निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ सिट निर्धारण गर्दा १४ वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्ने भएको छ।
नेपालमा पछिल्लो पटक २०७८ सालमा जनगणना भएको थियो। उक्त जनगणनाका तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले एकअर्कालाई काम पन्छाउँदा १४ वर्ष पुरानो तथ्यांकमा आधारित भएर समानुपातिक सिट निर्धारण हुने अवस्था बनेको हो।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि मंसिर २० गते दल दर्ताको सूचना प्रकाशन हुँदैछ। त्यस अनुसार मंसिर २७ गतेदेखि पुस ९ गतेसम्म दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूचीका लागि तयारी गर्न पाउँछन्। पुस १३ र १४ गते भित्र दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउँदा दलित, आदिवासी, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा २८ को उपधारा ५ ले गरेको छ।
उक्त ऐनको अनुसूची–१ मा बन्दसूची तयार गर्दा दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खसआर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो जनगणनाबाट यो तथ्यांकमा फेरबदल आएको छ। फेरबदल भएको विवरण राख्न सरकारले ऐनको अनुसूची परिमार्जन गर्नुपर्छ। तर सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भएको अनुसूची संशोधन नगर्दा २०६८ सालको जनसंख्या अनुसार नै सिट निर्धारण हुन लागेको हो।
नयाँ तथ्यांक अनुसार ऐनमा व्यवस्था गर्न समानुपातिकको सिट निर्धारणका लागि अविलम्ब अनुसूची संशोधन गरिदिन निर्वाचन आयोगले केही समयअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि गृहले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई ६ वटा वर्गको जनसंख्या माग गर्दै पत्र लेखेको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले त्यस अनुसारको तथ्यांक माग गर्दै तथ्यांक कार्यालयलाई पत्र लेखेको जानकारी दिए।
त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूलाई पत्र लेखेर कुन कुन थर कुन समूहमा पर्छन् भनेर सोधेको थियो।
तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग लगायतलाई पत्र लेखेको बताए। तर ती आयोगहरूले जबाफ पठाएनन्।
'नेपालमा १४३ जातजाति छन्। ती आयोगले कुन जातजाति कुन समूहमा पर्छन् भनेर भनिदिएको भए सरकारलाई त्यस अनुसार तथ्यांक दिन सक्छौं भनेर हामीले गृह मन्त्रालयमा जबाफ पठाएका छौं,' लामिछानेले भने, 'हामीसँग ८ वटा क्लस्टरको तथ्यांक छ। आयोगहरूले जबाफ नदिएपछि हामीले जातजाति, धर्मसम्बन्धी विज्ञ र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग छलफल गरेर ८ वटा क्लस्टर बनाएका छौं। अब त्यसबाट ६ वटा क्लस्टर बनाउने काम निर्वाचन आयोग आफैले गर्दा पनि हुन्छ।'
आयोगहरूले जबाफ नपठाएपछि तथ्यांक कार्यालयले कुन कुन थर कुन समूहमा पर्छन् भन्ने यकिन नभएको पत्र नै गृह मन्त्रालय पठाइदियो।
नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग १४३ जातजातिको तथ्यांक छ। यो थर र जातीय समूहलाई ६ वटा मुख्य धारमा विभाजन गर्नुपर्ने थियो। तर तथ्यांक कार्यालयले यसलाई ८ वटा क्लस्टर मात्र बनाउन सक्यो। निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले ६ वटा क्लस्टरमा तथ्यांक मागेपछि कुन जातजातिको समूहलाई कुन क्लस्टरमा राख्ने भनेर निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको कार्यालयको भनाइ छ। कानुन बमोजिम क्लस्टर बनाउने काम नभएको भनाइ कार्यालयको छ।
तथ्यांक कार्यालयका एक अर्का अधिकृतका अनुसार ८ वटा क्लस्टरबाट ६ वटा बनाउने विषयमा अनौपचारिक रूपले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव पठाइएको छ। २०६८ सालको तथ्यांकभन्दा यस पटकको तथ्यांकमा बढीमा १ देखि २ प्रतिशतसम्म परिवर्तन भएको ती अधिकृत बताउँछन्।
'खसआर्यको हकमा क्लस्टरमा केही गर्नुपर्ने छैन। तथ्यांक कार्यालयले थारूलाई आदिवासीमा राखेको छ। त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ,' ती अधिकृतले भने, 'आदिवासी जनजातिमा तराई आदिवासी र पहाडी आदिवासी भन्ने तथ्यांक छ। त्यसलाई एकैठाउँ ल्याएर हिसाब गर्नुपर्छ।'
तथ्यांक कार्यालयले अनौपचारिक रूपमा दिएको सुझावबारे निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले आपसमा छलफल मात्र गरेको भए पनि विषय टुंगो लाग्ने स्थितिमा रहेको तथ्यांक विभागका अधिकारी बताउँछन्।
'भाषागत जातजाति भनेर बंगाली, मुस्लिम लगायतलाई राखेका थियौं। त्यसबाट मुस्लिमलाई अलग्गै गर्न सकिन्थ्यो,' ती अधिकारीले भने, 'नेपालमा गणना भएका विदेशी र कुनै पनि जातजाति नखुल्नेहरूलाई हटाउँदा मिल्ने थियो। सरकारले चाहे तत्कालै काम गर्न सक्छ।'
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने निर्वाचन आयोगमा सरकार तर्फबाट पत्र पठाइएको बताए।
'राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हामीलाई दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम जातजाति कुन समूहमा पर्छन् भनेर सम्बन्धित आयोगमा मागेकोमा हालसम्म स्पष्ट विवरण प्राप्त नभएकाले समूहकृत गरी वर्गीकरण गर्न नसकिएको भनेर पत्र लेखेको छ,' काफ्लेले भने, 'हामीले सो पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाइदिएका छौं।'
यसरी सरकारी निकायहरूबीच संवाद र समन्वय अभावमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएको हो।
***
-1746009348.jpg)
