हेटौंडा बजारमा ५०० भन्दा बढी घर-टहरा भत्काउँदै सडक विस्तार गरिएको विरोध गर्दा पक्राउ परेका दिभेस शाक्यलाई २४ घन्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनलाई २४ घन्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो।
दिभेसका हकमा अधिवक्ता राजु शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
'हेटौंडामा सडक विस्तार गर्न खोज्दा उनले प्रशासनलाई सर्वोच्चको आदेश देखाएका थिए। तर अवरोध गरेको भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो,' शाक्यले सेतोपाटीसँग भने, 'उनका हकमा मैले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेको थिएँ।'
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ समेत पेस गर्न आदेश गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै हेटौंडा बजारका ५३१ वटा घर–टहरामा शनिबार डोजर चलाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 'तत्कालका लागि घर–टहरा भत्काउने काम रोक्न' शुक्रबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयले भने आफूलाई आधिकारिक रूपमा आदेश प्राप्त नभएको भन्दै शनिबार बिहानै डोजर चलाएर ५३१ वटा घर-टहरा भत्काएका थिए।
अदालतको आदेशबारे शुक्रबारै सञ्चार माध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरिसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि सूचना छ्याप्ती छ्याप्ती थियो। तैपनि सडक डिभिजन र जिल्ला प्रशासनले आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै डोजर चलाएका हुन्।
सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ भन्ने जान्दा जान्दै आधिकारिक चिठीका नाममा डोजर चलाएर राज्यले आतंक मच्चाएको स्थानीयको आरोप छ।
डिभिजन कार्यालयले आइतबार १२ बजेर ४६ मिनेटमा उक्त आदेश प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य हाललाई स्थगित गरिएको जनाएको छ।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा मंसिर २६ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। त्यसबीच अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गराउन मंसिर ५ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। शुक्रबारसम्म आफैले खाली नगरे शनिबार बिहानैबाट खाली गराउने भनेर सूचना जारी गरिएको थियो।
दुवै राजमार्गमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई सार्वजनिक सडक सीमा मानिन्छ। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा उक्त सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण, जग्गा आवादी, कुलो–खाडल खनिने काम, तगारो गाड्ने, प्रवेशमार्ग खोल्ने लगायत कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
तोकिएको अवधिमा खाली नगरिएको स्थानमा सडक डिभिजनले यही ऐन टेकेर डोजर चलाएको हो। सडक डिभिजनका अनुसार बजार क्षेत्रका ५३१ घर–टहरा सडकको सीमाभित्र छन्।
बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा राजमार्गलाई हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट अलग गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोला किनार प्रयोग गरेर बाइपास सडक बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो।
बाइपास सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। स्थानीयले सोही सडक सञ्चालन गरेर हेटौंडा बजार क्षेत्र जोगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा लेख्दै बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती सरकारले कब्जा गरेको बताएका थिए।
विगतमा मकवानपुर जिल्लाबाटै सांसद बनेका थापाले भनेका थिए, 'सर्वोच्च अदालतले 'सडक विस्तार तत्काल रोक्नू' भन्ने आदेश दिँदादिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दैछ।'
'बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो,' थापाले भनेका छन्, 'शक्ति दुरूपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम 'अतिक्रमणकारी' भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ।'
हेटौंडाका कतिपय स्थानीयबासीसँग २०५२ सालमा सुकुम्बासी आयोगले लालपुर्जा बाँड्नुअघि तत्कालीन राजाले तोक लगाएको लालपुर्जा पनि छ। उनीहरूलाई भिमफेदीमा बाढी आएको बेला हाल वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा नजिकको रानीदरबार क्षेत्रमा सारिएको र पछि त्यहाँबाट अहिले भत्काइएको हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा सारिएको थियो।
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
