माननीय कृषि तथा पशु-पंक्षी विकास मन्त्री ज्यू / कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री ज्यूहरू !
वर्तमान महामारीबाट कृषिलाई बचाइ देशलाई आत्मनिर्भर बनाइ साँच्चिकै कृषि र गाउँ-गाउँमा रहेका परिश्रमी मिहिनेती कृषकको विकास होस् र गरिब किसान धनी भए देश धनी हुन्छ भन्ने चाहना मनैदेखि तपाईंको हो भने मातहतका कृषि निकायमा यसरी काम हुने गरी निर्देशन बक्सहोस् र सोही अनुसारको नीति कार्यविधि तथा कार्यक्रम बनाउन आदेश होस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु।
१.सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्रविधिमूलक सीप लगानी गर्न सक्ने योग्य दक्ष र ऊर्जावान अधिकृतस्तरको कर्मचारी सहितको टिमलाई (एक जना मात्र भएर पुग्दैन कम्तिमा एक सहायकसहित ३ जना) विशेष जिम्मेवारी नै तोकेर योजना सहित तु खटाइयोस्।
२. कम्तिमा एक जिल्लामा एक विक्री यथेष्ट उत्पादन सामग्री (मल बीउ औजार उपकरण) समयमै उपलब्ध हुन सक्ने विश्वास सहितको कृषि सामग्रीको डिपो होस् र त्यस डिपोले नै बीउ उत्पादन कार्यक्रमबाट उत्पादित कृषकको बीउ खरिद गरी गुणस्तर कायम गरी सिजनमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने क्षमता समेत राख्ने होस्।
३.प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि महाशाखा वा उपशाखा ( म.न.पा./ न. पा. र गा. पा. अनुसार ) को व्यवस्था भई कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम बजेट कृषि महाशाखा वा उपशाखा प्रमुखबाटै सञ्चालित हुने व्यवस्था होस्।
४. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सबै कार्यक्रमलाई स्थानीय तह मै स्थापित गरी सेवा परिचालन गर्ने व्यवस्था भएमा कृषि महाशाखा /उपशाखा प्रमुख सहितका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुनेछ।
५.प्रत्येक स्थानीय तहको प्रगति समीक्षा जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिमा होस् र प्रत्येक जिल्लाको प्रगति समीक्षा प्रदेश कृषि विभाग वा मन्त्रालयमा होस् र प्रदेशको समीक्षा संघीय मन्त्रालयमा हुने व्यवस्था होस्। यसले गर्दा तत्कालको तथ्यांक समस्या र कार्यक्रमहरू अपडेट गर्न सहज हुनेछ।
६. हाइब्रिड तथा आधुनिक उच्च गुणस्तरका कृषि तथा पाहु जन्री बीउ नश्लको अनुसन्धान व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटा प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्रलाई ठोस कार्यक्रम र यथेष्ट बजेटसहित विशेष जिम्मेवारी सहितको योग्य र दक्ष अनुसन्धान विज्ञ टिमको व्यवस्था होस्।
७. जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रही जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी दक्ष र योग्य विज्ञ टिमसहित जिल्ला स्तरमै एउटा कृषि विकास र समन्वयन कार्यालयको व्यवस्था होस्।
८. व्यवसायिक कृषकलाई मन फुकाएर अनुदान दिनुपर्छ र कृषकले अनुदान प्राप्त गर्ने विधि छिटो छरितो र सरल हुनुपर्छ।
९. कृषि उत्पादन खास गरी खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले समयमै निर्धारण गर्ने व्यवस्था होस्।
१०. प्रत्येक विभाग, मन्त्रालय (खास गरी महाशाखाहरू) निर्देशनालय प्रयोगशाला फार्म केन्द्र र कार्यालयहरूका प्रमुखमा दरबन्दीमा व्यवस्था भए अनुसारकै हैसियत कै कर्मचारीको व्यवस्था होस्।
११. सकेसम्म एउटा व्यक्ति फरक-फरक जिल्लामा रहेका दुई कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने बाध्यता नबनाइयोस् (यो समस्या समाधानका लागि प्राविधिकहरूको वर्तमान समूह खारेज गरी एउटामात्र कृषि विकास समूह कायम गर्नुपर्छ) ।
१२. करोडौ बजेट खर्चेर तयार गरिएको र गरिने भूमी चक्ला बन्दी क्षेत्रमा कृषि उद्योग व्यवस्था बेरोजगार प्रवर्द्धन समेत हुने खालका विशेष एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
१३. प्राकृतिक आपत्तिबाट नोक्सान हुने बाली नालीको क्षतिपूर्तिका लागि राहतका नाममा बजेट खर्चिने कार्य न्यून गर्न कृषकलाई अनिवार्य बाली बीमा गर्न लगाउनु पर्छ र बीमा समितिहरूले क्षतिपूर्ति छिटोछरितो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ सो का लागि एक बीमा समितिलाई यी जिल्लामा मात्र बीमा गराउन पर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हुन्छ किनकी क्षतिको अनुगमनमा सहज हुन गई भुक्तानी हुन सहज हुन्छ।
१४. व्यवसायिक उत्पादन स्थललाई समेट्ने गरी कृषि उपज संकलन ढुवानी र बजारीकरण सहज हुने गरी विशेष खालको कृषि बजार ऐन नीति र नियमावली बनाइ लागू गरिनु पर्छ। उत्पादन गराई दिने मात्र नभएर कृषकको उपजलाई उपभोक्तासम्म पुग्ने गरी सहज वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ।
१५. नेपालकै उत्पादनले उपभोक्ताको मागलाई पूरा गर्न सक्ने खालका कृषि उपजलाई भारतीय बजारबाट भित्रिन नदिने नीति बनाइनु पर्छ।
१६. अर्गानिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम जिल्लाव्यापी गरेर सम्भव नै छैन यसलाई कुनै गाउँ विशेषको प्रमुख कार्यक्रम बनाइ उत्पादन भएको सामग्रीको बजार सुनिश्चित गरिनु पर्छ। पहिलो वर्ष प्रत्येक प्रदेशका बढीमा २०- २५ सम्भावित गाउँलाई राष्ट्रले जान्ने गरी अर्गानिक कृषि उत्पादन गाउँ घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्नेछ अन्यथा नामको मात्र अर्गानिक मिसन भइरहेको छ र हुनेछ।
उल्लेखित किसिमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र नेपाल साँच्चिकै कृषिबाट सन्तोष लिन सक्ने बन्ला अन्यथा भाषणमा र कागजी बुँदामा मात्र विकास सीमित हुनेछ भन्ने मलाई लागेकोले मैले अनुरोध बिसाएको छु।
हजुर बाँकी माननीय ज्यूको जो आदेश।
आज्ञाकारी
भानुभक्त भट्टराई
