सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिना हुन लाग्दा जेनजी आन्दोलनलाई मान्यता दिनेगरी भएको सम्झौतामा जेनजी युवाहरूले उठाएका माग समावेश गरिएका छन्।
१० बुँदे सम्झौताको पूर्ण पाठ —
प्रस्तावना
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक-सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाले जेनजीको नेतृत्वमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको राजनीतिक-सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकता स्वीकार गर्दै,
जनआन्दोलन क्रममा जीवन बलिदान गर्ने सहिद, घाइते एवं तिनका समस्त परिवारजनप्रति सम्मान प्रकट गर्दै,
जनआन्दोलन क्रममा भएका अपूरणीय मानवीय, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक तथा अन्य सबै प्रकारका क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै,
जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय परिपूरण र संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अपरिहार्यता बोध गर्दै,
जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनपश्चात सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जबाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजका रूपमा वर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेको संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार गर्दै,
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, नारीवादी आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन लगायत हरेक आन्दोलनबाट हासिल गरिएको प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा सांगठनिक स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै,
नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा ग्रहण गरी यस जनआन्दोलन क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताका रूपमा स्वीकार गर्दै,
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संरचनागत विभेद तथा आर्थिक शोषणका कारण सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, लैंगिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सीमान्तीकरण एवं बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ संकल्प लिँदै,
राज्यका स्रोतसाधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र स्रोतसाधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँट र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै,
सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै,
जनआन्दोलन पश्चातको नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचार-विहीनता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययितता, स्वार्थको द्वन्द्वरहितता, समावेशिता तथा प्रभावकारिता जस्ता सुशासनका मूल्य-मान्यतामा आधारित बनाउने प्रण गर्दै,
नेपाली जनताको सुशासनको तीव्र आकांक्षाबाट प्रेरित भई जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश एवं संविधानले अंगीकार गरेका मूल्य-मान्यता आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच यो सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ।
सम्झौताका उल्लिखित प्रावधानहरूको इमानदारिताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्ष दृढ प्रतिज्ञा व्यक्त गर्दछन्।
१. सहिद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरण सहितको परिपूरण
१.१ विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन क्रममा तत्कालीन सरकारबाट भएको दमन र व्यापक हिंसाका घटनामा सहादत प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने लगायत सहिद परिवारको माग र भावनाको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१.२ सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सहिद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।
१.३ जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक माग अनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ।
२. भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार
२.१ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई देहायबमोजिमको कार्यादेश थप गरिनेछ —
(क) यस जनआन्दोलन क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणाम स्वरूप गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाविभेद छानबिन गरी सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने।
(ख) जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भदौ २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने।
(ग) कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजका तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिए सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणका आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने।
(घ) स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरूद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
(ङ) नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछ।
२.२ विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।
२.३ जनआन्दोलनसहित नेपालका विभिन्न आन्दोलन क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी बलप्रयोग सम्बन्धी घटनाको आवश्यक जाँचबुझ गरी भविष्यमा यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्न नेपालको प्रचलित कानुन, सुरक्षा निकायका कमीकमजोरी, सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक, मानसिक सुरक्षाको अभाव लगायत अन्य कारण पहिचान गरी सम्बन्धित कानुन तथा सुरक्षा निकायमा आवश्यक संस्थागत सुधारका उपायको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र सो संयन्त्रले पेस गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ।
३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य
३.१ राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने —
(क) सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया,
(ख) सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय,
(ग) विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेट प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकाय खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय।
(घ) नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका विषय।
४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता
४.१ आगामी प्रतिनिधिसभा तथा हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउन प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
४.२ योग्य नेपाली नागरिक मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिकहरू, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
४.३ निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै वखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनुपर्ने लगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिनेछ।
४.४ सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।
४.५ निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि माथि उल्लिखित कुराका अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी निम्न व्यवस्था लागू गरिनेछ —
(क) मतपत्रमा 'माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन (NOTA)' विकल्प राखिनेछ।
(ख) राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
(ग) निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ।
(घ) राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
(ङ) निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।
(च) आगामी निर्वाचनमा 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।
५. नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार
५.१ नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यका आधारभूत मूल्य-मान्यता अक्षुण्ण राख्दै सुशासन कायम गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण तथा समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति र दिगो विकासका वाचा पूरा गर्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनुपर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय 'संविधान संशोधन सुझाव आयोग' गठन गरिनेछ।
५.२ उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तर्क्रिया तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
५.३ संविधान संशोधन सुझाव आयोगको कार्यादेशमा अन्य कुराका अतिरिक्त निम्नानुसारका विषयवस्तु समेत तोकिनेछ —
(क) संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने,
(ख) सुशासन कायम गर्न, अख्तियार दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, स्वार्थको द्वन्द्व निराकरण गर्न संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षा समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने,
(ग) माथि प्रकरण १.३ बमोजिमको आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने,
(घ) भावी संसदको संरचनाका सम्बन्धमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र स्तरमा बहस एवं अन्तर्क्रिया मार्फत सुझाव संकलन गरी देहायका विषयमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने —
(१) जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने,
(२) अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त आत्मसात गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक व्यवस्था सिफारिस गर्ने,
(३) राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने,
(४) प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने,
(५) न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग र न्याय परिषदलाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्ने।
(६) राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूको सम्बन्धमा सुझाव दिने।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व
६.१ यो सम्झौता बमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिनेछ। राज्यका संयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान हुने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस सम्झौता बमोजिम गठन हुने जेनजी परिषदले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
७. पारदर्शिता
७.१ पारदर्शी र जबाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विधि, प्रक्रिया, कानुन तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक कानुन तथा प्रविधिमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिनेछ र यस्ता निर्णय तथा कार्यलाई सरकारका सूचनापाटी वा वेबसाइटमार्फत मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र आम प्रयोगमा रहेका सूचना सञ्चारका माध्यममार्फत समेत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
७.२ नेपालमा विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ।
७.३ नेपाल सरकारको सार्वजनिक पदहरूमा हुने सबै नियुक्तिका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न तथा नातावाद, कृपावाद र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभावको अवस्था अन्त्य गर्न जेनजी लगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ।
८. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता
८.१ इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको स्वेच्छिक, गैरकानुनी नियमन, निषेध वा पूर्वाग्रही सेन्सरसिप हुन नदिन आवश्यक कानुनी, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।
८.२ सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्यांक (डेटा) माथि राज्य वा तेस्रो पक्षका तर्फबाट गैरकानुनी निगरानी र दुरूपयोग हुन नदिने गरी कानुनी, भौतिक र प्राविधिक सुधार सहित आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।
९. जेनजी परिषद गठन
९.१ जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न जेनजी परिषद गठन गरिनेछ।
१०. सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयन
१०.१ दुवै पक्षका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुनेछ।
१०.२ यो सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा हुनेछ।
१०.३ यो सम्झौताको अधीनमा रहेर दुवै पक्षको सहमतिमा अन्य सम्झौता गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
***
-1746009348.jpg)
