देशका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाको कारण विपदबाट २८ जिल्ला प्रभावित भएको छ।
हालसम्म बाढी र पहिरोका कारण मुलुकभर ८० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। झण्डै सयौंको संख्यामा बेपत्ता र घाइते भएका छन्। लाखौंको संख्यामा मानिसहरू प्रभावित भएका छन्।
उद्धार र राहत कार्यका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति परिचालन भएको छ। यद्यपी विपद् पश्चात अझै पनि घाइतेहरूको समयमा उपचारका साथै प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नभएको स्थिति छ।
राहत र उद्धार कार्यमा तीन तहको सरकार परिचालन भएता पनि समन्वयको अभावमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको पाइँदैन।
बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न भागमा सडक अवरूद्ध छन्। शिक्षण संस्था बन्द छन्। कतिपय स्थानमा त स्वास्थ्य संस्थाहरू समेत प्रभावित छन्। विपदले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ।
अझ भनौ विपद पश्चातको महामारीले हजारौं मानिस उच्च जोखिममा छन्। खाद्याान्नको अभाव र प्रदुषित पानीका कारण सरुवा रोगको प्रकोप बढ्दो छ।
विपद् पूर्वसूचना दिएर आउने कुरा होइन त्यसैले यसका लागि हामीले पूर्वतयारीका लागि ध्याान दिन जरूरी छ।
सरकारले विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि बाढी र वर्षाको पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट आमनागरिकलाई सुसूचित गरिनु पर्दछ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गनुपर्दछ।
त्यसैगरी, समयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाईलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ।
त्यतिमात्र होइन जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत आपतकालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ।
सम्भावित विपदका घटना तथा महामारी लगायत प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तयारी एवं सतर्क अवस्थामा राख्नुपर्दछ।
औषधि र उपकरणसहित इमर्जेन्सी मेडिकल टिमलाई तयारी अवस्थामा राखी प्रभावित क्षेत्रमा तुरून्त परिचालन गर्न सके स्वास्थ्य समस्याका कारण नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन।
स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि विपद व्यवस्थापन तालिम र सीप सिकाउन जरूरी छ। दक्ष एवं प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्यका सूचकहरूमा प्रदेश २ मुलुककै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। प्राकृतिक प्रकोपका घटना पनि प्रदेश २ मै बढी छ।
डाक्टर, उपकरण र औषधिको अभावमा बिरामीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन परेको छ।
अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न सकिरहेको छैन। अधिकांश अस्पतालमा आधारभूत औषधि समेत छैन। यस्तो अवस्थामा बाढी प्रभावित नागरिकहरूले कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाए होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विपदले सबैतिर अस्तव्यस्त नै बनाउछँ त्यसैले नागरिकहरू पनि चनाखो हुन जरूरी छ।
नागरिकले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत कुराहरूको जानकारी राख्नु पर्दछ।
-वर्षातको समयमा बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको घटना घट्ने हुदाँ पूर्वतयारीमा ध्यान दिने।
-खाद्यान्न र लत्ताकपडा लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरूको सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्ने।
-खानेपानीकै कारण सरुवा रोगहरूको संक्रमण हुने र झाडा पखााला, हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिसजस्ता रोगहरूका कारण महामारी फैलिने भएकाले सर्तक रहनुपर्दछ।
-पानी उमालेर वा पियुष राखेर प्रयोग गर्ने।
-अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग परामर्श लिने। समयमै स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने।
-तराईमा वर्षातको समयमा सर्पदंशको घटना पनि बढ्ने भएकाले उच्च सावधानी अपनाउने।
-सर्पदंशमा घरेलु उपचारको साटो अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामा गई डाक्टरसँग चेकजाँच गराउने ।
-सुत्ने बेला सधैं झुलको प्रयोग गर्ने। जसले गर्दा केही हदसम्म भए पनि जोखिम कम हुन्छ।
जनस्वास्थ्य निकै संवेदनशील विषय भएकाले सरकार पनि गम्भीर हुन जरूरी छ। नागरिकको स्वास्थ्य नै ठूलो कुरा हो।
नागरिकलाई कसरी गुणस्तरीय र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने तर्फ सरकार अग्रसर भएर लाग्नु पर्दछ।
सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तय गर्नु पर्दछ।
विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, रेडक्रस लगायतका विभिन्न सामाजिक संघ सस्थाहरू, स्वयंसेवक र स्थानीयवासीहरूलाई समन्वयात्मक हिसाबले परिचालन गर्नुपर्दछ।
-प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई विपद व्यवस्थापन किट उपलब्ध गराउने।
-स्थानीयस्तरमै विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने।
-प्रत्येक स्थानीय तहमा इमर्जेन्सी हेल्थ टिम बनाइ आवश्यक औषधि र उपकरणसहित तयारी अवस्थामा राख्ने।
विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिन सके जोखिम न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ।
तसर्थ विपदलाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरी प्रभावित जनजीवन सामान्य बनाउन सबै सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुन जरूरी छ।
