नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट यही जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा पेस हुनेछ।
प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने बजेट संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दछ। बजेटले एक आर्थिक वर्षभित्र हुने सम्पूर्ण खर्च तथा आम्दानीको मौद्रिकीकरण गरी उल्लेख गरिएको अनुमानित विवरणलाई बुझाउँदछ।
सन्तुलित, बचत र घाटा गरी जम्मा तीन भागमा बजेटलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। तीन प्रकारका बजेटमध्ये विकासोन्मुख देशहरूले प्रायः घाटा बजेट नै ल्याउने गरेको पाइन्छ।
देशको कुल आम्दानीको रकम भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरी घाटा बजेट बनाइएको हन्छ र सो अपुग रकम वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिएको हुन्छ।
आर्थिक वृद्घिदरले त्यस देशको उत्पादन गर्ने क्षमतामा भएको वृद्घिलाई बुझाउँदछ। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा एक वर्षको अवधिभर भएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भएको खुद वृद्घिलाई त्यस देशको कुल जनसंख्याले भाग गरी प्रति व्यक्ति आम्दानीको आधारमा आर्थिक वृद्घिदर पत्ता लगाइन्छ। देशको कुल उत्पादन क्षमतामा भएको बढोत्तरी यदि देशको जनसंख्याको वृद्घिदर भन्दा बढी छ भने अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्घिदर सकारात्मक रहेको हुन्छ।
अर्थतन्त्रको आकारको वृद्घिको तुलनामा जनसंख्याको वृद्घिदर बढी रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको वृद्घिदर ऋणात्मक रहेको बुझिन्छ।
तसर्थ आर्थिक वृद्घिदर सकारात्मक रहेको अवस्थामा जनसंख्याको वृद्घिदर भन्दा देशको उत्पादन क्षमता वृद्घिदर बढी हुन्छ।
यसरी हेर्दा जनसंख्याको वृद्घिदर नकारात्मक भएको कारणले यदि कुनै देशको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्घि भएको अवस्था छ भने त्यस्तो आर्थिक वृद्घिदरको आधारमा देशको उत्पादन क्षमतामा वृद्घि भइरहेको छ भनेर भन्न सकिँदैन।
कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्घिदरमा एउटामात्र तत्वको भूमिका नभइ विभिन्न तत्वहरूको सामूहिक भूमिका रहने गर्दछ।
आर्थिक वृद्घिमा भूमिका निर्वाह गर्ने तत्वहरू जस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनको पर्याप्तता, मानव पुँजीको उपलब्धता, उद्यमशीलता, शिक्षाको गुणस्तर, भौतिक पुँजी, आधुनिक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको उचित विकास, बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच, यातायातको पहुँच, राजनीतिक स्थायित्वको सामूहिक भूमिका रहने गर्दछ।
नेपालमा सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार बढ्दै गएको पाइन्छ।
सरकारसँग सन्तुलित, बचत र घाटा बजेट गरी तीन प्रकारको बजेट बनाउने विकल्प रहे पनि प्रत्येक वर्ष घाटा बजेटमात्र बनाउने गरेको पाइन्छ।
उदाहरणको लागि आव २०७३/७४ को लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड कुल बजेट ल्याएकोमा कर, गैरकर, अघिल्लो वर्षको बचत रकम र सावा रकम फिर्ताबाट ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोडमात्र आम्दानी रहेको थियो।
बाँकी अपुग रकम ३ खर्ब ७६ अर्ब १२ करोड वैदेशिक सहायता, वैदेशिक क्रण र आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त गरी खर्च गर्ने भनिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कुल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब मध्ये विभिन्न स्रोतबाट सरकारको आम्दानी ८ खर्ब ४७ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो र अपुग ४ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड रकमको व्यवस्थापन ऋण तथा सहायताबाट गर्ने भनिएको थियो।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि ल्याइएको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये आम्दानी ८ खर्ब ३२ अर्ब हुने र अपुग रकम ४ खर्ब ८३ अर्बको स्रोत वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र सहायता हुने भनिएको थियो।
विगत २ आर्थिक वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विश्लेषण गर्दा एकातिर बजेटको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ भने अर्कोतिर अपुग रकमको आकार पनि बढ्दै गएको पाइन्छ।
आर्थिक वृद्घिदर आव २०७३/७४ मा ७.४ प्रतिशत (स्रोतः अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण) र आव २०७४/०७५ मा ६.३ प्रतिशत (स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक) रहेको थियो।
यसैगरी चालू आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सुरूमा गरिएको भए पनि अहिलेसम्ममा ६ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने सरकारका विभिन्न निकायले जनाएका छन्।
लगातार तीन वर्षको घाटा बजेट र उच्च आर्थिक वृद्धिदरबीच कुनै सम्बन्ध छ कि भन्ने जिज्ञासाको समाधान विभिन्न अर्थशास्त्रीले गरेका शोधबाट प्राप्त परिणामको आधारमा प्रस्तुत गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो।
सामान्यतयाः घाटा बजेट वा विस्तारकारी बजेट बनाउनुको उद्देश्य देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सहयोग पुर्याउनु नै रहेको हुन्छ।
देशको आम्दानी भन्दा बढी रकम खर्च गरेर अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह बढाउने र यसरी पैसाको प्रवाह बढाउँदा समग्रमा कुल मागमा बढोत्तरी हुन गई देशको आर्थिक वृद्घिदर उच्च रहनमा सहयोग हुने भएकोले विकासोन्मुख देशका सरकारहरूले विस्तारकारी बजेट ल्याउने गर्दछन्।
जेएम किन्सका अनुसार घाटा बजेट र आर्थिक वृद्घिदरबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। तर, नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार यी दुई बीच नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ।
यस सम्बन्धमा रिर्काडोको सिद्घान्त अनुसार घाटा बजेट र आर्थिक वृद्घिदरबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन।
नेपालको जस्तै अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा रहेको बंगलादेशमा सन् १९९९ देखि सन् २०१४ को सान्दर्भिक तथ्याङ्कलाई विभिन्न अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याई वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गर्दा घाटा बजेट र आर्थिक विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइयो।
विभिन्न म्याक्रोइकोनोमिक तत्वहरूमध्ये घाटा बजेट एक महत्वपूर्ण तत्व हो जसको प्रभाव देशको आर्थिक वृद्घिदरमा हुने गर्दछ(फिसर, १९९३)।
घाटा बजेट आफैंमा खराब होइन। यो त्यति बेला खराब हुन जान्छ जति बेला सरकारसँग कालान्तरमा खर्च धान्ने स्रोत साधनको अभाव हुन्छ।
विभिन्न अध्ययनहरू (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, आइएमएफ, १९९६) बाट के निश्कर्ष निकालिएको छ भने मध्य असीको दशकमा विभिन्न विकासोन्मुख देशहरू जसको वित्तीय असन्तुलन उच्च रहेको थियो, उनीहरूको आर्थिक वृद्घिदर कम वा मध्यम वित्तीय असन्तुलन भएका विकासोन्मुख देशहरूको तुलनामा निकै कम रहेको थियो।
राणा र वाहिम (२०१७) ले विभिन्न गणितीय तथा तथ्याङ्कशास्त्रको औजारहरू प्रयोग गरी बंगलादेशमा गरेको शोधबाट के निश्कर्ष निकाले भने घाटा बजेट र देशको आर्थिक विकास बीच उच्च नकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ।
अवोरिन्डे (२०१३) ले विभिन्न अफ्रिकन देशहरु जस्तै बोत्स्वाना, इजिप्ट, इथियोपिया, घाना, मोरक्को, दक्षिण अफ्रिका र तान्जानियामा गरेको अध्ययन अनुसार घाटा बजेटमा गरिएको वृद्घिले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो।
ब्रेन्डर र ड्राजेन (२००८) ले विकासोन्मुख देशहरुमा गरेको एक अर्को शोध अनुसार यी देशका जनताहरुले विस्तारकारी बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने गर्दछन्। विकसित देशका जनताले कम मुद्रा स्फितिको पक्षमा मतदान गर्ने गर्दछन्।
उच्च सरकारी खर्च वा घाटा बजेटको जहिले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदैन। यदी सरकारको खर्च उच्च रहेको छ र सरकारले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सफल भएको छ भने घाटा बजेटले देशको अर्थतन्त्रको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ (गुप्ता र अन्य २००५)।
माथि प्रस्तुत गरिएका विभिन्न शोधहरुको निश्कर्षको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने घाटा बजेट आफैंमा नराम्रो कुरा होइन। तर, सधैं यसले देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक भूमिका नै खेलेको हन्छ भन्न पनि सकिँदैन।
अति उच्च वित्तीय असन्तुलनको अवस्थाले आर्थिक विकासमा बाधा अवरोध सिर्जना भइरहेको हुन्छ भने मध्यम वित्तीय असन्तुलनले आर्थिक विकासमा सकारात्मक सहयोग नै गरेको धेरै दृष्टान्तहरु भेटिन्छन्।
तसर्थ नेपाल सरकारले पनि बजेटको आकार बढाउँदै लगेर देशको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन।
