बारा—पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिजले विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत विद्युत महसुल विवादमा १५ लाख रुपैयौँ धरौटी राखेको छ। यस्तो रकम जम्मा गरेसँगै उद्योगमा लाइन दिइएको छ।
विवादित भनिएको रकमको २८ मध्ये १ भाग बराबरको रकम धरौटिको रूपमा राखिएको उद्योगले जनाएको छ। प्राधिकरणले भने यो रकमलाई पहिलो किस्ता भनेको छ।
यो रकम जम्मा भएसँगै कात्तिक ४ देखि विच्छेद गरिएको त्रिवेणी सिन्थेटिकको विद्युत लाइन बिहीबार साँझ जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए।
प्राधिकरणले त्रिवेणी सिन्थेटिकको ४ करोड ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताएको छ।
उद्योगीले भने अतिरिक्त महशुल तिर्नेगरी विद्युत उपयोग नगरेको दाबी गरेका छन्।
विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दी प्रणालीअनुसार बुझाउन भनेको रकममध्ये २८ किस्तामध्येको एक किस्ताबराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाउने र तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने त्यसपछि पुनरावेदनसहित न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जान पाइने सहमति भएको थियो।
सोही सहमतिअनुसार धरौटी रकम जम्मा गरिएको कम्पाीले जनाएको छ।