सरकारसँग तत्काल खर्च गर्न मिल्ने रकमको सीमा साँघुरो बन्दै गएको छ।
साउनदेखि सुरु भएको अार्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अाम्दानीभन्दा खर्च झन्डै एक खर्ब धेरै भएपछि सरकारको ढुकुटीमा दबाब परेको हो।
सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस १९ गतेसम्ममा सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च ९९ अर्ब रुपैयाँले बढी छ।
पछिल्लो छ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ७३ अर्ब ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यही समयमा २ खर्ब ७३ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ। त्यस्तै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यो अविधमा सरकारले कुनै वैदेशिक सहायता र ऋण पाएको छैन। यसरी सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्न मिल्ने ९ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ।
यसपालि सरकारको मुख्य खर्च चुनाव गर्न, विकास आयोजना सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहमा अनुदान दिन, सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न र केही ठूला विकास आयोजनामा रकम निकासामा भएको छ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर पछिल्लो छ महिनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्रत्येक वर्षभन्दा यसपालि चुनावको खर्च र स्थानीय तहमा गएको अनुदान थप भएकोले सरकारी ढुकुटीमा पैसा कम भएको हो।
चुनाव र स्थानीय तहमा जाने खर्चको आँकलन गरेर सरकारले पहिले नै बजेटमा राखेको थियो। यी दुबै खर्च एकै पटक भए तर राजश्व भने सधैँझैं क्रमिक रूपमा उठ्यो। सरकारी ढुकुटी दबाब पर्नुको मुख्य कारण यही हो।
सरकारी ढुकुटीमा पैसा कम भएपछि त्यसको सिधा असर प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणमा पर्न सक्छ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा तत्काल एक/ एक अर्ब रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ। तर सरकारसँग खर्च गर्न मिल्ने रकम अभाव भएपछि थप श्रोतको व्यवस्थापन नहुन्झेल त्यो रकम निकासा सम्भव देखिन्न।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका रणनीतिक सडक तथा राजमार्गको निर्माणको भुक्तानी गर्न सकेको छैन।काम सकेर भुक्तानी लिन बिल बुझाएका निर्माण व्यवसायीको पैसा सरकारले तिर्न सकेको छैन।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बजेटमा व्यवस्था भएका खर्चको भुक्तानी अहिलेसम्म नरोकिएको बताए। ‘तर बजेटमा व्यवस्था नभएकाे रकम भने अहिले तिर्न सकिन्न,’ उनले भने।
पुस मसान्तसम्ममा निजी तथा अर्धसरकारी व्यवसायीले आयकरवापत् छ महिनाको रकम तिर्ने हुनाले सरकारलाई केही सरकारलाई केही सजिलो हुनेछ।
पुस महिनामा आयकरबाट ३५ अर्ब ९३ करोड राजश्व उठाउने अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
'पुस महिनाको राजश्व उठेपछि हामीलाई केही सजिलो हुन्छ,’ अधिकारीले भने,’ त्यसपछि पनि रकमको अभाव भएमा ऋण उठाउनेबारे सोच्नेछौं।'
निर्माण व्यवसायीहरुले भने सरकारले रकम निकासी नगरेपछि अाफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरेका छन्।
समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने खतरा आएको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए।
सचिव अधिकारी भने सबै ठेक्कामा त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी गर्छन्।
‘निर्माण व्यवसायीको समस्या स्थानीय तह मातहत गइसकेका साना सडकको मात्र हो’ उनले भने, 'त्यसको संयोजन हामी गर्छौं। अरुमा खासै समस्या छैन।’
विकास निर्माणका आयोजनालाई पनि पुस महिनाअघि भुक्तानी दिने पैसा सरकारसँग छैन। त्यसकारण पुस मसान्त अगाडि विकास अयोजनाले पनि पैसा थप पाउने सम्भावना छैन।
अार्थिक अभावको सबैभन्दा ठूलो समस्या भने कर्मचारी समायोजन पर्ने देखिन्छ। बजेटमा पनि व्यवस्थापन नगरिएको कर्मचारी समायोजन गर्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन नसकिने अर्थ सचिव अधिकारीले बताए।
‘बजेटमा उल्लेख नगरिएको कुनै पनि खर्चको निकासा दिन हामीलाई गाह्रो छ’ अधिकारीले भने, ‘ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिँदा सरकारले एकै पटकमा दिने ठूलो रकम व्यवस्थापन यसै वर्ष गर्न नियमित स्रोतबाट सम्भव छैन।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ठ रकमसहित अवकास दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
संसदबाट पारित भइसकेको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार २० वर्ष सेवामा रहेका र ५० वर्ष उमेर पुगेकाहरू अवकासमा गए ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने एकिन छैन। कति संख्यामा कर्मचारी अवकास जान्छन् भन्ने कुराले त्यसको निर्धारण गर्ने सचिव अधिकारी बताउँछन्।
केही समयअगाडि अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार २० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने देखिएको छ।
स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा बजेट खर्च गर्नै नसकेको गुनासो गरिरहेको समयमा समायोजनमा हुनसक्ने ढिलाइले स्थानीय तहको काम प्रभावित हुने देखिन्छ।
