सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तीन वरिष्ठ न्यायाधीश विदेश भ्रमणमा छन्। यसरी प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश दुबै जना एकैपटक विदेश गएपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।
संविधानले प्रधानन्ययाधीश नभएको अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम काम गर्ने व्यवस्था छ। त्यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये एक जना देशमा अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।
तर अहिले प्रधानन्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बंगलादेश भ्रमणमा छन्।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहेकलाई कायममुकायम तोक्ने व्यवस्था नगरेको बताउँछन्।
‘संविधानले प्रधानन्यायाधीश पछिको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायमको रूपमा अटोमेटिक रूपमा क्रियाशील हुन्छ भनेको छ। तर अहिले दुबै जना बाहिर जानुभएको छ। त्यसैले न्यायालयमा एक खालको शून्यतामा आएको छ। त्यस्तो गर्न हुँदैन थियो,’ उनले भने।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश एकसाथ विदेश भ्रमणमा जाँदा संविधानले कल्पना नै नगरेको तेस्रो र चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई कायममुकायम तोकेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका हुन्।
सोमबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतार प्रस्थान गरेका छन्। उनी विदेश भ्रमण जाँदा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलाई संविधानको धारा ६७ (२) अनुसार कार्यभार तोकिएको छ। संविधानले राष्ट्रपति नभएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले कार्यहरू सम्पादन गर्ने कल्पना गरेको छ। तर त्यसबाहेक उपराष्ट्रपति पनि नहुने कल्पना गरेको छैन।
त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश एकसाथ नहुने कल्पना नगरिएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए।
‘दुबै जना एउटै कार्यक्रममा जानु हुँदैन भनेर सल्लाह गर्नुपर्थ्यो। नगएको भए हुन्थ्यो। आज तेस्रो न्यायाधीश पनि गएर चौथोमा पुगेको रहेछ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको भए त्यस्तो हुनुहुँदैन भनेर व्याख्या गर्नसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर न्यायालयबाटै यस्तो भएकाले राम्रो सन्देश गएन। राष्ट्रपति विदेश जाँदा उपराष्ट्रपति हुनैपर्ने जस्तो हो। दुबै जना विदेश भ्रमणमा गए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपर्ने काम कसले गर्छ? त्यस्तै नै हो।’
यस विषयमा संविधानको धारा १२९ (६)लाई थप व्याख्या समेत गर्न नपर्ने उनले बताए।
‘दुबै सँगै विदेश भ्रमणमा जाने विषय अपरिहार्य होइन। दुबै जना किन एकैचोटी जाने? अरू जान सक्ने विषय हो। संविधानले दुबै जना एकैपटक जाने कल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले सिधासिधा जानुहुँदैन नै भन्न खोजिएको हो। जान मिल्थ्यो भने संविधानले अरू बाटो दिन्थ्यो नि।’
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल बंगलादेशका प्रधानन्यायाधीश डा. सइद रिफत अहमदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा शनिबार दुबै जना भ्रमणका लागि गएका हुन्। भ्रमण मंगलबारसम्मको लागि तोकिएको छ। उक्त भ्रमणदलमा न्यायाधीश विनोद शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल समेत छन्।
शनिबार बंगलादेश भ्रमणमा निस्किएपछि तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकिएका थिए। तर सोमबार उनी पनि चीनको ल्हासामा हुने कार्यक्रमका लागि भ्रमणमा गएका छन्।
उनी पनि भ्रमणमा गएसँगै अब कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले संविधान अनुसार नै भ्रमणमा गएको र त्यसअनुसार वरिष्ठताकै आधारमा कायममुकायम तोकिएको बताए।
‘संविधानले प्रधानन्यायाधीश नहुँदा वरिष्ठतम कायममुकायम हुने, वरिष्ठ पनि नहुँदा त्यसपछि जो वरिष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले कायममुकायमको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। संविधानको व्यवस्था त्यही हो,’ उनले भने।
संविधानले वरिष्ठतम पछि किटान गरेको छैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘वरिष्ठतम भनिएको छ। त्यसको अर्थ जो वरिष्ठतम हुन्छ, त्यसैलाई नै तोक्ने भनिएको हो। सपना श्रीमान वरिष्ठतम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नभएपछि जो वरिष्ठ हुनुहुन्छ त्यही कायममुकायम हुने हो।’
-1746009348.jpg)
