ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् अनुमतिपत्र लिएर काम नगरेकाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्न विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अाइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा विभागका महानिर्देशक नवीन्द्रराज सिंहलगायत अधिकारीलाई अनुमतिपत्र लिने र काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘अनुमतिपत्र लिएका तथा विभागको सम्पर्कमा नरहेका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । काम नगर्नेलाई राज्यको स्रोत र साधन सुम्पेर बस्नु जरुरी छैन’–मन्त्री शाहीले भने, ‘३५ दिनभित्र उनीहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्नुस् ।’
उनले विद्युत् उत्पादन गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था रहेको भन्दै काम गर्ने योग्य प्रवर्द्धकलाई अगाडि बढाउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नैपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिएका करीब ४२ हजार मेगावाट बराबरको अनुमतिपत्र विभागले स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये केही सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेको छ भने केही अन्य प्राविधिक अध्ययनका क्रममा छन् । मन्त्री शाहीले निर्माणमा जाने अवस्थामा रहेका आयोजनालाई समेत तत्काल निर्माण शुरु गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत विभागलाई निर्देशन दिएका ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री शाहीले भने, ‘झोलामा खोला राखेर व्यापार गर्ने दिन गए, सरकारले धेरै सह्यो र उनीहरुलाई काममा आउन बाध्यसमेत पार्यो, तर सधैँ सहेर बस्ने भन्ने हुन्न, अब सकिँदैन ।’
नीतिगत रुपमा गरिएका सुधारका कारण झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति केही मात्रामा कम भएको भएपनि पूर्णरुपमा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै मन्त्री शाहीले नियमसंगत रुपमा काम गर्नेको सरकारले संरक्षण गर्ने र काम नगर्नेको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बताए ।
सो अवसरमा विभागका महानिर्देशक सिंहले विभागले गरिरहेको काम कारबाही तथा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका बारेमा जानकारी गराएका थिए । महानिर्देशक सिंहले अनुमतिपत्र लिएका तर काम नगरेका प्रवर्द्धकलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको बताए । रासस
-1746009348.jpg)
