मैले मात्र होइन, धेरै शिक्षक/कर्मचारीले २०७३ सालपछि विश्वविद्यालयमा वृत्ति विकास तथा स्थायी/बढुवा हुन पाउने प्रयोजनका लागि एउटा पनि आवेदन दिने मौका पाएका छैनन्। त्रिविका शिक्षक/कर्मचारीका साझा समस्या हुन् यी।
एकातिर संविधानको उल्झन देखाउने, अर्कातिर शक्तिको दुरुपयोग गर्न नपाइने आस र त्रासले विज्ञापन भएका छैनन्। विज्ञापन गर्न अनेक उल्झन देखाउँछन्। उल्झन केही छैनन्; छन् भने सबै बनावटी हुन्। यस अघिका विज्ञापन विश्वसनीय नहुँदा अदालती झमेलामा छन्। दुनियाँलाई मेरिटोक्रेसी सिकाउनु पर्ने विश्वविद्यालयको हरिबिजोग छ। आफै बिरामी छ।
मेरिटोक्रेसीलाई लत्त्याउने र आफन्त तथा 'वाद' मिल्नेलाई पास गराउने परीक्षा प्रणाली त्रिविमा विद्यमान छ। स्वार्थ समूहको अनुकूलता हुने गरी कार्यविधिहरू पटक पटक फेरिन्छन्। विश्वविद्यालयमा यसलाई सामान्य मानिन्छ। यो नै समस्याको जड हो।
झन्डै १२ महिना रिक्त रहेको सेवा आयोग अध्यक्षको पदपूर्ति भएको करिब एक वर्ष भयो। अध्यक्ष मात्र होइन, सदस्य पनि काम विहीन छन्। अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुन्छ। ३ वर्षका बिचमा विज्ञापन हुने र त्यसको छिनोफानो हुने छन्द समेत देखिँदैन। अध्यक्ष तथा सदस्य दुवैको उपस्थिति बिना काम हुँदैन। सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा सदस्य नहुने र सदस्य नियुक्ति गर्दा अध्यक्षको पदावधि सकिएर काम नभएको इतिहास छ। यो खालको जटिलता र विडम्बना छ विश्वविद्यालयमा।
विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यापक कमी छ। काम चलाउन पार्ट टाइम शिक्षक राख्नु पर्ने र तिनैलाई स्थायी गर्नु पर्ने माग आउँछ। यो विश्वविद्यालयका लागि ठुलो रोग हो। एकातिर पदपूर्ति गर्न नसक्नु, अर्कातिर अवकाश हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्नुले त्रिविमा शिक्षक/कर्मचारीको खडेरी छ। यसले दैनिक सम्पादनमा समेत असर गरेको छ। जो शिक्षक/कर्मचारी बाँकी छन्, तिनीहरू वृत्ति विकास नहुँदा निराश मात्र होइन जागिर छोड्ने मुडमा छन्।
केही समय अगाडि सदस्य नभएर काम रोकियो भन्ने बहाना थियो। त्यो पनि सकियो। सदस्यको पदपूर्ति भएको पनि एक महिना नाघ्यो। अझै विज्ञापनको सुरसार छैन। कार्यविधि नमिलेको र सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण भएको भन्ने लफडा निकालिएको छ अहिले। जुन बनावटी हो। अहिलेसम्म पाठ्यक्रमको टुङ्गो छैन। विज्ञापन हुँदा समेत पाठ्यक्रम नदिएको इतिहास छ। अनि कसरी पास हुन्छन् आवेदक? गर्नु पर्ने काम यावत छन् तर सेवा आयोग यसबारे बेखबर छ। नीतिगत कामको सिन्को भाँचिएको छैन।
संविधानको धारा २४३ मा शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोग अलग हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसको मतलब तिनीहरूलाई छाडा हुनेछन्। नियम कानुन र विश्वसनीय परीक्षा लिनु पर्दैन भन्न खोजेको पक्कै होइन। शिक्षक सेवा आयोग एउटा रफ्तारमा छ। उसका काम विवाद मुक्त छन्। तर विश्वविद्यालय सेवा आयोग कहीँ नभएको जात्रा देखाउँदै छ। प्राज्ञिक क्षेत्रको बदनाम गर्दै छ।
विश्वविद्यालयका परीक्षा प्रणालीमा सर्वसाधारणको व्यापक गुनासो छ। त्यही भएर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८० मा कोडिङ डिकोडिङ लगायतका क्षेत्रमा लोक सेवा आयोगले सहजीकरण गर्ने भन्ने आशयको कार्यविधि बनायो। विधि मिचेर बढुवा हुनेलाई यो चित्त बुझेन। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर आरोप लगाए। त्यो केवल देखाउने दाँत मात्र हो। असली कुरा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवाला पास हुने वा बढुवा हुने बनाउन खोजिएको हो। अहिलेको मुख्य लफडा यही हो।
लोक सेवा आयोगको सहजीकरणलाई संविधानले बाधा पुर्याउँदैन। त्यसले प्राज्ञिक मर्यादामा पनि आँच पुर्याउँदैन। लोक सेवाले न्यायाधीशको परीक्षा लिन्छ। त्यसो भए त न्यायालयको मान हानी हुनु पर्ने। त्यसो भएको छैन। तथ्याङ्कले लोक सेवा आयोगप्रति आम मानिसको भरोसा बढेको देखाउँछ।आवेदन दिनेको सङ्ख्या व्यापक छ। तर विश्वविद्यालयमा आवेदन दिनेको सङ्ख्या मात्र होइन, चिनजान र पहुँच वालाको मात्र आवेदन पर्छ। यसको कारण खोजी गर्नु पर्छ। अनुसन्धान गर्ने निकाय विश्वविद्यालय भएकोले एक पटक अनुसन्धान गरोस्, समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा।
त्यसैले श्रीमान् अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यू, सफलता असफलता आफ्ना ठाउँमा होलान्। कमसेकम परीक्षामा सहभागी हुन विज्ञापन गरिदिए परीक्षणको मौका मिल्थ्यो। पास गरिदिनुस् भन्ने माग छैन। बरु फेल हुने मौका पाऊँ।
