सरकारी कामकाज स्थानीयस्तरमै हुन थालेपछि म्याग्दीका गाउँहरू भरिन थालेका छन् भने सदरमुकाम बेनीबजार खाली हुँदै जान थालेको छ।
संघीयताको कार्यान्वयसँगै स्थानीय निकाय बलियो भएर ग्रामीण बस्तीसम्म यातायात सेवाको पहुँच विस्तार क्रमशः हुन थालेपछि सदरमुकाम बेनीबजारमा चहलपहल घट्दै गएको छ। मानिसको चहलपहल घट्न थालेपछि बेनी बजारमा सञ्चालित व्यवसाय पनि ओरालो लाग्दो क्रममा देखिएको छ। व्यावसायीले दैनिक गर्नेे लाखौँको कारोबार अहिले हजारमा झरेको छ। बजार आउनुपर्ने काम गाउँबाटै हुन थालेपछि सदरमुकाम बेनीबजार अहिले सुनसानजस्तै देखिन थालेको छ।
‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएसँगै गाउँको विकास र रौनक बढेको छ । ५० मिटर पाइपको सिफारिस लिनका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ’ बेनपा–४ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पौडेलले भने, ‘अब स्थानीय तह नै बलिया भएपछि सदरमुकामसँगको काम पनि घट्दै गएको छ।’
सदरमुकाम छाडेर गाउँ फर्किएपछि ‘रित्ता जीर्ण भएका घर पनि काम लागिरहेका छन्, संघीयता कार्यान्वयनपछिको चहलपहलले गाउँमा उमंग छाएको पाइन्छ। गाउँपालिकामा चलहपहल बढेका बेला सदरमुकामको व्यापार व्यवसायमात्रै होइन सरकारी अड्डामासमेत सेवाग्राहीको चाप कम भएको छ। जिल्लाभरबाट विकासे कामका निवेदन बोकेका सेवाग्राहीले भरिभराउ भइरहने साविकको जिविस समन्वय समितिमा परिणत भएपछि सुनसान बनेको छ।
संघीयताले सदरमुकाम आउनुपर्ने जनताका कामकाज स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेपछि सदरमुकाम आवतजावतमा कमी आएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लिलाराम गौतमले बताए। अहिलेसम्म उद्योगधन्दा निरन्तर चले पनि व्यापारमा भने निक्कै कमी आएको महासचिव गौतमको बुझाइ छ।
यसअघि ग्रामीण बस्तीमा यातायातको पहुँच नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता थियो। यातायातको सुविधा गाउँघरसम्मै पुगेपछि सदरमुकाममा उपलब्ध वस्तु सोही मूल्यमा आफ्नै घरपायकमा पाइने भएपछि सदरमुकाम शून्य प्रायः जस्तै बन्दैछन्।
यसबाहेक सरकारी कामकाज लिएर आउनुपर्ने जिल्लावासीको बाध्यता संघीयता कार्यान्वयनसँगै टरेको छ। स्थानीय तहको सरकार बनेपछि गाउँगाउँमा सरकारी कार्यालय पुगेका छन् । सदरमुकामबाट हुने धेरैजसो काम गाउँमै हुने हँुदा सदरमुकामको व्यापार खुम्चिने र गाउँबस्तीमा चहलपहल देखिन थालेका हुन् ।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायका कर्मचारीसमेत विभिन्न कारण देखाउँदै सदरमुकाममै थन्किएका थिए। निर्वाचनपछि स्थानीय तहका कामकाज चुस्तसमेत देखिन थालेका छन्। सचिवमार्फत गराउनुपर्ने सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाममा लाग्ने सेवाग्राहीको भीड आजभोलि सबै गाउँपालिका तथा वडातिर फर्किएको छ। स्थानीय तह भएपछि सदरमुकाममा अल्मलिएर बस्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि गाउँ फर्किएका छन्।
सदरमुकामको घट्दो चहलपहलका कारण चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेशनरी, होटलजस्ता व्यवसाय भने संकटमा परेका छन् । बरु यी जिल्लाका स्थानीय तहका सदरमुकाम भने व्यस्त देखिन थालेका छन्। सदरमुकाममा केही वर्षदेखि उर्लेको घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा स्थानीय तहको सदरमुकाम क्षेत्रका जग्गाको भाउँ भने आकाशिएको छ। म्याग्दीका दरबाङ, तातोपानीजस्ता स्थानीय बजार अहिले चम्किएका छन्।
सदरमुकाममा चहलपहल घटेपछि लामो समयदेखि आफ्नो थालथलो छाडेर जिल्ला सदरमुकाम छिरेका धेरै व्यापारी अहिले स्थानीय केन्द्रतर्फ आकर्षित हुन् थालेका छन्। सदरमुकाम केन्द्रीत राजनीति व्यापार वा जागिरमा लागेका अधिकांश मानिससमेत अहिले आआफ्ना स्थानीय तहमा स्पेस बनाउन खोजिरहेका छन्।
संघीयताले सरकारी कामकाज स्थानीय तहमा पुग्दा सदरमुकाम आउनेको चाप घटे पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारजस्ता सेवा पूर्णतया स्थानीय तहसम्म पुग्न समय लाग्ने भएकाले सदरमुकाम आउने मानिसको संख्या चर्चा गरेजस्तै नघट्ने बताउँछन् नेकपा (एमाले) म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ।
बेनीबजार मुक्तिनाथ प्रवेशद्वार र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण भएकाले स्थानीयको अभाव पर्यटक भित्र्याएर पूरा गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।रासस
