नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्यो। यसैबीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (विप्लव) समूहलाई चन्दा उठाएको लगायतका आरोपमा प्रतिबन्ध लगायो।
प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्दा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नसमेत लाज लागेको बताए। पुष्पकमल दाहाल आफूलाई मार्न विप्लवले मान्छे खटाएको सूचना आएको दाबी गर्छन्।
विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग घुँडा नटेक्ने बरु दलाल, पुँजीपति, जनबिरोधी व्यक्ति वा समूहप्रति आकोशित हुँदै आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सीकेसँगको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै जनकपुर लगायतका तराईका भू–भागमा जनमत संग्रह गर्न सरकारबाट स्वीकृति पाएको दाबी गरी राउत समूहले दीपावली गरेको प्रकाशमा आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, प्रबुद्ध वर्ग लगायतले बिखण्डनकारीको रुपमा चिनिएका सीके राउतसँग सहमति गरी स्वतन्त्र मधेसको नाममा विभिन्न गतिविधि गर्न छुट दिइनु र विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनु दुबै न्यायोचित नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेकपा विप्लवले अर्बौं रुपैयाँ कर नतिरेर विवादमा परेको एनसेललाई कारबाही स्वरुप विभिन्न एनसेलका टावरमा बम हानेको थियो। बम पड्काउनु आफैंमा विध्वंशात्मक कार्य हो। एनसेल कर काण्डले नेपाली जनतालाई आक्रोशित बनाएको अवस्थामा विप्लव समूहले बम पड्काएर जनसमर्थन हासिल गरेको ठानेको छ। तर, त्यो भ्रम हो। विध्वंशात्मक गतिविधिले कहिले पनि जनसमर्थन हासिल गर्न सक्दैन।
राउतसँग सम्झौता गर्नु र नेत्रविक्रम चन्दलाई निषेध गर्नु दुबै अर्थपूर्ण छन्। नेपाली कांग्रेसले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा वार्ताबाट समस्याको हल खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले राउतको विषयमा सरकार स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको बताउँदै जनमत संग्रह गर्ने सम्झौता भएको भए त्यो मान्य हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ। कांग्रेसले विप्लवसँग वार्ता गरी राजनीतिक समस्याको निराकरण गर्ने बताउँदा विप्लवको नेकपालाई नै फाइदा पुग्छ। कम्युनिस्टकै सरकार भएका बेला अर्को कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनु चाहिँ यो सरकारको नैतिकताभित्र नपर्ला कि!
राजनीतिक संकटबाट मुक्त भएर आर्थिक क्रान्तिमा लागिसकेको मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्तिएको देखिन्छ। एकातिर बिखण्डनवादीहरू सक्रिय रुपमा सल्वलाइरहेका छन् भने अर्कोतिर विप्लव माओवादीको गतिविधि मौलाएर सरकार आक्रामक बन्न पुगेको छ। यी राजनीतिक घटनाक्रमले युद्ध चर्कने सम्भावना समेत प्रवल देखाउँछ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली जनताले सुख पाउने आश गरियो। तर, त्यो लामो समयसम्म टिकेन। २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६३ सालमा मुलुकमा ठूला परिवर्तनहरु भए पनि कुनै पनि प्रकारका परिवर्तनले नेपाललाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। नेपाली जनताले सदिऔंदेखि राख्दै आएको सम्प्रभूता पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो राजनीतिक शक्ति बचाउने प्रवृत्ति बढाएका कारण गुम्दै जान लागेको छ।
२०७२ सालको महाभूकम्पका कारण १४ वटा भन्दा बढी जिल्लामा भएको क्षतिलाई विस्तारै घटाउने प्रयास भइरहेको बेला विप्लव नेकपा र ओली नेतृत्वको सरकारबीच द्वन्द्व चर्किएको छ। विकास निर्माणका काममा विप्लव समूहले आक्रमण तीब्र पारेको छ। यसले विकासमा अग्रसर अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने संकेत गर्छ।
एनसेलले कर नतिरेर बम बड्काउँदा एक जनाको मृत्यु भयो। भोलि युद्ध भइहाले धेरैको ज्यान जान सक्छ। त्यही युद्धमार्फत सत्तामा विप्लव नेकपा पनि पुग्ला। तर, सत्तामा पुगेपछि कर्मचारीको सहयोग बिना सत्ता चलाउन सकिँदैन। सेना, प्रहरी, कूटनीतिक शक्ति केन्द्र लगायतको सहयोगबिना सत्ता चल्दैन।
यही राजनीतिक संस्कार र देशको संरचनाबाट विप्लव नै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नै भए पनि नेपालको विकास र नेपालीले पाउने परिवर्तन अहिलेको जे छ त्यही नै हुने हो। विप्लवले कार्यकर्तालाई बम पड्काउन सिकाएका छन्। बिर्सिंदै गएको हातहतियारको ‘स्कुलिङ’ थालेका छन्।
समाजलाई हिंसामुक्त र नैतिकवान् बनाउन सिकाउने बेलामा चन्दा आतंक स्वीकार्य छैन। विप्लव समूह बेलैमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु नै उत्तम हुन्छ। प्रधानमन्त्री देशका व्यवस्थापक हुन्। उनले विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अहिले द्वन्द्वको बिजारोपण भएको छ। यसलाई मौलाउन दिनुभन्दा द्वन्द्वबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनु जरुरी छ।
