जेनजी आन्दोलनकारी र नेपाल सरकारबीच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधामन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सिंहदरबारको सगरमाथा हलमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन' का रूपमा औपचारिक रूपले स्वीकार गरिएको छ।
सम्झौताले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक-सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आमवितृष्णा र निराशाका कारण भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सम्झौताले 'जनविश्वास गुमाइसकेको सभा' का रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै, त्यही आन्दोलनको बलमा निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको पनि सम्झौताले स्वीकार गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनकारीसँगको १० बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने र निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषय पनि उल्लेख छन्।
राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषय समेटिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेट प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइए यस्ता निकाय खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौतामा बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचन (फागुन २१) मै मतदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
देश बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा भने कानुनी तथा संस्थागत र पूर्वाधार विकास प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौतामा छ।
सरकार यो सम्झौतामार्फत् गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्न सहमत भएको छ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा जाँचबुझ गर्ने र हिरासतमा रहेका तथा थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश थप्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै सम्झौताको दुई नम्बर बुँदामा 'जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणाम स्वरूप गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाविभेद छानबिन गरी सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने' भनिएको छ।
'कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजका तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिए त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई उक्त विवरणका आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने,' सम्झौतामा भनिएको छ।
सम्झौतामा अगाडि भनिएको छ, 'स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएको हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरूद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।'
सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा राजनीतिक विरोधका गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने उल्लख गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागेर त्यसमाथि छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषय समेत सम्झौतामा परेको छ।
मतपत्रमा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने 'नो भोट' को विकल्प राख्ने विषय पनि सम्झौतामा छ।
राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। हाल कानुनमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चुनाव चिह्न प्रथामिकताका साथ राख्ने गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुनसक्ने प्रबन्ध गर्ने विषय पनि सम्झौतामा परेको छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने सम्झौतामा भनिएको छ। आगामी निर्वाचन (फागुन २१) मा 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिसँगको सम्झौतामा नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव पेस गर्न आयोग गठन गर्न सहमति जनाएको छ। यस्तो आयोगमा स्वतन्त्र, विज्ञ, जेनजी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने सम्झौतामा भनिएको छ।
यस्तो आयोगले संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमी-कमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने छ।
त्यस्तै, जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश समेत आयोगलाई हुने भएको छ।
आयोगलाई राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषय समेत सुझाव दिने अधिकार हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। हाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्छ।
सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूको सम्बन्धमा सुझाव दिने अधिकार समेत संविधान सुधार आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
जेनजी परिषद गठन हुने
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच जेनजी परिषद गठन गर्ने सम्झौता भएको छ। यसले सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
'जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न जेनजी परिषद गठन गरिनेछ,' सम्झौतामा भनिएको छ।
-1765377164.jpg)
-1746009348.jpg)
