हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ का अनिश अधिकारी आवश्यक परे आफ्नो घर आफै भत्काउने तयारीमा थिए।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशले उनलाई राहत दियो। सर्वोच्चले 'तत्कालका लागि घर–टहरा भत्काउने काम रोक्न' अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको यस्तो आदेशपछि अनिशलाई लाग्यो — अब सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले छलफलबाट कुनै निकास निकाल्लान्!
तर उनले सोचेजस्तो भएन।
राज्यका ती अंगले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर शनिबार बिहान हेटौंडा बजारमा डोजर आतंक मच्चाए।
विदाको दिन स्थानीय बासिन्दा निद्राबाट ब्युँझन नपाउँदै उनीहरूका घर–टहरामा राज्यको डोजर चल्यो।
स्थानीयले सर्वोच्चको आदेश जानकारी गराउँदा स्थानीय प्रशासनले जबाफ दिए – अदालतको आदेश हामीलाई थाहै छैन।
'म आफै घर भत्काउन तयार भएर बसेको थिएँ। अदालतको आदेशको पर्खाइ मात्र थियो,' अनिशले भने, 'नागरिक सरकार भन्नेले नै अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै जनताको घरमा यसरी डोजर चलाउला भन्ने सोचेकै थिइनँ।'
डोजरले भत्काइदिएको उनको घरमा अब २–३ वटा कोठा मात्र बाँकी छ। त्यो पनि बस्नसक्ने अवस्था छैन। आफ्नो परिवार लिएर अब कहाँ बस्न जाने होला भन्ने उनलाई चिन्ता छ।
अनिश मात्र होइन, सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले मच्चाएको डोजर आतंकले हेटौंडाको मुख्य बजारमा वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आएका धेरैको उठिबास लागेको छ। उठिबास लाग्नेमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएका सामान्य व्यापारीहरूको संख्या ठूलो छ।
२०२२ सालदेखि हेटौंडा बजारमा बस्दै आएका सुदीप क्षेत्रीको घरमा पनि शनिबार डोजर चल्यो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको 'राइट अफ वे' कार्यान्वयनमा आउँदा उनको घरको ५३ प्रतिशतभन्दा बढी भाग सडकमा पर्ने उनी बताउँछन्।
'सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बन्नुभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गरिरहेकालाई समेत बिनाक्षतिपूर्ति हटाउनु अत्याचार हो। राज्यले पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र हामीलाई हटाउन पाइन्छ। तर यहाँ त जबर्जस्ती गरियो,' सुदीपले भने, 'अमानवीय तरिकाले लखेट्ने काम भएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको सम्पत्तिको हकविरूद्ध सरकार लागेको छ।'
घरमा डोजर चल्दै गर्दा काठमाडौंमा रहेका सुदीपले शनिबार नै माइतीघर मण्डलमा पुगेर सरकारी डोजर आतंकको विरोध गरे।
विरोध प्रदर्शनमा शनिबार बिहान मात्र यही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै 'उज्यालो नेपाल पार्टी' को केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएकी विद्या श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो।
सरकारले विकासका नाममा जनताले लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर किनेको जमिनको कुनै मुआब्जा नदिई हडप्न खोजेको सुदीपको भनाइ छ।
'यो समस्या राजमार्गको मात्र होइन, भित्री सडकमा पनि यस्तै समस्या छ। बाटो क्षेत्रमा पर्ने जमिन बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी किनबेच गर्न दिने, कर लिने तर प्रयोग गर्न नदिने अवस्था छ। यसले जनतालाई पीडित बनाएको छ,' उनले भने, 'जिन्दगीभरको कमाइले बनाएको घरमाथि डोजर चल्दा कति पीडा हुन्छ भन्ने राज्यले बुझ्न सकेन।'
उनले हेटौंडामा पहिले बाटो बनाउन जग्गा माग्दै हिँड्ने व्यक्ति समेत अहिले पीडित बनेको दाबी गरे।
सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गराउन मंसिर ५ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
शुक्रबारसम्म आफैले खाली नगरे शनिबार बिहानैबाट खाली गराउने भनेर सूचना जारी गरिएको थियो।
दुवै राजमार्गमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई सार्वजनिक सडक सीमा मानिन्छ। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा उक्त सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण, जग्गा आवादी, कुलो–खाडल खनिने काम, तगारो गाड्ने, प्रवेशमार्ग खोल्ने लगायत कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
तोकिएको अवधिमा खाली नगरिएको स्थानमा सडक डिभिजनले यही ऐन टेकेर डोजर चलाएको हो। सडक डिभिजनका अनुसार बजार क्षेत्रका ५३१ घर–टहरा सडकको सीमाभित्र छन्।
त्यसो त बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा राजमार्गलाई हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट अलग गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोला किनार प्रयोग गरेर बाइपास सडक बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो। बाइपास सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। स्थानीयले सोही सडक सञ्चालन गरेर हेटौंडा बजार क्षेत्र जोगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा लेख्दै बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती सरकारले कब्जा गरेको बताएका थिए।
विगतमा मकवानपुर जिल्लाबाटै सांसद बनेका थापाले भनेका थिए, 'सर्वोच्च अदालतले 'सडक विस्तार तत्काल रोक्नू' भन्ने आदेश दिँदादिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दैछ।'
'बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो,' थापाले भनेका छन्, 'शक्ति दुरूपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम 'अतिक्रमणकारी' भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ।'
हेटौंडाका कतिपय स्थानीयबासीसँग २०५२ सालमा सुकुम्बासी आयोगले लालपुर्जा बाँड्नुअघि तत्कालीन राजाले तोक लगाएको लालपुर्जा पनि छ। उनीहरूलाई भिमफेदीमा बाढी आएको बेला हाल वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा नजिकको रानीदरबार क्षेत्रमा सारिएको र पछि त्यहाँबाट अहिले भत्काइएको हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा सारिएको थियो।
६० वर्ष अघिदेखि हेटौंडा बस्दै आएका ७० वर्षीय विजय मानन्धर लालपुर्जा भएको जमिन र कर बुझाउँदै आएको घर एक रूपैयाँ पनि मुआब्जा नदिइकन भत्काइएको गुनासो गर्छन्।
'सरकारले हाम्रो घर अगाडिको सामान्य बाटोलाई महेन्द्र राजमार्गमा जोड्यो, अनि हामीलाई नै अतिक्रमणकारी भएको आरोप लगायो। तर हटाउँदा पनि मुआब्जा त चाहियो नि! अँध्यारोमा मान्छे सुतिरहेको बेला जानकारीसम्म नदिई अकस्मात डोजर चलाइयो। अदालतले तत्काल नभत्काउनू भनेर आदेश दिँदा पनि शनिबार पारेर एक्कासि डोजर चलाउन मिल्छ?' मानन्धरले भने, 'यो त अराजकता भयो नि। हेर्दाहेर्दै मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाइयो।'
सुकुम्बासी आयोग बनाउने, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने, अनि फेरि सुकुम्बासी बनाउने काम सरकारले गरेको उनी बताउँछन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिनाकुमारी थापाले संघीय सरकारले गरेको काममा स्थानीय सरकारले समन्वय मात्र गर्न सक्ने बताइन्। संघीय सरकार र जनताबीच बसेर समन्वयको काम उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको उनको भनाइ छ।
'घरहरू भत्काउने कार्य, बाइपास सडक लगायतको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न आइतबार उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक बस्दैछ,' उनले भनिन्, 'कसैलाई पनि घरविहीन हुन नदिने गरी काम गर्छौं। व्यवसायबाट विस्तापित हुनेहरूका लागि पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं। यसका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।'
उनले अगाडि भनिन्, 'हामीले निवेदन नै आह्वान गरेका छौं। कतिपयले दिइसक्नुभएको पनि छ।'
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मंसिर २६ गतेका लागि पेसी तोक्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनेर आदेश जारी गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयले भने शनिबार अबेरसम्म पनि अदालतको आदेशबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले अदालतको आदेश सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
'कार्यान्वयन गर्ने निकाय सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन वा अन्य कुनै कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्नू भनेर पत्र प्राप्त भएको छैन,' उनले भने, 'मैले पनि मिडियाहरूबाट आदेश आएको थाहा पाएँ। तर त्यस्तो सूचनाको आधिकारिकता भएन।'
जबकि ती कार्यालयको आधिकारिक इमेलमा अदालतको आदेश पुगिसकेको स्रोत बताउँछ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
