सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरूद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जबाफ माग गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा लिखित जबाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा मिति २०८२/०६/०५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आशय सहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरूका धारणाहरू सार्वजनिक भएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा निजहरूको लिखित जबाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम गठन भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाई सो आयोगविरूद्ध विपिन ढकालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको भन्ने उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’
उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरूद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो। रासस
-ink-1757468621.jpeg)
-1746009348.jpg)
