आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रीले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे।
आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको शुरु तलबमानमा राजपत्रअनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएको छ।
महँगीभत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन बीमालाई पनि यथावत राखिएको छ।सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारीहरुले तिर्नुपर्ने आयकरको दरमा केही हेरफेर नगरिएको भए पनि आयकरको सीमालाई बढाईएको छ। एकल र दम्पतिको लागि आयकरको सीमा ३ लाख ५० हजार र ४ लाखबाट बढाएर क्रमशः ४ लाख र ४ लाख ५० हजार पारिएको छ।
एकातिर तलब बढ्नु र अर्कोतिर आयकरको सीमा बढ्नाले के स्पष्ट हुन्छ भने त्यस्तो आय गर्ने व्यक्तिहरुको खर्चयोग्य आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ। आयकरको सीमा नबढेको भए वृद्धि भएको तलबको केही थप भाग आयकरको रुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसको कारण कर्मचारीको खर्चयोग्य आय केही हदसम्म भए पनि कम हुन्थ्यो। तर यस पालिको बजेट भाषणमा घोषणा भए अनुसार कर्मचारीको दुवै हातमा लड्डु भएको अवस्था छ।
त्यस्तै शेयरको कारोेबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको पुँजीगत लाभकर साढे ७ बाट ५ प्रतिशतमा झारिँदा पनि खर्चयोग्य आम्दानीमा वृद्धि हुने नै भयो।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए सँगै यसले बजारमा महँगी बढाउँछ भने चर्चा हुन थालेको छ। बढेको तलब कर्मचारीले छिटोमा भदौको मसान्तमा मात्र प्राप्त गर्छ किनभने यो वृद्घि अगामी साउन महिनादेखि लागू हुने हो।
तर बजारमा महँगी भने यति बेलादेखि बढ्न थालेको चर्चा छ। अर्कोतिरसरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रा स्फितिको दरलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। जुन दर वर्तमान आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत मात्र हुने भनी स्वयम् अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेका छन्। त्यसो भए सरकारी कर्मचारीको तलब बढेसँगैं मुद्रास्फितिको दर पनि सधै बढ्ने नै हुुन्छ त? मुद्रास्फितिको दर बढ्नुमा तलबको वृद्धि नै प्रमुख कारण हो त? खर्चयोग्य आयको वृद्धि र महँगी दरमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? मुद्रास्फिति वा मंहगी के हो? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ यस लेख मार्फत दिने प्रयास गरिएको छ।
सामान्य भाषामा महँगी भनेर बुझिने कुरालाई अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फिति भनेर बुझिन्छ। विगत केही वर्षको मुद्रा स्फिति दर हेर्ने हो भने निकै उतार चढाव भएको पाईन्छ। सन् २०१४, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८ अर्थात गत ५ वर्ष मुद्रास्फिति दर क्रमशः ९.०४, ७ं.२१, ९.९३, ४.४५ र ४.१५ प्रतिशत रहेको थियो। यस वर्ष ४.५ प्रतिशत र अगामी वर्ष ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
मुद्रास्फितिको कुनै एउटा विश्वव्यापी तथा सर्वसम्मत परिभाषा नभए पनि निश्चित अवधिभर सबै बस्तु तथा सेवामा भएको वृद्धिलाई नै मुद्रास्फिति भनिन्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि भन्दा बढी दरमा आम्दानीवृद्घि भएको अवस्थालाई पनि मुद्रास्फिति भनिन्छ। यसको अर्को परिभाषा अनुसार अर्थतन्त्रमा भएको भौतिक बस्तुको आपूर्ति भन्दा मुद्राको आपूर्ति बढी भएको अवस्था नै मुद्रास्फिति हो। अझ साधारण भाषामा भन्ने हो भने मुद्राको क्रय शक्तिमा आएको कमी नै मुद्रास्फिति हो।
तसर्थ, कुनै विशेष बस्तु वा सेवामा भएको क्षणिक मूल्य वृद्धिलाई मुद्रास्फिति भन्न सकिँदैन। मुद्रास्फितिको अवस्था अर्थतन्त्रको लागि जहिले पनि हानिकारक नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नको लागि केही निश्चित प्रतिशत मुद्रास्फिति हुन आवश्यक छ।
कति प्रतिशत मुद्रास्फिति हुन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीहरु बीच एकरुपता नभए पनि विकसित देशहरुमा १–२ प्रतिशत र विकासोन्मुख देशहरुमा ४–६ प्रतिशत मुद्रास्फितिको दरलाई उचित तथा अपेक्षित सीमाभित्र रहेको बुुझ्नु पर्दछ (ह्यारी जी जोन्सन, मालायन इकोनोमिक रिभ्यू, १९६६)। तसर्थ, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा ६ प्रतिशत सीमाभित्र रहेको मुद्रास्फितिको दरलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन।
यस्तो अवस्थामा समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेको हुँदैन। मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीय तथा मौद्रिक नीति आवश्यक हुँदैन किनभने यसले आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको बनावटमा भएको परिवर्तन, बस्तुको गुणात्मक सुधारको कारण भएको मूल्य वृद्धि, मन्दीको अवस्थाबाट तेजीको अवस्थामा प्रवेश गर्दा भएको मुल्य वृद्धिलाई मुद्रास्फिति भएको भन्न सकिँदैन।
अहिले सम्मको ईतिहासमा जर्मनीमा सन् १९२२ देखि १९२३ सम्म देखिएको १०० मिलियन प्रतिशतको मूल्य वृद्धि नै सबैभन्दा उच्च मुद्रास्फितिको दर हो (स्याम्यूलसन, पि.ए., इकोनोमिक्स १९८९)।
मुद्रास्फितिका कारणहरु अनेकौं हुन सक्छन्। केही प्रमुख कारणहरुमध्ये मुद्राको प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, विनिमय दर, वास्तविक उत्पादन, सरकारी खर्च, अनुमान, भौतिक पुर्वाधारको अपर्याप्तता, अपुर्ण बजारको अवस्था पर्दछन्। यी कारणहरु मध्ये सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको कारण अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाह आंशिक रुपले बढ्छ किनभने अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्घान्त अनुसार उपभोग खर्च र आम्दानीबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ।
यसको अर्थ आम्दानी बढ्दा उपभोक्ताको खर्च पनि बढ्छ तर आम्दानीमा भएको वृद्धि भन्दा खर्चमा भएको वृद्धि जहिले पनि कम हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आम्दानीमा भएको वृद्धि र खर्चमा भएको वृद्धि समानुपातिक हुँदैन। आम्दनी र खर्चबीचको अन्तर बचतको रुपमा आम्दानीकर्ताको सम्पत्ति हुन जान्छ (जे.एम.किन्स, फण्डामेन्टल साइकोलोजिक लाव)।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत बचत भएको देखिएकोले आम्दानीकर्ताले आफ्नो सम्पुर्ण आय उपभोगमा खर्च नगरी केही बचत गरिरहेको प्रमाणित हुन जान्छ। तसर्थ, मुद्रास्फितिको धेरै कारणमध्ये एउटा कारण अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाहको वृद्धि हो।
सो मुद्रा प्रवाहमा भएको सम्पूर्ण वृद्धि सरकारी कर्मचारीको तलबमा बढोत्तरी भएकै कारणले भएको हो भन्न मिल्दैन। किनकी सरकारी खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा, विप्रेषणको आप्रवाह, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि लगायतका कारणले पनि देशको अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाह बढेको हुन्छ। यसको आलवा कृषि क्षेत्रमा भएको सुधारको कारण किसानको आयमा वृद्धि, देशमा शान्ति स्थापना भए पश्चात लगातार बढिरहेको विदेशी पर्यटकको आगमनको कारण पनि मुद्राको प्रवाह बढिरहेको हुन्छ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भन्ने सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएकै कारणले मात्र कुनै पनि देशमा मूल्य वृद्धि भईरहेको हुँदैन। मूल्य वृद्धि हुनुमा बहुसंख्यक तत्वहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष हुने प्रक्षेपण गरेको मूल्य वृद्धि दर ६ प्रतिशत पनि मध्यम दरको मुद्रास्फिति हो।यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक नभई अपेक्षित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र धेरै संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत नै पुग्ने छ। सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको बहानामा व्यापारीहरुले कृत्रिम रुपमा मूल्य वृद्घि गरेका हुन सक्छन्।
