नेपालजस्तै हावापानी र वातावरण भएको मुलुक हो मलेसिया। जहाँ करिब ५ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । कामदार जान नपाएको अवस्थाले नेपाल र मलेसिया दुवै देशमा त्यसको असर देखिन थालेको छ।
देशभित्र दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार छ। चुनावको घोषणा पत्रमा ५ वर्षमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेकै कारण पनि युवाहरुले मत दिए। यो ५ वर्षमा सरकारसँग जनताका अनेकन अपेक्षा छन्। ती अपेक्षाभित्र सरकारले स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराओस् भन्ने पनि हो ।
अबको ५ वर्षपछिको अवस्था के होला त्यो सरकारको योजनामा बन्दै छ होला। तर अहिले तत्काल हामीले हाम्रो माग अनुसार दैनिक हजारौको संख्यामा बिदेशिने युवा जमातलाई स्वदेशमैआन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।
आन्तरिक श्रम बजारमा आउने ५ लाख कामदारलाई रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण वर्षेनी लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । आन्तरिक रोजगार सिर्जना नहुँदा बैदेशिक रोजगारीमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभिन्न देशका लागि स्रोत मुलुक रहेको नेपालबाट पुग्ने कामदारहरुले कामदारले कमाएको रकम नेपाल पठाएपछि रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलिरहेको वर्षौ भैसकेको छ । सरसरर्ती हेर्दा अझै केहि वर्ष हामी रेमिट्समानै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
अबको केहि वर्ष पनि हामी यसमैमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता नै छ । रेमिट्यान्स दीर्घकालिन रुपमा हाम्रो स्रोत हुन सक्दैन तर अर्को बलियो स्रोतमा हामी नजमेसम्म यसलाई छोड्न पनि हुन्न ।
देशमा भित्रने रेमिट्यान्सको बाटो भनेको बैदेशिक रोजगार हो तर अहिले नेपालबाट विदेशमा काम गर्ने जाने विषयमा नयाँ अवस्था सिर्जना भएको छ ।
खास गरि श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारमाथी थुपारिरहेको आर्थिक भारलाई हटाउनका लागि बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, जिएसजी, ओएसीजस्ता संस्थालाई बन्द गरि कारबाहीको दायरमा ल्याएपछि मलेसिया जाने क्रम बन्द भएको छ ।
दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि मलेसिया जाने कामदार बन्द हुँदा त्यसको असर देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको अर्को तथ्यांकले कामदार घटेपछि घटेको रेमिट्यान्स र त्यसको प्रभावको विषयमा अर्थविज्ञहरुले चर्चा गर्दा हामी धेरै पछाडी परिसकेका हुन्छौं।
निश्चय पनि बायोमेट्रिक,भिएलएन,माइग्राम्स,जिएसजी,ओएसीजस्तो संस्थाले मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार पारिरहेका थिए। त्यो आर्थिक भार हटाएर कामदारलाई सहुलियत दिनु राज्यको दायित्व हो । श्रममन्त्री विष्टले कामदारको पक्षमा गरेको निर्णय ठिक थियो । तर एकदम छिटो निर्णय गर्दा रोजगारमा पनि प्रभाव पर्यो ।
४ वर्षदेखि मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार परिरहँदा पूर्ववर्ती सरकारले कुनै निर्णय गर्न खोजेको थिएन । बरु सरकारकै संरक्षण जस्तो देखिएको थियो । अहिले बहुमत पाएको बलियो सरकारले एक्सन लिनु राम्रो भएपनि प्रक्रिया नमिल्दा मलेसिया जाने कामदारलाई झनै असर गरेको छ। सरकारले ती पाँच संस्थालाई आजको भोली खारेजी गर्नुले नै यो समस्या निम्ताएको हो।
खारेज गर्नुपूर्व हप्तादशको समय दिएर त्यो समयमा मलेसियालाई पत्राचार गरेर बन्द गर्नु कुटनीतिक पहल देखिन्थ्यो तर मलेसिया सरकारको निर्णय नेपाल सरकारले एक्लैले बन्द गर्ने निर्णय गर्दा मलेसियाले नेपालको ‘एकतर्फी निर्णय’को रुपमा लिएको छ।
नेपाल सरकारले बन्द घोषणा गरेको भीएलएन एकदिन पनि बन्द भएन्। त्यसका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर राख्दासमेत भीएलएनलाई सरकारले सटर तानेर ताल्चा लगाउन नसक्नुले पनि यो नेपाल सरकारको बसमा मात्र छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । पहिला कारवाही गरेर पछि कुटनीतिक पहल थाल्दा सम्बन्धित मुलुकलाई हेपेको जस्तो पनि हुन्छ ।
नत्र सरकारले नै अवैध घोषणा गरेको भीएलएनमार्फत किन अहिले पनि नेपाली मलेसिया पुगिरेहका छन । र किन त्यहि भिसा प्रक्रिया गरेर नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्ति मलेसिया पुगिरहेका छन हामी कुटनीतिकक पहलमा चुकेकै कारणले पनि हामीलाई नै असर परेको हो ।
मलेसियामा नेपाली कामदार जान रोकिएको २ महिनापछि मात्र मलेसियाले बल्ल चासो दिन थालेको छ। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलसेगरनले नेपाललाई कामदार नरोक्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाली कामदार मेहनति र इमान्दार हुने भएकाले कामदार रोक्न नहुने बरु नयाँ प्रक्रिया थाल्नका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा पाँच संस्थाबाट कामदारलाई लिइने शुल्क मलेसियाको अघिल्लो सरकारको निर्णय भएकाले त्यस विषयमा पुनविचार हुन सक्ने जनाउँदै नेपाललाई लचिलो बन्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
उनको यो संकेत नेपालमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयले मात्र नहुने भन्ने पनि हो । मलेसियाले नेपालमा जस्तै अरु १४ मुलुकमा पनि यस्तै नियम लगाएको छ । नेपालबाट त्यो नियम हटाएपछि अरु मुलुकमा पनि त्यस्ता नियम हटाउनुपर्ने हुन्छ जुन निर्णय गर्न केहि समय लाग्छ नै। नेपाल भने आजको भोली नै त्यस्ता संस्थाको खारेजीको माग गरेर कामदारलाई रोकिरहेको छ। जनु कुटनीतिक पहलभन्दा पनि आवेगको निर्णय देखिन्छ ।
नेपालबाट कामदार जान रोकेपछि नेपाल सरकारले मलेसियासँग कुटनीतिक पहल गरेर वार्ता गर्न खोजेजस्तो देखिएन। कामदार रोकेर मलेसियालाई दबाब सिर्जना गर्न खोजेजस्तो मलेसियाको सरकारले बुझेको छ । नेपालमा रहेको मलेसिया दुतावासलाई समेत जानकारी नगराई नेपाल सरकारले निर्णय लियो र हरेक कुरा सिधै पुत्राजयासँग गर्नखोज्नु कुटनैतिक देखिएन ।
मलेसियामा नयाँ सरकार बनेको दुई महिनामा नै नेपालले छिटो निर्णय गर्दा कुटनीतिक असर परेकै हो । नेपालले न पत्राचार गर्यो, न वार्ता टोली बनाएर मलेसियामा वार्ता गर्न नै पठायो । दुतावासका कर्मचारीले थालेको पहल पनि कुटनीतिक देखिएन । नेपालको सिंहदरबार गएजस्तै विनातयारी पुत्राजयमा वार्ता गर्न जाँदा मानव संसाधन मन्त्रीले समयसम्म उपलब्ध गराउन सकेनन्।
मलेसियासँग पछिल्लो यो विषय मात्र रहेको थिएनन् । मलेसियासँग नेपालले श्रम सम्झौता पनि गर्न बाँकी छ। मलेसियामा पहिलाकै ५ लाख बढी कामदार पनि रहेका छन् । तिनीहरुको सेवा सुविधा र अधिकारका साथै श्रम सम्झौताको विषयमा पनि छलफल गर्न नेपालबाट उच्चस्तरिय वार्ता टोली मलेसिया जानुपर्ने हो तर नेपाल सरकारले यस विषयमा अझै विचार पुराइरहेको छैन।
आफ्ना नागरिक अरु मुलुकमा कामदार हुँदा नेपालले झनै चासो राख्नुपर्छ तर मलेसियामा श्रम सम्झौताका विषयमा र कामदारको अधिकारका विषयमा सरकारको प्रथामिकतामा कमि देखिदै आएको छ ।
सरकारले ती संस्थालाई खारेजीको घोषणा गर्नुअघि मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरेर केहि समयपछि हामीले ती संस्थालाई खारेज गर्दैछौं भन्ने जानकारी दिनुपर्दथियो।
मलेसियाको नियमलाई नेपाल सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर खारेज गर्दा मलेसिया अन्योलमा परेको जस्तो देखिन्छ ।
त्यहि भएर दुई महिनासम्म मलेसियाले यस विषयमा मुखसमेत खोलेन् । तर कामदार अभाव खासगरि मलेसियाका कम्पनीमा सुरक्षागार्डको अभाव हुन थालेपछि मलेसिया रोजगारदाता कम्पनीले नै दबाब दिन थालेपछि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रीले नेपाली दुतावासमा अनौपचारिक वार्ता गरि नेपालको नेपाल विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
मलेसियामा सुरक्षागार्डमा नेपाली कामदारलाई मात्र लिने गरेको छ। अहिले मलेसिया सरकारले नेपाललाई कामदार नरोक्न आग्रह गरिरहेको छ ।
हुन त मलेसियामा नेपालबाट मात्र कामदार जाँदैनन् । अन्य मुलुकबाट पनि जान्छन् तर नेपाली कामदारको विश्वसनियताका कारण नेपालको माग हुने गर्छ । तर यो आग्रहलाई नेपालसरकारले सुनुवाई नगरे नेपाली कामदारको माग अरु मुलुकतिर जाने स्पष्ट देखिन्छ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथी मलेसियाको संसदमा कुरा उठ्दा नेपालको संसद भवनमा मलेसिया रोजगार गुम्न लागेको विषयमा कसैले आवाज नउठाउनुले पनि कामदार र रोजगारप्रति जनप्रतिनिधिको चासो कम छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।
