पछिल्लो समय उपत्यकाको सवारी अस्तव्यस्तता, सार्वजनिक सवारी साधनको बेथिति र मानिसको व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै एउटा भिन्दै प्रविधिको विकास भयो।
छिटो छरितो रुपमा आफूले भनेकै स्थानमा पुग्न सकिने भएकाले यसलाई काठमाडौं उपत्यकाबासी माझ परिचित हुन धेरै समय लागेन। त्यो प्रविधि हो- टुटल।
यो प्रविधि प्रयोग गरेर एप मार्फत यात्रुले आफू जाने गन्तब्य बताउँछ र नजिक रहेका कोही मोटरसाइकल चालकले यात्रुलाई भनेको ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छन्।
एपकै मार्फत मोटरसाइकल कुन बाटो कुँदिरहेको छ भन्ने कुरा समेत हेर्न सकिन्छ भने भाडादर समेत पहिले नै थाहा हुन्छ।
सार्वजनिक सवारीको बेथिति र गन्तव्यमा समेत छिटो पुगिने भएकाले यसको प्रयोग गर्नेहरू पछिल्लो समय व्हात्तै बढेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब १० हजार मोटरसाइकल चालक यसका सदस्य भइसकेको र करिब २ लाख बढीले टुटल/पठाओ एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेका छन्।
यसबाट मोटरसाइकल चालकलाईसमेत आम्दानी हुनुका साथै यात्रुलाई समेत आफ्नो गन्तव्यमा सहजै पुग्न सघाउ पुर्याउँछ।
यसैबीच मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्न नपाइने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले केही मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई कारबाही गर्नुका साथै यस्ता चालकमाथि निगरानी बढाएको छ।
यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कुनै पनि निजी सवारीले यात्रु ओसार पसार गर्न पाउँदैनन्। त्यही ऐनलाई आधार बनाएर अहिले ट्राफिक प्रहरीले यात्रु ओसार्ने मोटरसाइकल चालकलाई कारबाही गरेको हो। तर, जुन बेला यातायात ब्यवस्था ऐन बन्यो त्यो समय यस्तो खालको प्रविधि विकास भएकै थिएन।
नेपालमा केही यस्ता ऐनहरु छन् जुनलाई प्रविधिको ब्यापक प्रयोगसँगै त्यसको नियमन गर्न बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको छ।
त्यसको उदाहरणको रुपमा साइबर क्राइम ऐन र दूर सञ्चार ऐनलाई लिन सकिन्छ। सूचना प्रविधिको ब्यापक प्रयोगसँगै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने बिभिन्न अपराधिक कृयाकलाप बढेसँगै साइबर क्राइम ऐन आएको थियो।
त्यो ऐन आउनु अगावै कसैले प्रविधिको दुरूपयोग गर्ला भनेर यो बारे कानुन बनाइएको थिए। र सोचिएको पनि थिएन।
प्रविधिको विकाससँगै ऐन नियमलाई संशोधन गर्दै लैजाने या वर्षौं पुरानो ऐन नियम मुताविक हुने गरी प्रविधिको विकास गर्ने भन्ने विषयले बहश सृजना गरेको छ।
यदि हामी वर्षौं पुराना कानुनको आड लिएर भर्खरै अंकुराउन लागेका नविनतम् प्रविधिलाई निमोठ्न लाग्यौं भने यो देश अझै पचास वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित छ।
सूचना प्रविधिको ब्यापक प्रयोगसँगै हामीसँग भएका पुराना ऐन नियमलाई संशोधन गर्दै प्रविधिले निम्त्याएका नयाँ नयाँ प्रणाली या आविष्कारलाई नियमन गर्दै अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो।
