काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले त्यसलाई खाली गराउन आइतबारबाट कारबाही सुरू गर्न लागेको मेयर बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्न दिएको सात दिने सूचनाको म्याद शुक्रबार सकिएको छ। नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले आइतबार धोबीखोलाबाट 'एक्सन' सुरू गर्ने बताएका छन्।
महानगरको यस्तो तयारीले नदी किनाराका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग फेरि द्वन्द्व बढ्ने आशंकाबीच मेयरको सचिवालयले यसपालिको 'एक्सन' पहुँचवालाको कब्जामा रहेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नमा केन्द्रित रहने बताएको हो।
विगतको सरकारद्वारा गठित रामबहादुर रावलको आयोगले काठमाडौं महानगरभित्र १८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको ठहर गरेकाले त्यसलाई खाली गर्न लागेको सचिवालयको भनाइ छ।
मेयर बालेनले आफू नेतृत्वमा आएपछि करिब २३ अर्ब रूपैयाँ मूल्य बराबरका २०८ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गरिसकेको यसअघि नै बताएका थिए।
त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अब दुई खर्ब मूल्य बराबरको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने लक्ष्य रहेको मेयर बालेनको सचिवालयले बताएको छ।
'फिर्ता ल्याइएका अतिक्रमित जग्गा पुनः कब्जामा पर्न नदिन त्यहाँ खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केट बोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र निर्माण गरी सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' सचिवालयले भनेको छ।
रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण मेयर बालेन शाहले केही समयअघि सार्वजनिक गरेका थिए।
'रावल आयोगको प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठूला भनिएका नीति निर्माणकर्ताबाटै भएको प्रस्ट देखाएको छ। त्यसलाई फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम हामीले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरेका छौं। अहिले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,' मेयर सचिवालयले भन्यो।
अहिले नदी–किनाराका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउनेभन्दा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने नै मूल नीति रहेको सचिवालयको भनाइ छ।
रामबहादुर रावल आयोग २०५१ सालमा गठन भएको थियो। आयोगले त्यसै वर्ष तत्कालीन कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी मन्त्रालयमै थन्किएर बसेको थियो।
***
-1746009348.jpg)
