सभामुख देवराज घिमिरले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार संसद र सांसदहरूविरूद्ध लागेको टिप्पणी गरेका छन्।
सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले सरकार संसद र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउन लागिरहेको बताएका हुन्।
‘मैले सभामुखको रूपमा के देखेको छु भने मूलत यो सरकार संसदलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने काममा लागेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘बुझेर वा नुबझेर लागेको छ। जुन बेठिक छ।’
सरकारले उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपध्यक्ष र राष्ट्रिय सभाका ५८ सांसदको स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेपछि सभामुख घिमिरेको प्रतिक्रिया आएको हो।
उनले अहिले विशेष परिस्थितिमा संसद भंग भएको भए पनि मुलुकमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको अवस्थामा त्यसलाई कमजोर पार्न खोजिएको बताएका हुन्।
‘विशेष परिस्थितिमा संसद भंग गरिएको छ। तर राष्ट्रिय सभा विद्यमान छ। कानुनी प्रबन्धले सभामुख र उपसभामुख पनि छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘तर कानुनमा मिल्दा पनि नमिल्दा पनि यसलाई कसरी काम गर्न अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले निर्णय गरिरहेको छ। यो हाम्रो व्यवस्था र राष्ट्रको उन्नतिको खिलाफमा छ।’
सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेका थिए। भेटमा पनि आफूले राज्यका तीन निकाय एक अर्काविरूद्ध जान नहुने धारणा राखेको घिमिरेले बताए।
‘न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा आफ्ना खालका स्वायत्तता छन्। आफ्ना काम छन्। क्षेत्राधिकार छन्। यसलाई संविधानले पनि शक्ति पृथकीकरण अनुसार प्रबन्ध गरेको छ। एकले अर्काविरूद्ध जानु हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘उदाहरणका लागि सरकारले विधेयक ल्याउँछ। अनि सभामुखले अनेक ढंगले म अघि बढाउँदिनँ भन्न मिल्छ? संसदले बनाएको सरकार हो भनेर कानुन बनाउन सहयोगमा लाग्छौँ। सभामुख र अध्यक्ष लाग्छौँ। हामीले हामी स्वतन्त्र हौँ भनेर मनपर्ने अजेण्डामा बैठक राख्छौँ। नपर्नेमा राख्दैनौँ भन्ने हो भने संसदीय प्रणालीमा सरकार असफल हुँदैन।’
उनले सांसदहरूको स्वकीय सचिव र सभामुख/उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव कटौती गरेर संसदलाई असहयोग गरेको बताए। साथै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाए।
अर्थमन्त्री खनालले एपी वान टेलिभिजनको कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा कार्यक्रममा ‘मन्त्रालयका स्वकीय सचिवहरूलाई भ्रष्टाचारको कारण’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । घिमिरेले भने सांसदहरूलाई सहयोग गर्न स्वकीय सचिवहरूहरू खटाइएको बताए।
‘गर्वका साथ – भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम नै स्वकीय सचिव हो। स्वकीय फाल्नु नै भ्रष्टाचारको जरा हटाउनु हो भन्ने गरेको सुनिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘जबकी सांसदहरू कमजोर छन्। समग्र कुरा बुझ्न सक्दैनन्। अझ राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गको पनि प्रतिनिधित्व छ। पछाडि परेको क्षेत्रबाट आउँछन्। उहाँहरूलाई सहयोग गर्न स्वकीय खटाइएको हुन्छ।’
घिमिरेले थपे – ‘जबकी सांसदहरूलाई सहयोग गर्न राम्रो कार्यालय र कर्मचारी दिएर सक्रिय बनाउनुपर्ने हो। हामीले कमसेकम एक जना अधिकृत सरहको सहयोग गर्न स्वकीय खटाएका छौँ। कतिपय आँखा नदेख्ने, हिँड्न नसक्ने र सुन्न नसक्ने सांसदहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको सहारा स्वकीय सचिव हो। तर गर्वका साथ फाइल लगेर होटलमा बुझाउने र त्यहाँ सही गराउने हुन्। त्यहाँ सही गराउनेहरू चाँहिदैन भनेर उपसभामुख र उपाध्यक्षको सचिवालय हटाइदिएको छ। सांसदहरूको भएको एउटा स्वकीय सचिव हटाइदिएको छ।’
सभामुख घिमिरेले सांसदहरूका लागि निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरी जस्तै क्षमता विकासका लागि स्टाफ कलेज बनाउने विषयमा आफूले प्रयास गरिरहेको बेला सरकारको निर्णय आएकोमा आपत्ति जनाए।
‘सांसदले चाहँदा जे सुकै कागजात दिन सक्ने र उनीहरूले चाहेका बेला विषय बुझाउने एकेडेमी खोल्ने काममा लागेका थियौँ,’ घिमिरेले भने, ‘निजामती र सेना प्रहरीका यस्ता संस्था छन्। बैंकर्सहरूको छ। हामी पनि त्यस्तो खोल्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न मुलुकका अध्ययन र सहयोग पाउन सकिन्छ कि भनेर युरोपियन मुलुकसँग साथ खोजिरहेका थियौँ।’
उनले मितव्ययीता र पारदर्शिकताको नाममा दिएको एउटा स्वकीय सचिव हटाएर सरकारले संसदमाथि हमला गरेको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘दिएको एउटा स्वकीय सचिव काट्ने काम मितव्ययीताको नाममा र पारदर्शिताको नाममा संसदमाथि हमला हो,’ घिमिरेले भने, ‘यो सरकार फागुन २१ गते सम्मका लागि होला । तर यसले गलत नजिर बसालेको छ। यो सरकार संसद र सांसदहरूका विरूद्ध लागेको छ। जुन बेठिक हो।’
स्वकीय सचिव कटौतीको विषयमा सभामुख र अध्यक्ष सहित सिंगो संसद सचिवालयले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने आफूलाई निर्णयबारे जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको बताएकी थिइन्।
उनले अर्थमन्त्रीसँग निर्णयबारे बुझ्ने जबाफ दिएपछि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीकै अघि अर्थमन्त्री खनाललाई फोन गरेका थिए। अर्थमन्त्री खनालले भने कानुन मन्त्रालयको सुझाव अनुसार निर्णय लिइएको बताएका थिए।
सांसदहरुले अहिले अधिकृतस्तरको एकजना स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर सरकारले संसदका पदाधिकारी र सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिदिएको हो। यसरी कटौती हुनेमा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष समेत छन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयमा भने विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव र एकजना प्रेस विज्ञ समेत रहने गरेका थिए। सरकारको निर्णयले प्रेस विज्ञको सेवा सुविधा खारेज भएको छ।
-1746009348.jpg)
