डाक्टर गोविन्द केसी ११ अौं अनसन बसिरहेकै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएको खुलासा भएको छ।
मेडिकल शिक्षाका बेथिति नियन्त्रणका लागि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न माग गर्दै डाक्टर केसी अनसन बसेको तेस्रो दिन त्रिविले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिएको रेक्टर सुधा त्रिपाठीले पुष्टी गरिन्।
चार वर्षअघि स्थापना भएको अस्पतालले मेडिकल कलेजका लागि चाहिने आवश्यक कुनै पनि आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको छैन।
कलेजले एमबिबिएस पढाउन सम्बन्धन पाएको खुलासा भएको एक दिनपछि आइतबार हामी बिहान ११ बजे घट्टेकुलोस्थित उक्त कलेज पुगेका थियौं।
घना बस्तीको बीचैमा रहेको यो अस्पताल हामी पुग्दा सुनसान थियो। गेटमा एकजना द्वारपाल थिए। प्राङ्गणमा मानिसको कुरा छोडौं, कुनै ‘चरो मुसो’ थिएन। अस्पतालमा हुने कुनै चहलपहल थिएन। गेट छेउमा केही निजी गाडी भने पार्किङ गरिएका थिए।
हामी द्वारपाललाई सोधेर अस्पतालको टिकट लिने ठाउँमा पुग्यौं। अस्पताल छिर्नेबित्तिकै इमर्जेन्सी वार्ड देखिनुपर्छ र त्यहाँ जान सहज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यो अस्पतालमा इमर्जेन्सी वार्डको ‘बोर्ड' सम्म देखिएन।
‘ओपिडी हलमा’ लाम लगाएर राखिएका कुर्सी थिए। तर पूरै खाली। न त हलसँगैका कोठामा कुनै डाक्टर थिए, न कुर्सीमा डाक्टर कुरिरहेका बिरामी।
केहीबेरमा एक नर्स भेटिइन्। उनलाई हामीले यो अस्पतालमा को-को डाक्टर हुनुहुन्छ, यहाँ के के उपचार हुन्छ भनेर सोध्यौं। उनका अनुसार २ फिजियो र एक जना मेडिकल अफिसरमात्र छन्। त्यसैले त्यहाँ सामान्य उपचारमात्र गराउन सकिन्छ।
हामीले सोध्यौँ- दैनिक कति बिरामी आउँछन्?
उनी मुसुक्क हाँसिन् र भनिन्-दुई चार जना आउँछन्, धेरै आउँदैनन्।’
त्यसपछि हामी अस्पताल प्रशासनतिर गयौं। त्यहाँ केही कर्मचारी थिए।
अस्पताल निर्देशक आएकै रहेनछन्। एक कर्मचारीलाई हामीले निर्देशकलाई भेटाइदिन अनुरोध गर्यौं।
‘तपाईँहरू भोलि पर्सितिर आउनुहोस्,’ उनले भने।
निर्देशकको नम्बर माग्यौं, उनले दिन मानेनन्।
हामीले उनैलाई अस्पतालको बेड संख्या सोध्यौँ।
'३०० बेड छन्।'
'बिरामी कति हुन्छन्?'
'बिरामी त अहिले कहाँ हुन्छ? बल्ल त सम्बन्धन पायो। अहिले अस्पताल नै सञ्चालनमा छैन। अब अस्पताल चल्छ अनि हुन्छन् बिरामी,’ उनले भने।
एमबिबिएसमा भर्ना लिएर मेडिकल कलेज चलाउन निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यस्तो मापदण्ड तोक्नेमध्येको एक संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। एमबिबएस पढाउने मान्यता पाउन काउन्सिलले तोकेको मुख्य मापदण्ड नै अस्पतालको नियमित सञ्चालन हो।
मेडिकल काउन्सिलको वेवसाइटमा रहेको मापदण्डमा प्रस्टसँग भनिएको छ, ‘नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ३०० बेडको अस्पताल कम्तिमा तीन वर्षसम्म नियमित सञ्चालन भइरहेको हुनैपर्छ।’
यसरी नियमित चलिरहेको अस्पतालले १०० जना एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना लिन कम्तिमा अस्पतालमा भएका तीन सय बेडमध्ये १८० बेडमा नियमित बिरामी भर्ना भएको हुनुपर्छ। साथै दैनिक अस्पतालमा आएर जाँच गराउनेको बिरामीको संख्या ५ सय हुनुपर्छ।
हामी कलेजमा कति बेड छन् भनेर वार्ड रहेको भनिएको माथिल्लो तलामा जान खोज्यौं। नर्सले माथि कुनै बिरामी नरहेको भन्दै जान दिइनन्।
‘सरहरूले भर्खर बेड मिलाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्।
नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न कस्ता कस्ता प्रकृया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटालाई सोध्यौँ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेजका लागि आशयपत्र पाएपछि पहिले काउन्सिल नै निरीक्षण गर्न जाने प्रकृया रहेको उनले जानकारी दिए।
‘कुनै पनि अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनुअघि मन्त्रालयले काउन्सिललाई रिपोर्ट दिन भन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि काउन्सिलको पूरै टिमले अस्पताल निरीक्षण गर्छ। संरचना र बिरामीको चाप हेरी मेडिकल कलेज चलाउन लायक छ वा छैन भनेर रिपोर्ट दिने हो। जहाँसम्म काठमाडौं नेसनल कलेजको कुरा छ, म काउन्सिल आएदेखि त्यहाँ हामी त्यहाँ निरीक्षण गर्न गएका छैनौँ।'
उनका अनुसार यस्तै निरीक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्छ। र, मेडिकल कलेज खोल्न योग्य अस्पताललाई सम्बन्धन दिन सक्छ।
काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भनेर पत्रिकामा पढेको तर औपचारिक पत्र नपाएको उनले बताए।
अस्पतालका नाममा होर्डिङ बोर्डमात्र झुण्डाएर चार वर्ष बिताएको घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजको ‘बिल्डिङ' लाई त्रिविले कुनै निरीक्षणबिना एमबिबिएस पढाउने सम्बन्धन दिएको छ। यो 'बिल्डिङ' कुनै घरजग्गा व्यवसायीले अपार्टमेन्ट बेच्नका लागि बनाएका थिए। घरजग्गा ब्यवसायमा मन्दी आएपछि बीरगन्जस्थित मेडिकल केलजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी र बसरुद्दीन अन्सारीले यो किनेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट संविधानसभाको चुनाव लडेका बसरुद्दीन अहिले वीरगन्ज महानगरपालिकामा एमालेका मेयर उमेद्वार हुन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को विद्यापरिषदले मापदण्ड नपुगेको भन्दै यो अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेको थियो।
मापदण्ड नपुगेका केलजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने काम भएको र मेडिकल कलेज ठूला शहरमा मात्र थुप्रिएको भन्दै डा.केसीले बिरोध गर्दै आएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा नीति नबनुन्जेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नयाँ सम्बन्धन दिने काम रोक्नु पर्ने डा. केसीको मागअनुसार सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।
सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ ऐन नबन्दासम्म सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो। नयाँ ऐन अहिले संसदमा विचाराधीन छ।
आइओएमको विद्यापरिषद्ले चार वर्षअघि नै थप मेडिकल कलेजलाई 'रेगुलेट’ गर्ने क्षमता आफूसँग नभएको भन्दै नयाँ सम्बन्धन दिन रोकेको थियो।
आइओएमलाई ‘बाइपास' गरेर त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले आफ्नो पालामा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज लगायत ४ वटामा सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गर्न टिम खटाएका थिए।
त्रिविले खटाएका डा. कबिरनाथ योगीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल केलज निरीक्षण गरेका थिए। उनले यो अस्पतालका बेड बिरामीले भरिएको, बिरामी र बेड मेडिकल कलेजका लागि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए। जबकी त्यो बेला पनि अस्पतालमा न बिरामी थिए न पर्याप्त डाक्टर। यो पूर्ण अस्पतालका रूपमा कहिल्यै पनि सञ्चालनमा आएकै थिएन।
डाक्टर योगीको उक्त प्रतिवेदनलाई आइओएमको विद्यापरिषद्ले अस्वीकार गर्दै छलफलमा प्रवेशसम्म गराएन।
आफूले सम्बन्धन नपाएपछि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीले सम्बन्धन दिन आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए।
अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले यही रिटमा फैसला गर्न आफू र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलास तोके। उक्त इजलासले कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने निर्णय छिट्टै गर्न त्रिविलाई आदेश दियो।उक्त आदेशको तीन वर्षपछि बिना कुनै निरीक्षण त्रिविले कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ।
कुनै निरीक्षण नगरी अस्पताल पनि सञ्चालनमा नरहेको फगत एउटा ‘बिल्डिङ’लाई त्रिविले एमबिबिएस पढाउने स्वीकृति दिएको छ, त्यो पनि डाक्टर केसी अनशन बसेकै बेला।
त्रिविको यो निर्णयलाई पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले 'बद्नियतपूर्ण कार्य' भनेका छन्।
शनिबार साँझ उनले ट्वीटमा लेखेका छन्—डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसन जारी रहेकै अवस्थामा अदालतको निर्णयको आड लिइ त्रिविले एउटा मेडिकल कलेजलाई खुसुक्क सम्बन्धन दिएको खुलासाले प्रष्ट हुन्छ- चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कति धेरै षड्यन्त्र र अनैतिक गठबन्धन रहेछ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र कहिलेसम्म यस्ता बद्नियतको शिकार भैरहने हो?
