निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य प्रमाणिकरण गर्न बोलाए पनि पशुपति शम्शेर राणा समूह सर्वोच्च अदालतको आदेश कुरेर बसेको छ।
सर्वोच्चले आजका लागि पेशी तोकेको र आजै आयोगले प्रमाणिकरणका लागि पनि बोलाएको हुँदा सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेको राणा पक्षका एक नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि राणाले गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कानुनत: पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत हुनु आवश्यक छ। राणाले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भन्दा धेरैको समर्थन पाए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन सहज छैन। निवेदन दिँदा बुझाएको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यकै नामावलीका आधारमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। साउन २२ गते पार्टी विभाजन गर्दै राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए।
यो निवेदनमा ६४ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले राप्रपाको १५६ जनाको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको छ। यसका लागि पार्टी विभाजन गर्न कम्तीमा ६३ केन्द्रीय सदस्यको साथ राणालाई आवश्यक छ।
निवेदन दिएपछि पुन: आयोगमा उपस्थित भएर सबै केन्द्रीय सदस्यले आफू विभाजनको पक्षमा रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ।
यसका लागि आयोगले गत आइतबारको समय दिएको थियो। त्यसदिन ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेपछि राणाले थप दश दिन समय माग्दै आयोग गएका थिए। आयोगले उनलाई आजको समय दिएको थियो।
तर, यहीबीचमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य लिएर कमल थापा हेटौंडा गए। हेटौंडामा केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको थापा पक्षका नेता मोहन श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए। ‘यहाँ केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी १०५ जना यहाँ छौं। उहाँहरूको पक्षमा चालिस प्रतिशत पुग्ने कुनै सम्भावना छैन।’
साउन २२ को निवेदनबाट ७ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको र ८ जना सांसद रहे पनि केन्द्रीय सदस्य नरहेकाले राणा पक्षमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नरहेको श्रेष्ठको दाबी छ।
निवेदनमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये केही केन्द्रीय सदस्यले विदेशमा रहेको पनि उनको दाबी छ। तर, यही निवेदनलाई मान्यता दिएर पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै राणा पक्ष अदालत गएको हो।
राणाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले आज पेशी तोकेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै आयोग जाने वा नजाने निर्णय गर्ने उनी पक्षधर एक नेताले बताए।