सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै त्यहाँ मतगणना स्थल कब्जै भएको ठहर गरेको छ।
भरतपुर १९ को मतगणना क्रममा २०७४ जेठ १५ गते ९० वटा मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुन: मतदानको निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालत गुहार्यो। मतपत्र च्यातिएको केही समयलाई 'मतगणना स्थल कब्जा' भनी व्याख्या गरेर पुन: मतदानको निर्णय लिनुलाई एमालेले 'नियोजित' भन्दै आएको छ। मतगणनाकै निरन्तरता माग गर्ने वकिलहरुले मतगणना स्थल कब्जा भन्न नमिल्ने दलिल दिँदै अदालतमा बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भने आइतबार रिट निवेदन खारेज गर्ने क्रममा मतगणना स्थल कब्जा भएको ठहर गरेको छ। यसलाई पुष्टि गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले केही कारण देखाएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतपत्र च्यातिएलगत्तै दिएको प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले पहिलो आधार बनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा 'मतगणना स्थलमा रहेका प्रतिनिधिबाट मतपत्र रहेको ठाउँमा प्रवेश गरी मतपत्र च्यात्ने र मतगणनास्थल आफ्नो कब्जामा लिएको' उल्लेख छ।
दोश्रो, निर्वाचन आयोगले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले पनि वडा १९ को मतगणना रद्द गरी पुन: निर्वाचन गराउन प्रतिवेदन दिएको थियो।
तेश्रो, सर्वोच्चले 'देवी ज्ञवालीको बयानबाट पनि मतगणनास्थल कब्जा भएको' भनेको छ। ज्ञवालीले 'मतगणना स्थलमा रहेका प्रतिनिधिले मतपत्र च्याती नष्ट गरेको' बयान दिएका थिए। अर्को बयानका क्रममा उनैले 'अपराधपूर्ण मनसायले मतपत्र च्यातेका हुन्' भनेका थिए। ज्ञवालीका यी दुवै बयानलाई सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गर्दै भनेको छ, 'ज्ञवालीको बयानबाट मतगणनास्थलमा अनधिकृत कब्जा भएको थप पुष्ट्याँइ हुन आयो।'
बहस क्रममा वकिलहरुले मतगणनास्थल कब्जा नरहेको भनी पेस गरेको दलिललाई सर्वोच्चले 'कानुनी आधारमा पुष्टि गर्न नसकिने' जनाएको छ। अदालतले दुई अवस्थामा मात्र मतपत्र च्यातिँदा बदर हुने जवाफ दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५१ (१) को खण्ड (ग) अनुसार मतपत्र बाकसबाट झिक्दा च्यातिएको र मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाउँदा लतपतिएको अवस्थामा मात्र बदर हुने सर्वोच्चको आदेशमा छ। यस आधारमा मतगणना स्थल कब्जा बेला मतपत्र च्यातिनुलाई बदर गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ।
अदालतले मतपत्र बदर गर्न नसक्नुको अर्को कारण पनि दिएको छ। एउटै मतपत्रमा धेरै उम्मेद्वारलाई संकेत गर्ने अवस्थामा मतपत्र च्यातिएर छुट्याउन नसक्ने भए बदर हुने सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा 'मतगणना स्थलमा खटिने जोसुकैले निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीको जिम्मामा रहने मतपत्र खोसी च्यातेको स्थितिमा मतगणना निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसक्ने' उल्लेख गरेको छ। उसले 'वडा नम्बर १९ का सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषणा गरी मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको २०७४/२/२० को निर्णय कानुनअनुरुप नै रहेको' भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
https://www.youtube.com/watch?v=fjnjSmc-Mqk&feature=youtu.be
