नेकपा (एमाले)को पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्तावबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेका छन्।
११ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा आफ्नै समूहमा आकांक्षीको लर्को लागेपछि अध्यक्ष ओलीले उनीहरूलाई समेट्नका लागि पदाधिकारी संख्या हाल कायम रहेको १५ जनाबाट बढाएर १९ जना बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए।
एमालेले तीन महिनाअघि मात्रै पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ जनामात्रै राख्ने निर्णय गरेको थियो।
गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म चलेको विधान महाधिवेशनले ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको आकार घटनाएर २५१ सदस्यीय बनाउने र १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
तीन दिनसम्मको छलफलबाट पारित भएको विधानलाई तीन महिनामै परिमार्जन गर्दा गलत सन्देश जाने भएपछि ओली त्यसबाट पछि हटेका हुन्।
ओलीको प्रस्ताव लगायतका विषयमा शुक्रबार च्यासलमा पाँच घन्टा सचिवालय सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए।
एक सचिवालय तहका नेताले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी संख्या बढाउन वाञ्छनीय हुने सुझाव आएको भन्दै त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा राखेका थिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि ओली पछि हटेको ती नेताले बताए।
'तीन महिना पनि भएको छैन विधान महाधिवेशन गरेको, त्यति बेला पनि हामीले पदाधिकारी संख्या अहिले नै हेरफेर गर्ने भए गरौं भनेकै थियौं भनेर प्रतिवाद गर्यौं,' बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, 'विधान संशोधन गरेर जाने भए दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद पनि राखौं भन्यौं। त्यसपछि अध्यक्ष ओली आफै पछि हटेर अहिले १५ नै कायम गरौं भन्नुभयो।'
बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि विधान संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको बताए।
'विधान नचलाउने भयौं। पदाधिकारी संख्या अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा दुवै कोणमा उभिने साथीहरूले राख्नुभएको थियो। पछि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने, विधान महाधिवेशन गरेर तीन महिनाअघि मात्र पारित गरेको विधानलाई यति छिट्टै परिमार्जन गर्दा त्यति व्याहारिक देखिँदैन। विधान महाधिवेशनको जुन उच्चता हो त्यो रहँदैन,' उनले भने।
सचिवालय बैठकले विधान अनुसार पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मनोनीत हुनेहरूको नाम भने टुंगिइसकेको छैन।
'केही नाम प्रस्ताव भएको थियो। ती नामबारे शनिबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ,' ती नेताले भने, 'दुवै तर्फबाट सहमतिकै आधारमा नाम टुंगो लगाइने छ।'
विधानतः एमालेमा ५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने प्रावधान छ। महाधिवेशनका लागि २१५४ जना निर्वाचित भएर आएका छन्।
१०८ मनोनीत भएपछि प्रतिनिधि संख्या २२६२ जना पुगेको छ।