नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका अध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई कारबाही नगरिएको विषयमा पार्टी बैठकमा प्रश्न उठेको छ।
शनिबार गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शेर्पालाई कारबाही नगरिएको विषयमा सचिवालय सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
एक पदाधिकारीका अनुसार बहुविवाह गरेको कसुरमा शेर्पाविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक वर्ष जेल र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा उच्च अदालत पाटनले पनि २०८१ असोज ६ गते सदर गरेको भएपनि उनलाई पार्टीबाट निलम्बन नगरिएको विषयमा पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
'यस्तो प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा कसुरदार प्रमाणित भएको व्यक्ति हाम्रो केन्द्रीय सदस्य कसरी रहिरहन सक्छ भन्दै हामीले प्रश्न उठायौं,' ती नेताले भने, 'फौजदारी अभियोगमा प्रहरी हिरासत र अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई हामीले निलम्बन गरेका छौं। पासाङ शेर्पा किन निलम्बनमा परेनन्? तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ भन्यौं। अध्यक्ष ओलीले बुझ्छु भन्नुभएको छ।'
शेर्पासँग अधिकांश सचिवालय सदस्य रूष्ट छन्।
१०औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शेर्पाले अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने सचिवालय सदस्यहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
-1746009348.jpg)
