चिकित्सकहरूको मागअनुसार मुलुकी अपराध संहिता संशोधन भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चिकित्सकको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ रहने गरी संशोधन गरेको हो। यसअघि कुनै चिकित्सकले गरेको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने व्यवस्था थियो।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने, स्थास्थ्य सेवाको कम्तिमा एघारौं तहको अधिकृत, नेपाल प्रहरीको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत (एसएसपी र डिआइजी), उपभोक्ता हक हितको क्षेत्रमा क्रियाशील स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका एक जना रहने व्यवस्था गरेको हो।
विधेयकले समितिले अनुसनधान गर्दा कसुर गरेको प्रमाणित भेटिए मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई लेखि पठाउने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनअनुसार अब कसैको अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरे, एक अंगको चरिफार गर्नु पर्नेमा अर्को अंगको चिरफार गरे, अंग बेकम्मा बनाए वा कुनै सिफारिस गरिएको औषधीले ज्यान गए त्यस्तो अनुसन्धान समितिले गर्नेछ।
त्यस्तै लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी पर्याप्त होसियारी नपुर्याई उपचार गरे, औषधी दिए वा चिरफार गरे त्यसको अनुसन्धान पनि समितिले गर्नेछ। संहितामा यस्तो कार्य गर्दा हुने सजाय भने कायमै राखिएको छ। अपराध संहिताले लापरबाहीपूर्ण कार्यले अंगभग भए वा ज्यान मरे पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार जरिवानाको व्यवस्था छ।
त्यस्तै हेलचक्र्याइँ गरेकाले ज्यान गए वा अंगभंग भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कसैको मञ्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण गरेको अभियोगको समेत काउन्सिलको विज्ञ सम्मिलित टोलीले नै छानबिन गर्नेछ। यस्तो कसुरमा तीन वर्ष कैद वा तीस हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान छ। समितिले मानवको रगत, मुत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण प्याथोलोजिक टेष्ट गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसरी परीक्षण गर्दा झुठा प्रतिवेदन दिएको वा तथ्य फरक पारेको उजुरी परे अनुसन्धानका लागि समितिले काम गर्ने व्यवस्था राखेको छ। उक्त कसुरमा पनि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ।
प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा आउँदो ९ गते पेश गर्ने तयारी छ।
.jpg)
