संविधानमा संशोधन गर्ने सत्तारुढ दलहरुको प्रयास असफल भएको छ। सोमबार संसदमा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४८ मत कम परेपछि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो।
संशोधनको पक्षमा ३४७ मत खसेको थियो भने, विपक्षमा २०६ मत परेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित, राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चाले संशोधनको विपक्षमा मत हालेका थिए। संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने ठानिएको मालेले अन्तिम समयमा आएर मतदानमा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संशोधनको विषयमा राप्रपा निर्णायक देखिएको थियो। राप्रपा संविधान संशोधनको पक्षमा लामो समयसम्म उभिएको भए पनि विभाजन पछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। पशुपति शमशेर राणाले नेतृत्व गरेको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले भने आफ्नो दल दर्ता प्रकृयानै बाँकी रहेको भन्दै मतदानमा भागनै लिएन।
सबै पार्टीका गरेर जम्मा ३९ सांसद मतदान प्रकृयामा अनुपस्थित रहे।
मधेस केन्द्रीत दलहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ चैत २९ गते संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो।
त्यसअघि प्रदेश नं ५ को सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव सहितको संविधान संशोधन गर्ने प्रयास प्रचण्ड सरकारले गरेको थियो।
तर, एमालेको विरोध र मधेस केन्द्रीत दलहरुकै संशोधन विधेयकमा असहमतिका कारण संविधान संशोधन विधेयक सरकारले २०७३ चैत २९ गते फिर्ता लिएको थियो।
दोस्रो संशोधनका लागि के के भयो?https://www.youtube.com/watch?v=hb2B73jVLho&feature=youtu.be
मधेस केन्द्रीत दलहरुको लगातारको आन्दोलन, संसद बहिष्कारका कारण संविधान संशोधनको विषय चर्चामा रह्यो। संविधानको पहिलो संशोधनले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरेपनि मधेस केन्द्रीत दलहरुको असन्तुष्ट थिए।
२०७३ असार २९ गते तराई मधेसको असन्तुष्टी र समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रस्ताव र शेरबहादुर देउवा सहित २५४ सांसदद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे।
२०७३ साउन १९ गते मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने तीन बुदेँ सहमति गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए।
२०७३ मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरायो। संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्ताव थियो। साथै भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय समेटिएको थियो।
तर एमालले संशोधनको विरोध सदनमात्र मात्र गरेन सडक प्रदर्शन समेत गर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका केही सांसद समेत प्रदेशको सीमाङ्कन परिमार्जनमा विरोधमा उत्रिए। २०७३ पुस २२ गते एमालेले प्रतिपक्षी गठबन्धन निर्माण गर्दै राजधानीको भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्यो।
२०७३ पुस २४ गते सरकारले संसदमा दोश्रो संशोधन विधेयक अगाडि बढायो। संसदमा एमालेको होहल्ला र नाराबाजी सहितको विरोधका बीच टेबल गर्यो।
२०७३ चैत २९ गते सरकारले एमालेको विरोधका बीच मंसिर १४ गते दर्ता भएको संशोधन फिर्ता लिएर सोही दिन अर्को संशोधन दर्ता गरायो।
सो संशोधनमा भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा समेटिएका थिए। अघिल्लो संशोधनमा विरोधमा रहेको मधेसी मोर्चा समेत दोश्रो संशोधनमा केही सकरात्मक देखिएको थियो।
२०७४ वैशाख ९ गते मधेस केन्द्रीत दल र सरकारबीच संशोधन अगाडि बढाउने सहमति भयो। संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने सहमतिसँगै फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने समझदारी भयो। फलस्वरुप पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध गरिरहेका मधेस केन्द्रीत दलहरु 'सफ्ट' भए। वैशाख ३१ गते पहिलोचरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भयो।
मधेस केन्द्रीत दलहरुसँगको सहमतिपछि २०७४ बैशाख १३ गते संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक संसदको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत भयो। संशोधन स्वीकृत गर्न कोरम नपुग्दा समेत अबेर राती राती अर्को बैठक राखेर सभामुखले साढे १० बजे संशोधन स्वीकृत गर्ने वातावरण तयार गरिन्।
संशोधन स्वीकृत भएसँगै २०७४ बैशाख १७ गते संविधान संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्ने दलहरुले तयारी गरे। ३७ सांसद रहेको राप्रपाका १० सांसद एकाएक संसदीय दलको बैठक र संसद बैठकमा अनुपस्थित भए। संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउने सत्तारुढ दलहरुको कसरतमा ब्रेक लाग्यो।
२०७४ जेठ १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिए। उनले बैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि राजीनामा दिएका हुन्। पहिलो चरणमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो।
२०७४ जेठ २३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। उनले लगत्तै आफ्ना प्राथमिकतामा तीन चरणको निर्वाचन र तराई मधेसका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रष्ट गरे।
२०७४ जेठ ३१ गते दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रदेश नं ५ सहित प्रदेश १ र ७ मा निर्वाचन भयो। मधेस केन्द्रीत दलहरु फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादी फोरम पनि निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि स्वतन्त्र हैसियतमा सहभागि भयो। राजपा आफैँ नै निर्वाचनमा सहभागिताका लागि दबाबमा छ।
२०७४ साउन ९ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले संविधान संशोधन अगाडि बढाउने र पारित गरेर सर्वस्वीकार्यता बढाउने विषयमा एमालेसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गर्यो।
२०७४ साउन ३२ गते संसदमा संविधान संशोधनमाथि दफाबार छलफल सुरु भएको हो। पेश भएका ५० वटा संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदहरुको धारणा राख्ने क्रम सुरु भयो। भदौ ४ गते पनि संशोधन माथि छलफल भयो।
२०७४ भदौ ५ गते सभामुखले ५० संशोधन निर्णयार्थ पेश गरिन्। तर सबै संशोधन अस्वीकृत भए। संविधान संशोधन मत विभाजनद्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिदाँ फेल भयो।
यसरी संविधानको दोश्रो संशोधन प्रयास असफल भयो।
यसरी भएको थियो पहिलो संशोधन२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको राष्ट्रपति रामवरण यादवले घोषणा गरेपछि नेपालको संविधान लागू भएको हो। मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान निर्माण देखि नै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरु संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिन भन्दै संविधानसमा उपस्थित भएनन्।
२०७२ असोज २० गते सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेस केन्द्रीत दलको माग सम्बोधन गर्दै भन्दै संविधानको पहिलो संशोधन दर्ता गर्यो। संशोधनमा धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो भने धारा ८४ मा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न उल्लेख थियो।
२०७२ असोज २४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। संविधान निर्माणका बेला देखि नै संविधानसभा छाडेका मधेसी मोर्चाका सांसद प्रधानमन्त्री निर्वाचतमा मत हाल्न संसद फर्किए। विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र एमालेबीच सीमाङ्कन समस्या र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था संविधान संशोधन मार्फत हल गर्ने सहमति पनि भयो।
२०७२ साल माघ १० गते नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित भयो। ४६८ सांसद उपस्थित रहेकोमा ४६१ मत पक्षमा खस्यो। विपक्षमा ७ मत पर्यो। मधेसी मोर्चाले संशोधन पारित गर्नु अघि संसद बैठक बहिष्कार गरेर संशोधन पूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
