प्रविधि भनेको अवसर हो। नयाँ प्रविधिको विकासले संसारभरि कल्पनै नगरिएको व्यवसाय सुरू हुँदैछ।
जब सिर्जनशील आँखाले नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्छ, तब सरकारसामु दुइटा विकल्प हुन्छ- कि त्यो क्षेत्र समाजको हितमा छैन भन्न सक्नुपर्यो, नभए एेन-कानुन बनाएर बाटो सहज बनाइदिनुपर्यो।
'टुटल एप' को सुरूआत पनि प्रविधिले ल्याएको त्यस्तै अवसर हो।
करिब दुई वर्षअघि शिक्षित भट्टले 'टुटल एप' चलाएर मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसार्न सकिने अवसर देखे। सार्वजनिक सवारी भरपर्दो नभएको र ट्याक्सी ठगी व्यापक रहेको काठमाडौंमा यो सम्भावनायुक्त व्यवसाय थियो।
यसमा यात्रुले टुटल एप चलाएर आफू जाने गन्तव्यको सूचना दिन्छ। नजिक रहेका कोही मोटरसाइकल चालकले यात्रुलाई भनेको ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छ। भाडादर पहिल्यै तोकिएको हुन्छ। यात्रुको सुरक्षा निम्ति मोटरसाइकल कुन बाटो कुदिरहेको छ र कति बेरमा गन्तव्य पुग्यो भन्नेसम्म एपबाटै हेर्न सकिन्छ।
काठमाडौंमा केन्द्रित यो व्यवसायमा १० हजारभन्दा धेरै मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्। दुई लाखभन्दा धेरैपटक टुटल एप डाउनलोड भइसकेको छ। सार्वजनिक सवारी चढ्न झिँझो मान्ने र ट्याक्सी चढ्न नरूचाउनेहरूमा टुटल एपको लोकप्रियता बढ्दो छ।
मोटरसाइकलबाट पनि यात्रु ओसार्न सकिन्छ भन्ने विगतमा कल्पनै गरिएको थिएन। कल्पनै नगरेको विषयमा पहिल्यै एेन-कानुन बन्ने कुरा भएन।
कानुन नभए पनि राज्यले व्यवसायको सान्दर्भिकता र उपयोगिता हेरेर नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। यात्रु र मोटरसाइकल चालक दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नियम ल्याउनुपर्थ्यो। सरकार भने सिधै कारबाहीमा ओर्लेको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले टुटल सेवा दिने पाँचजना मोटरसाइकल चालकलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो। टुटलसँगै ‘पठाओ’ भन्ने बंगलादेशी कम्पनी पनि कारबाहीमा परेको छ। बंगलादेशमा पठाओका १ लाख मोटरसाइकल र १० लाख प्रयोगकर्ता छन्।
यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार निजी सवारीले यात्रु ओसार्न नपाइने हुँदा कारबाही गरिएको ट्राफिक महाशाखाको भनाइ छ।
सम्बन्धित व्यवसायी भने नयाँ प्रविधिसँगै सुरू भएको नयाँ व्यवसाय नियमन गर्न लामो समयदेखि एेन-कानुन बनाउन माग गर्दागर्दै सोझै कारबाही गरिएको बताउँछन्।
‘२०४९ सालको ऐनमा टेकेर अहिलेको प्रविधि रोक्न मिल्दैन। ऐन भनेको समयसँगै परिमार्जन हुने कुरा हो,’ टुटलका सञ्चालक भट्टले सेतोपाटीसँग भने, ‘आवश्यकता परेपछि साइबर क्राइम ऐन बन्यो, २०५३ मा दूरसञ्चार एेन बन्यो। त्योभन्दा पहिले यसबारे कुरा गरेको भए मान्छेले के भन्थे होलान्?’
दुई वर्षअघिको प्रविधिलाई २६ वर्षअघिको कानुनको तराजुमा जोख्न नहुने उनको तर्क छ।
‘छब्बीस वर्षअघि काठमाडौंमा १० लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल हुन्छन् भनेर कसले सोचेको थियो?’ भट्टले प्रश्न गरे, ‘राज्यले सेवा दिन नसकेको ठाउँमा हामीले सेवा दिएका छौं। नेत्रहीन तथा अपांगलाई सस्तोमा सेवा दिएका छौं। धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं। घाटामा हुँदा पनि सरकारलाई कर तिरेका छौं। हामीले के गल्ती गर्यौं?’
उनका अनुसार सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्न गाह्रो पर्ने शारीरिक अपांगता भएकाहरू टुटल एपका ग्राहक छन्। एपमै सार्वजनिक हुने भाडा मात्र लिइने हुँदा यात्रु ठगिने सम्भावना कम हुन्छ। काठमाडौंको सवारी चापमा हतारमा रहेका व्यक्तिलाई यसले सहज सेवा दिने भट्टले बताए।
'काठमाडौंजस्तो व्यस्त ठाउँका लागि मोटरसाइकल भरपर्दो सवारी हो,' उनले भने, 'मोटरसाइकल वा स्कुटर भएका युवाहरूको निम्ति यो रोजगारको अवसर पनि हो।'
यात्रुको सेवा र रोजगारसँगै विदेशी मुद्रा तिरेर किनेको पेट्रोल खपत घटाउन पनि यो सेवा लाभदायक हुनसक्छ। एक्लो मान्छे कुद्ने मोटरसाइकलले एक जना भए पनि यात्रु ओसार्न थाले त्यसले आवागमन सहज बनाउँछ। ट्याक्सीमा हुने इन्धन खपत कम हुन्छ।
'यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार रातो नम्बर प्लेटको सवारीले भाडामा मान्छे वा सामान आोसार्न पाउँदैन भनेर हामीलाई रोक्ने हो भने खाना डेलिभरी गर्नेलाई पनि रोक्नुपर्यो। अनलाइन सपिङको सामान डेलिभरी पनि रोक्नुपर्यो। विवाह वा घुमफिरका लागि रातो नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न दिनु भएन,’ भट्टले भने।
सिधै कारबाहीको सट्टा सरकारले यस्ता सेवा नियमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। कानुन नभएर मोटरसाइकल र यात्रु सुरक्षाको निम्ति दुर्घटना बिमा गर्न नपाएको पनि उनले बताए।
‘सरकारले हामीलाई नियम बनाओस्, हामी त्यसैमा चल्छौं,' उनले भने, 'अध्ययनै नगरी बन्देज लगाउनु कतिसम्म जायज छ?’
टुटल प्रयोगकर्ताहरू पनि ट्राफिकले यो व्यवसायमा अंकुश लगाउन नहुने बताउँछन्।
दृष्टिविहीन चिरन पौडेल टुटल एपका नियमित प्रयोगकर्ता हुन्। यसबाट आफूले सजिलो, छिटो र सुरक्षित सेवा पाएको उनको भनाइ छ।
‘हामी दृष्टिविहीनको ‘सिइङ ह्यान्ड नेपाल’ नामक मसाज सेन्टर छ। त्यहाँ धेरै महिला साथी पनि हुनुहुन्छ। टुटल प्रयोगले हामीलाई जहाँ भन्यो त्यहाँ पुर्याइदिन्छ। पैसा पहिल्यै तोकिने भएकोले ठगिने डर हुँदैन,’ पौडेलले भने।
पहिले दिनभरिमा तीनवटा अफिस हिँडडुल गर्दा उनको दैनिक हजार देखि १ हजार ५ सयसम्म सवारी भाडामै खर्च हुन्थ्यो। अचेल टुटलबाट पाँच सयमै पुग्ने उनले बताए।
'यस्तो सेवा दिने संस्था किन बन्द गर्ने? बन्द गर्ने भए सरकारले विकल्प दिनुपर्यो,’ उनले भने।
टुटल सेवाअन्तर्गत मोटरसाइकल चलाइरहेका दीपक हुमागाईं पनि यसबाट अतिरिक्त कमाइ भइरहेको बताउँछन्। टुटल प्रयोगले आफ्नो बाटो पर्ने ठाउँमा यात्रु ओसारेर खाजा, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल र मोटरसाइकल मर्मतको खर्च उठेको उनको भनाइ छ।
‘म मार्केटिङको काम गर्छु, दिनभरि मोटरसाइकलमा डुल्छु। पछाडिको सिट खाली छाडेर हिँड्नुभन्दा मान्छे चढाए पैसा आउँछ भने के अपराध भो?’ उनले भने, ‘मैले सस्तोमै सेवा दिइरहेको छु। यात्रुलाई पनि फाइदा छ। सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित किन गरेको हो, मैले बुझेको छैन।'
टुटल प्रयोगकर्तामध्ये विवेकशील नेपाली दलका संयोजक उज्ज्वल थापा पनि एक हुन्। यस्तो कम्पनीले ट्याक्सीको ठगी र सिन्डिकेट हटाउन ठूलो भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।
सरकारले यस्ता सिर्जनशील उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा तगारो लगाएकोमा उनले आपत्ति जनाए। बरू ऐन संशोधन गरेर भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘संसारले सूचना प्रविधिबाट आफ्नो देशको कायापलट गरेको अवस्थामा हाम्रो सरकार भने नवीन प्रविधि स्वीकार्न हच्किन्छ भने देश कसरी विकास हुन्छ? विदेशी लगानी कसरी आउँछ?,’ उनले भने, ‘मेरो पहिले स्कुटर थियो। त्यो बेचेपछि सार्वजनिक यातायात चढ्न थाले। त्यसमा मलाई साह्रै सकस हुन्थ्यो। ट्याक्सी अत्यधिक महंगो। टुटल र पठाओजस्ता प्रविधिले यात्रालाई छिटो, सस्तो र सुरक्षित बनाएको छ।’
'एक जना मान्छेका लागि ट्याक्सीमा जानु र मोटरसाइकलमा जानुमा कुनले बढी इन्धन खपत गर्छ? यसको आर्थिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ,' थापाले तर्क गरे।
सरकारले टुटल र पठाओलाई कारबाही गर्नुभन्दा योजस्तै ट्याक्सीमा पनि ट्रयाकिङ र भरपर्दो भाडादर लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख बसन्तकुमार पन्त भने टुटल र पठाओ गैरकानुनी भएकाले कारबाही गर्नुपरेको बताउँछन्।
‘दुइटा समूहले हजारौं सदस्य बनाएर गैरकानुनी ढंगले कारोबार गरेको थाहा पाएपछि हामीले कारबाही गरेका हौं। यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार निजी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
ऐन संशोधन भएको खण्डमा आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने उनले बताए।
‘नीति बनाउने मान्छेले बहसमा ल्याउनुपर्यो। ऐन संशोधन गर्नुपर्यो। ऐन संशोधन नभइन्जेल यो गैरकानुनी हो। त्यसैले हामीले कारबाही गरेका हौं,’ पन्तले सेतोपाटीसँग भने।
यो पनि हेर्नुहोस्:
