राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन गरी अवस्था सार्वजनिक गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) द्वारा घोषणा गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षा निकाय तथा द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकामा आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बुधबार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि आयोगमा विभिन्न समयमा उजुरी परेको र खोजबिनका क्रममा आवश्यकताअनुसार आयोगले खोजी कार्य गरी सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख छ ।
बेपत्ता पारिएका भनी आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये ८४६ जनाको अवस्था हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजबिन गरी स्थिति सार्वजनिक नगरिनु दुःखद् भएको आयोगको ठम्याइ छ ।
लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्दा पीडित परिवारले एकातर्फ साँस्कृतिक अधिकार, सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार तथा अन्तरिम राहतबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मनोसामाजिक असरसमेत पीडित परिवारमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगबाट व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषी किटान गरी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरुप सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई कार्यरत रहेका छन् । रासस
-1746009348.jpg)
