कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा अबदेखि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भएको छ। विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा गराउँदै आएको थियो।
संविधान तह विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको हुँदा त्यो अधिकार प्रयोग गरेर कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न जिम्मा दिइएको जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेश मैनालीले जानकारी दिए।
दाङका दश ओटै स्थानीय तहले अबदेखि त्यो अधिकार प्राप्त गरेका छन्। शिक्षा समितिको सोमबारको स्थानीय तहका प्रमुखसँगको छलफलमा स्रोत व्यक्तिको करार सम्झौता र हाजिर लगाउन जिम्मा पनि स्थानीय तहमा दिने सहमति भएको छ। तर, अझैपनि केही स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी गएका छैनन। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले समेत अपेक्षाकृत रूपमा काम नगर्ने गरेको गुनासो स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी, थप कक्षाको अनुमति, विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न तत्कालको लागि निवेदनमा माग गर्ने र थप कानून निर्माण गरि त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। शिक्षकको आन्तरिक तथा बाहृय जिल्लामा सरुवापनि स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा गर्ने सहमति भएको छ ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान पुस १९ मायसैबीच लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
दरबन्दी मिलानमा सहमति हुन नसक्दा लामो समयदेखि यो प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो। पछिल्लो चरणमा विद्यालयबाट शिक्षक अभावको व्यापक गुनासो आएपछि शिक्षाका अधिकारी र शिक्षकका पेशागतसँग संगठनका नेतृत्वको सहभागितामा कार्यदल निर्माण गरिएको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ। कार्यदलले तयार पारेको दरबन्दी मिलानको ‘फाइल’जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीलाई जिम्मा दिइएको छ। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरेर पुस १९ गते स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालीले बताए।
कार्यदलले ९४ ओटा विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ। छलफलमा केही स्थानीय तहका प्रमुखले समानुपातिक रूपमा दरबन्दी मिलान गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। ‘शिक्षक दरबन्दी मिलान समानुपातिक रूपमा गरिनुपर्छ’ लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले भने ‘समानुपातिक भएन भने दुर्गमका विद्यालयले शिक्षक पाउन सक्दैनन्।’
कार्यदलका सदस्य तथा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले दरबन्दी मिलान गर्दा समानुपातिकलाई ध्यान दिएको बताए। दरबन्दी मिलान गर्दा कार्यदलले समानुपातिकलाई ध्यान दिएर नै बनाइएको उनले जानकारी दिएका थिए ।
शिक्षा कार्यालयलयका अुनसार १ सय ४३ विद्यालयमा दरबन्दी मिलान आवश्यक भएपनि कार्यदलले ९४ विद्यालयमा मात्र दरबन्दी मिलानको टुंगो लगाएको छ। जिल्ला शिक्षा समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा स्थानीयतहका प्रमुख, शिक्षका पेशागत महासंघका पदाधिकारी लगायतका सहभागिता थियो ।
