राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेको बताएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले ‘सडक विस्तार तत्काल रोक्नू’ भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दैछ।’
बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती सरकारले कब्जा गरेको उनको दाबी छ।
‘बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो,’ उनले भनेका छन्, ‘शक्तिको दुरूपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम ‘अतिक्रमणकारी’ भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ।’
शुक्रबारमात्रै सर्वोच्च अदालतले हेटौंडामा तत्कालका लागि घर टहरा भत्काउने काम रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। तर सडक डिभिजनले आदेशको पत्र प्राप्त नभएको भन्दै शनिबार बिहानैदेखि संरचनामा डोजर चलाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मंसिर २६ गतेको लागि पेसी तोक्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौंडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो।
-1746009348.jpg)
