लगातार चार दिनदेखिको बन्दले दाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। प्रदेश राजधानीको माग गर्दै यहाँ मंगलबारदेखि बन्द सुरू भएको थियो भने रुपन्देहीलाई प्रदेश राजधानी घोषणापछि आन्दोलन झनै चर्किदै गएको छ।
प्रदेशको केन्द्र भागमा रहेको दाङलाई प्रदेश राजधानी नतोकी रुपन्देही जस्तो कुनामा राजधानी तोक्नु अन्याय भएको भन्दै आमहड्ताल सुरू भएको हो। जसले गर्दा दाङमा यातायात, शैक्षिक संस्था, कल कारखाना, उद्योग र बजार ठप्प रहँदै आएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत दाङ खण्डमा रातको समयमा प्रहरीले स्कटिङ गरेर यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदै आएको भएपनि शुक्रबारदेखि दाङमा राजमार्ग केन्द्रीत आन्दोलन सुरू भएको छ।
आजदेखि नेताहरू पनि सडकमानेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष तथा जिल्ला आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक टीकाराम खड्काले शुक्रबारदेखि आफूहरू सडक आन्दोलन चर्काउने बताएका छन्। ‘अब हामी सडकमै बस्छौं, सडकमै खान्छौं र सडकमै सुत्छौं’ अध्यक्ष खड्काले भने। देउवा सरकारले गरेको गलत निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताए।
उनले शुक्रबारदेखि जनप्रतिनिधि समेत सडकमा उत्रने निर्णय भएको बताए। तर, कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोखरेल भने शनिबारदेखि मात्रै आन्दोलनमा सहभागी हुने उनले जानकारी दिए। ‘हामीले सधैँ बुटवललाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन, बुटवलका विष्णु पौडेललाई ‘छोटे राजा’ बन्न दिन्नौं बरु जस्तो कदम पनि चाल्न तयार हुनेछौं’ एमाले अध्यक्ष खड्काले भने।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति तथा गठित आन्दोलन संघर्ष समितिका उपसंयोजक कीर्तिबहादुर खड्काले पनि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने बताएका छन्। दाङलाई प्रदेश राजधानी नबनाउने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै त्यो नसच्चिदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।
एम्बुलेन्सको पनि चेकजाँच बन्दकर्ताले एम्बुलेन्स समेत रोकेर बिरामी भए/नभएको एकिन गरेर मात्रै छोड्ने गरेका छन्।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको लमहीमा शुक्रबार बिहान बन्दाकर्ताले यात्रु ओसारेको भन्दै रा १ झ १२२ नम्वरको एम्बुलेन्सको साँचो खोसेका छन्। तर उक्त एम्वुलेन्स चालकले भने कोहलपुर मेडिकल कलेजमा बिरामी छोडेर आफन्तलाई छोड्न बुटवल जान लागेको दाबी गरेका थिए।
‘प्यासेन्जर बोकेर बुटवल जाँदै गरेको पाइएपछि एम्बुलेन्सको चाँबी खोसेका हौं,’एकजना आन्दोलनकारीले फोनमा सेतोपाटीलाई भने ‘बिरामी भएमा हामीले हेरेर निर्वाधरूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न दिन्छौं।’
कुनैपनि सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आउन नदिने निर्णय गरेको संघर्ष समितिले जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा नआएमा बन्धक बनाउने, कर नतिर्नै जस्ता निर्णय गरिसकेको छ।
हालसम्म यहाँको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको भएपनि विस्तारै आन्दोलन थप सशक्त पार्दै लगिने बताइएको छ।
