सरकारले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति सहित सांसदहरुको स्वकीय सचिवको पद नै खारेज गरिदिएको छ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा रहेको पदाधिकारकी तथा सदस्यहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धि अनुसूची संशोधन गरेर सरकारले सुविधा कटौती गरेको हो।
नयाँ संशोधनले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको नेता र सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र समिति सभापति, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकहरुको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी बराबरको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा हाल विघटित अवस्थामा रहेकाले सकारको नयाँ निर्णयले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर मात्र प्रभावित बन्ने भएकी छिन्। उनले पाउने कम्प्युटर अपरेटर, २ जना कार्यालय सहयोगी र २ जना चालक भने यथावत् रहनेछन्।
राष्ट्रिय सभा तर्फ भने सरकारको नयाँ निर्णयले ५८ सांसदका स्वकीय सचिव हटेका छन्। जसमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेको पनि स्वकीय सचिव हटेका छन्। सांसदहरुले अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव प्राप्त गर्ने गरेका थिए। उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका ४ जना सभापति, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले पनि उपसचिव सरहको स्वकीय गुमाएका छन्।
सरकारले कानुनमा हेरफेर नगरी गत असोज ५ गते स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका आधारमा सरकारले ऐनको अनुसूची हेरफेर गरेर कात्तिक २ गते बल्ल कार्यान्वयनमा गएको हो।
संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका सचिवालय सुविधा भने यथावत् रहेका छन्।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले भने सरकारको पछिल्लो संशोधनप्रति असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दुबैले महिला भएकै कारण आफूहरुको सुविधा खोसिएको त हैन भन्ने प्रश्न गरेका हुन् । 'उपसभामुखले त संसद सचिवालयबाटै दुई महिलाको स्वकीय हटाउन पत्राचार भएको आरोप लगाउनुभयो', एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँले अब अस्पतालमा टिकट लिने लाइनमा पनि उपसभामुख बस्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उपसभामुखले मन्त्रीलाई सुविधा दिने तर उपसभामुखलाई नदिने निर्णयको औचित्यबारे प्रश्न उठाउनुभयो।'
उपसभामुखले विरोध गरेपछी सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्णयबारे कुरा गर्ने बताएका थिए ।
-1746009348.jpg)
