पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अल्जाइमर्स रोग लागेर विस्मृतिमा गइसकेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
उनलाई किन मुद्दा लगाइयो भन्ने विषयमा अभियोगपत्रमा २०७१ कात्तिक ३ गते अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको बैठकको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतसहित अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा, निमित्त पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्का, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव लालबहादुर खत्री, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमन समेत सहभागी थिए।
उक्त बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सम्झौता भइसकेको परिमार्जित २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने भनी बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा छ।
मन्त्रिपरिषदको २०७१ कात्तिक १० को बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
साथै, सम्झौता भएको रकम २१ करोड ५९ लाख डलर चाइना एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग गर्न २०७१ कात्तिक १४ गते अर्थमन्त्रीको हैसियतले निर्णय गरी पठाएको पनि अभियोगपत्रमा छ।
महतले आफ्नो तहबाट निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भई प्रक्रिया अघि बढाउँदा जानीबुझी बदनियत राखेर चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई लाभ हुने गरी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने काम गरेको अख्तियारले भनेको छ।
यो मुद्दामा पूर्वमन्त्री महतको कसुरका आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्दाको बखत स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढेर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी खरिद सम्झौता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्रीमा पोष्टबहादुर बोगटी, डा. रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र दिपक अमात्य छन्।
विशेष अदालतमा आइतबार दायर मुद्दामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
