पुरातात्विक सम्पदाको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिने हो भने उनीहरूले राम्रो नतिजा देलान्। तर, पुरातात्विक सम्पदा जीर्णोद्वारको जिम्मा दिने हो भने के सेनाबाट त्यस्तै नतिजा आस गर्न सकिन्छ?
यो प्रश्न हो, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरको।
सरकारले मल्लकालीन सम्पदा रानीपोखरी जीर्णोद्वारको जिम्मा सेनालाई दिन छलफल सुरु गरेपछि संशकित हुँदै उनले यो प्रश्न उठाएका हुन्।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालबीच मंगलबार भएको बैठकमा सेनालाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिनेबारे छलफल भएको हो।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दाहालले यसको पुष्टि गर्दै सेतोपाटीसँग भने, ‘सेनाले गरेका कामहरू द्रुत गतिमा भइरहेकाले रानीपोखरी पनि उनीहरूलाई नै जिम्मा दिने हो कि भनेर छलफल अघि बढाएका हौं।’
‘हामीलाई त जसले बनाए पनि विभागले स्वीकृत गरेको डिजाइनअनुसार परम्परागत मौलिक शैलीमा बन्नुपर्यो,’ उनले भने।
दाहालको कुरा सुन्दा रानीपोखरी सेनालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव पुरातत्व विभागबाटै आएको देखिन्छ। उनले यो पनि भनेका छन्, ‘यो प्रस्तावमा महानगरको सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो भने सेनाले नै रानीपोखरी बनाउनेछ।’
यसबारे काठमाडौं महानगरका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसँग सोध्दा उनले आफू अनभिज्ञ रहेको बताइन्।
‘मलाई यसबारे कुनै जानकारी भएन। मिडियाबाटै सुनेको हुँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘खास कुरा बुझ्न सचिवज्यूलाई सोधेँ, उहाँलाई पनि जानकारी रहेनछ।’
यसरी महानगरभित्र पर्याप्त छलफल र स्थानीयसँग कुनै परामर्श नगरी एकाएक सेनालाई बनाउन दिने प्रस्तावले आशंका जन्माएको छ।
सडक, भवन लगायत पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न रहँदै आएको सेनालाई पुरातात्विक सम्पदा जीर्णोद्वारको अनुभव छैन। काठमाडौं उपत्यकाको पहिचानसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण सम्पदा हचुवा भरमा सेनालाई जिम्मा दिँदा मौलिक स्वरुप गुम्न सक्ने तुलाधर बताउँछन्।
‘रानीपोखरी काठमाडौं महानगर र पुरातत्व विभागको निम्ति टाउको दुखाइ बनेको थियो। सेनालाई दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने मनसाय देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पुरातात्विक काममा संलग्न नभएको सेनाले कसरी रानीपोखरी बनाउन सक्छ?’
२०७२ को भुइँचालोमा क्षति पुगेको रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागको लापरबाही र ढिलासुस्तीले अझै वास्तविक स्वरुपमा आउन सकेको छैन। पोखरीको पानी सुकाएर घना झाडीमा परिणत गरिएको छ।
केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जीर्णोद्वारका नाममा रानीपोखरीलाई लगभग ‘स्विमिङ पुल’ बनाउन आँटेका थिए। पिँधको कालोमाटो झिकेर टायल ओछ्याउने र वरिपरि कंक्रिट पर्खाल लगाउने उनको योजना थियो। यसैअनुसार काम सुरु भयो।
कालोमाटो झिकेपछि पोखरीले आफ्नो स्वरुप गुमाउने भन्दै सम्पदाविद तथा संरक्षण अभियन्ताहरूले दबाब दिएपछि महानगर पछि हट्यो। पुस १३ गते रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठित विशेषज्ञ समितिले मल्लकालीन स्वरुप तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर जीर्णोद्वार गर्न सिफारिस गर्यो। मन्त्रिपरिषदले पनि त्यही सिफारिसअनुसार निर्णय गर्यो।
यसबीच महानगरले वर्ल्ड वाइड कँडेल केएन्डकेजी जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिरबाहेक अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण भने विभाग आफैंले गर्दै आएको छ। विभागले एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा कँडेल (राम जेभी) रानीवारीलाई मन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले असार मसान्तसम्म काम सक्नुपर्नेमा अझै पूरा भएको छैन।
रानीपोखरी एउटा संरचना मात्र होइन, योसँग मल्लकालीन पोखरी निर्माण शैली र काठमाडौंको पानी वितरण प्रणालीको पहिचान जोडिएको छ।
त्यतिबेला सबैजसो पोखरीको पिँध र डिल कालो माटोले बनेको हुन्थ्यो। पोखरीभित्र कम्तिमा दुईवटा इनार हुन्थे। तीमध्ये एउटाले पानी आपूर्तिको काम गर्थ्यो, अर्कोले निकासको।
रानीपोखरीमा पनि सातवटा इनार खनिएको भनाइ छ। यी इनारबाट काठमाडौंका विभिन्न टोलमा पानी आपूर्ति हुन्थ्यो। अहिलेसम्म थाहा भएअनुसार तीनधारा पाठशालामा जाने पानी रानीपोखरीकै हो। सुन्धाराको हिटीमा हामीले केही वर्षअघिसम्म पानी आइरहेको देख्थ्यौं। त्यसको स्रोत पनि रानीपोखरी नै हो। त्यहाँ टुँडिखेल हुँदै कुलो खनेर पानी लगिएको थियो।
सेनाले मल्लकालीन पोखरी निर्माण शैली हुबहु राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संरक्षण अभियन्ताहरूको चासो छ। रानीपोखरी जीर्णोद्वारलाई सेनाको जिम्मा सुम्पेर सरकार टक्टकिन खोजेको उनीहरू बताउँछन्।
‘सेनाले विनाअनुभव यस्तो संवेदनशील काममा हात हालेर कुनै तलमाथि भयो भने यो संस्थाप्रति आमनागरिकको विश्वास हराउनेछ,’ तुलाधरले भने, ‘यस्ता काममा सेनाले हात नहालेकै राम्रो।’
सरकारले आधिकारिक रूपमा सेनालाई जिम्मेवारी दियो भने रानीपोखरी सम्पदा बचाउन फेरि आवाज उठाउने उनले बताए।
‘सेनालाई दिए कोही बोल्न सक्दैनन्, जसरी बनाए पनि चुप लाग्छन् भन्ठानेका होलान्, तर सम्पदामाथिको खेलवाड हामी सहँदैनौं,’ तुलाधरले भने।
