सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा अन्तरिम छलफलका लागि आउँदो कात्तिक २१ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्र शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
शाक्य २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए।
कार्यकालको ६ महिना राम्ररी पुग्न नपाउँदै गत असोज ५ गते उनलाई मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरिदिएका थिए।
उनलाई आयोगमा पुर्याएपछि घिसिङले कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका छन्।
शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको उल्लेख गर्दै विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
