सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूको सबभन्दा ठूलो द्वन्द्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग छ।
उनै घिसिङ शनिबार आयोजित 'राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०' मा अनुपस्थित हुनुले उद्योगीहरू थप निराश भएका छन्।
घिसिङले बिजुली महसुल विवादमा एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि निजी क्षेत्र घिसिङसँग रूष्ट रहँदै आएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिजुली उपयोग गरेको भन्दै घिसिङले आफूहरूबाट गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल्न खोजेको उद्योगीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यस सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र अन्य सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई डाकेर शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिसिङलाई प्रत्यक्ष आफ्नो कुरा सुनाउने उद्योगीहरूको तयारी थियो।
उनीहरू त्यति बेला निराश भए, जब कार्यक्रम सुरू हुनुअघि नै ऊर्जामन्त्री घिसिङ सहभागी नहुने हल्ला चल्यो।
'हाम्रो चासो जोडिएको मुख्य मान्छे नै नआएपछि यो कार्यक्रमको के अर्थ रह्यो?' एक उद्योगीले सेतोपाटीसँग भने, 'अरू मन्त्रीको कुरा त हामीले सुनिरहेकै छौं, खासमा हामीले सुन्न खोजेको त ऊर्जामन्त्रीलाई हो।'
घिसिङले समग्र निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको पैसा नतिरेको भनी भ्रामक 'न्यारेटिभ' बनाएर बदनाम गर्न खोजेको आरोप उद्योगीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
जेन-जी आन्दोलन र त्यसपछि देशको समग्र आर्थिक परिस्थिति र आगामी कार्यदिशाबारे साझा धारणा तय गर्न महासंघले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हालाई निम्ता गरिएको थियो।
बाँकी तीन जना मन्त्री उपस्थित हुँदा ऊर्जामन्त्री भने अनुपस्थित रहे। औपचारिक निम्तो गर्दा पनि उनी सहभागी नभएको महासंघले जनाएको छ।
'उहाँले पहिलेदेखि नै विवादित उद्योगीसँग बसेर कुरा गर्न मान्नुभएको थिएन। कार्यक्रममा आएका बेला कुराकानी होला भनेर आशा गरेका थियौं,' महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'तर उहाँले समसामयिक विषयमा निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको यति ठूलो कार्यक्रममा नआएर उद्योगीहरूसँग संवाद गर्न रूचि छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिनुभयो।'
पछिल्लो समय घिसिङ राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। आफ्नो नयाँ दलको विधान लेखन र दर्ता प्रक्रियामा व्यस्त रहेकाले कार्यक्रममा आउन नभ्याएको जानकारी दिइएको महासंघका एक पदाधिकारीले बताए।
'जतिसुकै व्यस्त भए पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने निजी क्षेत्रको यति बृहत् कार्यक्रममा आउनुहोला भन्ने सोचेका थियौं, तर उहाँले चासो दिनुभएन,' एक उद्योगीले भने।
हामीले यसबारे ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई 'तपाईं किन महासंघको कार्यक्रममा जानुभएन' भन्ने प्रश्न सोधेका थियौं।
जबाफमा उनले भने, 'मन्त्री तीन जना जानुभएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठक नै त होइन नि, सबै मन्त्री जानलाई। म अरू काममै व्यस्त थिएँ, त्यही भएर गइनँ।'
बिजुली महसुल विवादमा परेका उद्योगीहरू प्राधिकरणले लाइन काटेदेखि घिसिङसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्नो कुरा राख्न चाहन्थे। तर घिसिङले उद्योगीहरूको कुरा सुन्न नचाहेपछि महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मध्यस्थता गरेका थिए। उनले बिजुली लाइन काटिएका उद्योगीहरूका तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गरेका थिए। त्यही वार्ताका आधारमा तीन बुँदे समझदारी भएको थियो।
यस्तोमा शुक्रबार आयोजित आर्थिक बहसमा ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बिजुली महसुल विवादमा आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्न पाइएला भन्ने उद्योगीहरूको सोचाइ थियो। यसमा घिसिङ सहित अन्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्कीको समेत धारणा आउला भन्ने पनि उनीहरूले सोचेका थिए।
'निजी क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी नोक्सान पारेको बिजुली महसुलसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको धारणा सुन्न पाइएला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठूलो आर्थिक बहस नै यही मुद्दासँग जोडिएको छ,' शुक्रबारको कार्यक्रममा सहभागी एक उद्योगीले सेतोपाटीसँग भने, 'तर ऊर्जामन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण न हामीले आफ्नो कुरा राख्न पायौं, न सरकारबाट जबाफ आयो।'
यसले आर्थिक बहस २.० कार्यक्रमलाई नै औपचारिकतामा सीमित गराएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्दै उनीहरूका समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनीको सिकार भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको उजुरीका आधारमा धमाधम कारबाही भइरहेको बताएका थिए।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद अहिले फेरि चर्किए पनि यसको सुरूआत २०७५ सालबाटै भएको हो।
त्यो बेला उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
पछि २०८० सालमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो।
समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ भएका बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत सुविधा लिएबापतको महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै यसको प्रमाण दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
***
-1746009348.jpg)
