मधेस प्रदेश सरकार नाटकीय रूपमा ढल्यो।
पाँच दलका ५६ सांसदको समर्थनमा लोसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले अन्तिममा विश्वास मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिए।
सोनल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले विश्वास मत दिने निर्णय गरेको थिए।
सोनललाई उनको दलको ८, जसपा नेपालको १९, जनमतको १३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९ र एकीकृत समाजवादीको ७ सहित ५६ जनाको समर्थन थियो।
सरकार गठनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेपछि जसपा नेपालका सांसद सरोज सिंह कुशवाहा निलम्बनमा परेका थिए।
जनमत पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद गर्दा २ जनाले समर्थन नगर्ने निश्चित थियो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश सिंह र पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साहले जनमत त्यागेर जनस्वराज रोजेका थिए।
एक सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वास मत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सोनालको मुख्यमन्त्री पद जोगिने निश्चित थियो।
तर माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विद्रोह गरिदिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले बोल्नका लागि समय मागे। सभामुखले उनलाई तीन मिनेट समय दिए। समय सकिएपछि माइक काटियो। उनी बोलिरहे।
बोल्दा बोल्दै सर्टको खल्तीबाट कालो निकालेर आफ्नै अनुहारमा दले।
उनले मधेसका सबै सांसदहरूले संसदमा बस्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका कारण राजीनामा दिएको बताए।
अरू सांसदहरूलाई पनि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न र आफैमाथि कालो दल्न सुझाव दिए र संसदीय दलको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत नदिने घोषणा गरे।
‘वर्षदेखि संघियतामा मज्जाक गर्यौं, संविधानको हृदयमा रहेको लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता, महिलाको अधिकार, जनताको अधिकार, राष्ट्रिय एकता, स्वधिनताको विषयहरु सबैलाइ बचाउनुपर्छ । मलाई थाहा छैन, मेरो दलले के गर्छ? कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन्नं, यो सरकार वा अब आउने कुनै सरकारले पनि मधेसको समस्यामा निकास दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन,’ उनले भने।
रहबरले बोलिसकेपछि माओवादी केन्द्रकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य माला कुमारी कर्णले सभामुखसँग समय मागिन् । रहबरलाई समर्थन गर्दै विश्वास मत नदिने घोषणा गरिन्।
‘हामी संघीयताको पक्षधर भन्छौं, तर हाम्रो दलभित्र संघीयताको कुनै वास्ता छैन । हाम्रो दल केन्द्रिकृत शासबाट चलेको हुनाले म दलको निर्णय विपरीत जाँदै म कुनैपनि सरकारलाई विश्वास मत नदिने घोषणा गर्दछु,’ उनले भनिन्।
दुई सांसदले विश्वास मत नदिने भनेपछि मुख्यमन्त्री सोनल झस्किए। त्यसका बाबजुद विश्वास मत प्रक्रिया अगाडि बढाए सरकार ढल्ने र संविधानको अर्को धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान हुने निश्चित थियो।
त्यसको खतरा देखेपछि मुख्यमन्त्री सोनलले सभामुखसँग समय मागे। सभामुखले तलैबाट बोल्न भने। मुख्यमन्त्री सोनलले फ्लोरबाटै राजीनामा घोषणा गरे।
प्रदेश सांसद माला कर्णलाई किन फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था आयो भनेर हामीले सोधेका छौं।
उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय समाधान नभइसकेकाले दलको निर्णयमा पनि समर्थन नगरेको बताइन्।
मधेसमा माओवादी केन्द्रभित्र भरत साहलाई पुनः संसदीय दल नेता बनाएकोप्रति एक पक्षको असन्तुष्टि छ।
उनीमाथि अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो।
आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि गत जेठमा साहले प्रदेश संसदीय दल नेताबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युवराज भट्टराईलाई दल नेताको जिम्मवारी दिएका थिए।
कात्तिक १७ गते पुनः भरत साह नै दल नेता बनाइए।
'विवादित मान्छेलाई संसदीय दलको नेता कायम गरियो। यसबारे दलभित्रकै अन्तरद्वन्द्व समाधान भइसकेको थिएन,' सांसद कर्णले भनिन्।
त्यो समाधान नभए विश्वास मत नै नदिने भनेर पार्टी संसदीय दललाई पहिल्यै जानकारी गराइएको पनि उनले बताइन्।
'हामीसँग सरसल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले विवादित मान्छेलाई संसदीय दलको नेता कायम गरियो। उहाँहरु माथि आरोप फुकुवा गर्न लगाइयो, फेरि दलको नेतामा नियुक्त गरेर पठाइयो । पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले हाम्रा कुरा सुनेनन्,' उनले भनिन्।
संघीयता भने पनि प्रदेश संसदीय दल नेता कसलाई बनाउने भन्ने बारे सधैँ केन्द्रीय नेतृत्वले नै निर्देशन दिएको विषयमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ।
दल नेता भरत साहले पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु सामान्य भएको तर त्यसैलाई लिएर पार्टी निर्णय विपरीत जानु गलत हुने बताए।
'पार्टीको निर्णय विपरीत जानु भयो। अब पार्टीमै छलफल छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं,’ दल नेता साहले सेतोपाटीसँग भने।