सात दलीय गठबन्धनले बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन्।
पदमुक्त हुने सांसदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उर्मिलादेवी सिंह र जसपाका मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवार छन्।
लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ।
हामीले यसबारे पदमुक्त गरिएका सांसद शारदाशंकर प्रसाद कलवारसँग कुरा गरेका छौं।
उनले अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन षड्यन्त्रपूर्वक पदमुक्त गरिएको बताए। आफू दुई दिनभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित नरहेको उनले दाबी गरे।
'म विकास समितिको सभापति छु। प्रदेशसभा सचिवालयले भनेजस्तो लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको कुरा झूटो हो। बढीमा दुई दिन अनुपस्थित रहेँ हुँला,' उनले भने, 'यो कुरा रेकर्ड हेरे पनि थाहा हुन्छ।'
यसअघि सात दलीय गठबन्धनका ६४ जना सांसदले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा सभामुख मण्डलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
संसदीय दलको नेतालाई प्रदेशसभाको रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको, विपक्षी दलको उपस्थितिबिना सभा चलाएको भन्दै सात दलीय गठबन्धनले सभामुखको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।
एमालेबाट निर्वाचित मण्डलले आफ्नै पार्टीको निर्देशन अनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि सभामुख मण्डलले सांसदहरूमाथि हातपात गरेको र उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनिएको आरोप लगाएका छन्।
'हामी २० जनाभन्दा बढी सांसद उपसभामुखको कार्यकक्षभित्रै थुनिएका छौं,' उनले भने, 'मुख्य गेट बन्द गरिएको छ, बाहिर निस्कन दिइएको छैन। कहिले बत्ती निभाउने त कहिले के गर्ने गरिरहेका छन्।'
जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव, लोसपा प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र यादव, जसपा नेपालका राजकुमार गुप्तालाई हातपात गरिएको आरोप छ। यसबारे सभामुखसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
उपसभामुखको कार्यकक्षमै थुनिएका प्रदेशसभा सांसदहरूलाई पछि प्रहरीले मुक्त गराएका थिए।
जनमत पार्टीका नेता महेश यादवले प्रदेश भवनमा थुनिएका आफूसहित अन्य सदस्यलाई प्रहरी आएर बाहिर निकालेको जानकारी दिए।
अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव, जनमत पार्टीका दलका नेता महेशप्रसाद यादव, माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साह, लोसपा नेपालका नेता जयनुल राइन, एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक कनिष पटेल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता उर्मिलादेवी सिंह छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेशसभा सभामुखले प्रदेशसभा बैठक कुनै दलको प्रभावबिना संसदीय मूल्यमान्यता तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सभामुख मण्डलले एक दलको निर्देशन बमोजिम पटक पटक सभा सञ्चालन गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
त्यसैगरी विपक्षी दलको उपस्थितिबिना सभा सञ्चालन गरेको, २०८२ कात्तिक २ को प्रदेशसभा बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको र मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोष्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको उनीहरूको आरोप छ।
-1746009348.jpg)
