मधेस प्रदेशमा विगतको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई धोका दिँदा नेकपा एमालेलाई अहिले आपत आइलागेको छ।
प्रदेश प्रमुखको गरिमा र प्रतिष्ठाकै मानमर्दन गर्दै बर्दिबासको होटलमा नियुक्ति र शपथ लिएर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने पनि प्रदेशसभामा उनको बहुमत पुग्दैन। एमालेको आफ्नै सदस्य २५ जना मात्र छन्। त्यसमध्ये पनि रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् भने अर्का एक सांसद भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका छन्।
कुल १०७ सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा ७४ जना सांसदले उनको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता नै गरिसकेका छन्। यो दुईतिहाइ संख्या हो। अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको छ।
यसबाट मुख्यमन्त्री यादवले अरू दलको विश्वासको मत पाउनेवाला छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
यसरी विश्वासको मत पाउने आधार नहुँदा नहुँदै यादवले झिसमिसेमा होटलमै पुगेर नियुक्ति र शपथ किन लिए त?
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव आफूहरूलाई धोका दिँदा एमालेलाई यस्तो नौबत आइलागेको टिप्पणी गर्छन्।
'यो एमाले भन्ने पार्टी धोकै धोकाले बनेको रहेछ! सुरूमा हामीलाई समर्थन गरेको थियो। सहमति पनि जनाएको थियो,' कृष्णप्रसादले सेतोपाटीसँग भने, 'जब जितेन्द्र सोनलको मुख्यमन्त्री पद गुम्ने अवस्था आयो, उसमा त सत्ताको लोभ पलाइहालेछ।'
'संघमा हाम्रो पार्टीले त्यत्रो साथ दिँदा पनि एमालेले बेला बेला धोका दिएकै थियो। प्रदेशमा चाहिँ नदेला भन्ठानेका थियौं तर उसको बानी कहाँ जान्थ्यो!' उनले भने।
एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख सबै पदको गरिमा माटोमा मिलाएको आरोप लगाउँदै यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने उनले बताए।
'विगतमा हामी मिलेर जाने सहमति भएको थियो। तर त्यो त हामीलाई भन्ने कुरा मात्र रहेछ। प्रदेश प्रमुख एमालेले नै बनाएको थियो, सभामुख पनि उसकै थियो,' उनले भने, 'सबैलाई दुरूपयोग गरेर एमालेले ताण्डव मच्चायो। यसविरूद्ध हामी अदालत गइसकेका छौं। अब अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र छिरिसक्यो। उसले नै छिनोफानो गर्छ।'
एमालेले पनि कांग्रेसलाई धोका दिँदा अहिलेको आपत स्थिति आइलागेको आत्मानुभूत गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ लिएका सरोज यादवले पदभार ग्रहण गर्न पाएका छैनन्। असन्तुष्ट सात दलका सांसदले सोमबार मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोडफोड गरेका थिए। जनमत पार्टीले आफ्नो विरोध प्रदर्शनलाई जनकपुर बाहिर पनि पुर्याएको छ।
आफ्नै कारणले मधेस अशान्त बनेपछि एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। अनैतिक ढंगले होटल–होटलमा लगेर मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराएकोमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको पद गुमिसकेको छ। एमाले पार्टीकै सामु नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ। र, अहिले आलोचनाको सामना गरिरहेको छ।
यही दबाबले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका सरोज यादवले कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भए आफू पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्।
'अझै केही बिग्रेको छैन। अरू दलहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भए म राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न तयार छु,' उनले भने।
मुख्यमन्त्री यादव मंगलबारै काठमाडौं आउँदैछन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसको नेतृत्वसँग यसबारे छलफल गर्ने उनले बताएका छन्। यसबाट एमाले आफै 'कोर्स करेक्सन' को मुडमा पुगेको देखिन्छ।
एमाले मधेस प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ भने आफूहरूले कांग्रेसलाई धोका नदिएको बताउँछन्।
उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने बेला कांग्रेसलाई निःशर्त सघाएको दाबी गरे।
'त्यति बेला कांग्रेसले मत पुर्याउन सकेन, हामीले त समर्थन गर्छौं भनेकै हो नि। तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताले समर्थन पुर्याएर मुख्यमन्त्री बने। पछि उनको सरकार पनि ढलेपछि त प्रक्रिया अर्को धारामा पुगिहाल्यो नि!' उनले भने।
अहिलेको सरकार संवैधानिक बाध्यताको भएको कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ।
'हामीले धोका दियौं भन्ने प्रश्नै आउँदैन, जबकि उपधारा ३ को सरकार बनाउने सन्दर्भमा कांग्रेसको पनि सहमति थियो। पछि अरू दलले मुख्यमन्त्रीको लोभ देखाएछन्। उहाँहरू उता दौडिनुभयो,' प्रदेश इन्चार्ज श्रेष्ठले भने, 'तर अरू दलले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन।'
बर्दिबासको शपथ पनि बाध्यताकै उपज भएको उनको भनाइ छ।
'हामीले संविधान र कानुनविदहरूलाई पनि सोध्यौं। हामी कानुन र विधिका व्याख्याता होइनौं। कानुनविदहरूले देखाएको बाटो हिँड्नै पर्यो। उहाँहरू सबै उपधारा ३ बाट सरकार बन्ने बाटोमा गयो भन्नुहुन्छ। तर सांसदहरू प्रदेश प्रमुखको निवास घेरेर बस्नुभएको छ। उहाँ बिरामी नै पर्नुभयो। काठमाडौं जान्छु भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि हामीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुभएको छ भने शपथ पनि खुवाएर जानुस् भनेपछि बर्दिबासमा बन्दोबस्त भएको साँचो हो,' उनले भने।
अरू दलसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै उनले एमाले सहमतिको बाधक नबन्ने बताए।
'मुख्यमन्त्री गौण हो। संवैधानिक अवस्थाको मात्र कुरा हो। एमालेको रूचि र चाहना होइन। हामी सहमतिका साथ जान तयार छौं। यसका लागि छलफल गर्दैछौं,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
