संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मृत्युदण्ड विरुद्ध नेपालको अडान कायम रहेको बताएका छन्।
मृत्युदण्डले व्यक्तिले गल्ती सच्याएर बाँच्ने सबै सम्भावनाको अन्त्य गरिदिने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सँसारै भरी मृत्युदण्डको कारण अपराध घटेको नदेखिएको बताए। ‘हाम्रो परम्परा र सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य मान्यताले मानव जीवनलाई असाध्यै महत्व दिएको छ। हामी क्षमाशील छौ,’ उनले भने।
कानूनी र न्यायिक प्रकृयामा त्रूटि हुन सक्ला तर मानव अधिकारको दृष्टिले पनि जीवन रक्षा महत्वपूर्ण हो भन्ने नेपाली समाजमा स्थापित भएको बताउँदै उनले भने, ‘नयाँ बनेको गणतान्त्रिक संविधानले प्रष्ट रूपमा नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। यो कानून निर्माण गर्न राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज,मानव अधिकारकर्मी र मिडियाको ठूलो भूमिका रहेको छ।’
भारत र चीन जस्ता ठूला मृत्युदण्डलाई कानुनी वैधता दिएका ठूला देश, पाकिस्तान बंगलादेश जस्ता इस्लामिक मुलुकका छिमेकी भएर पनि लामो समयदेखि मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गरेको नेपाली समाजको विषयमा विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्री, सहभागीहरुले मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रश्न गरेका थिए।
दक्षिण एशियामै नेपाल उदाहरणीय बनेकोमा बैठकमा नेपालको प्रशँसा गरिएको थियो ।
