व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले समितिका सबै सदस्य र त्यससँग सम्बन्धित विज्ञबीच छलफल चलाएर छिट्टै खुला सरकार साझेदारीको सदस्य बन्ने या नबन्ने विषयमा टुंगो लगाउने बताएका छन् ।
बुधबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा समितिको आयोजना र संसद् सहयोग परियोजना राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) को सहकार्यमा सम्पन्न ‘खुला सरकार साझेदारी’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति राठौरले सरकारले जनताको भलाइका लागि नै काम गर्ने भएकाले ‘खुला सरकार साझेदारी’ को सदस्य बन्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘सदस्य बन्ने या नबन्ने भन्ने विषयमा पुनः समितिका सबै सदस्य र त्यससँग सम्बन्धित विज्ञसँगको छलफलबाट टुंगो लगाउने छौँ,’ उनले भने – ‘यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक छ ।’ उनले यो विषयमा निर्वाचन अगाडि नै छलफल हुनुपर्ने भए पनि निर्वाचनकै कारण ढिला भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले खुला सरकार साझेदारीको सदस्य बेलैमा नलिए पछि पर्ने बताए । ‘अब छिट्टै त्यसको सदस्य संख्या १०० मा पुग्दैछ भन्ने कुरा छ । त्यसभन्दा पछाडि सदस्य बन्न आउने राष्ट्रको सबै पक्ष बुझेर मात्रै सदस्यता प्रदान गर्ने भएकाले १०० भित्र नै पर्ने गरी सदस्यता लिन अहिलेदेखि नै आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न आवश्यक छ’– उनले भने ।
शासन प्रणालीलाई सुधार गर्ने काम भएकाले बेलैमा सदस्यता लिने या नलिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । सो अवसरमा बाँस्कोटाले नेपालमा खुला सरकार साझेदारीको प्रगति र सांसदको भूमिकासम्बन्धी पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक समाज अगुवा तारानाथ दाहालले ‘खुला सरकार साझेदारी’ शासन व्यवस्थालाई राम्रो बनाउने विषय भएकाले सदस्य बन्ने या नबन्ने भनेको विश्व मञ्चमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने हो भने । दाहालले भने, ‘संसारकै प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई सिक्ने र सिकाउने राम्रो मञ्चमा हामी जाऔँ ।’ राम्रो सरकार बनाउन ‘खुला सरकार साझेदारी’ले सहयोग गर्ने विचार पनि उनले प्रकट गर ।
सो अवसरमा दाहालले नागरिक समाजको दृटिकोणबाट खुला सरकार साझेदारीसम्बन्धी पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सांसद, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । ‘खुला सरकार साझेदारी’ राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने एउटा नयाँ विश्व संगठन हो । रासस