शान्ता थापा चिन्तामा छिन्। घरपरिवारको समस्याले सताएको होइन। न अरू व्यक्तिगत कारणले।
शान्तालाई काठमाडौंको बाटोले सताएको हो। चाबहिल-बौद्धको सडकले उनको रोजीरोटी जोखिममा पारेको छ। विस्तारका नाममा वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएको सडकले यहाँका व्यवसायी, उद्यमीदेखि पसलेसम्म मर्कामा छन्। बिग्रिएको बाटो पानी परेपछि हिलाम्मे हुन्छ। घाम लाग्दा धूलाम्मे।
'दुई करोड लगानी गरेर ब्युटी एकेडेमी खोलेँ। बाटो यस्तो छ,' उनले दुखेसो गरिन्, 'मान्छे राम्रो हुन आउने ठाउँ यस्तो भएपछि को आउँछ? लगानी नै डुब्ला जस्तो छ।'
दुखजिलो गरी पैसा जुटाएर व्यवसाय गर्न तम्सेकी शान्तालाई अहिले लगानी उठाउनै गाह्रो भएको बताउँछिन्।
बौद्ध पीपलबोट नजिकै एउटा भवनको एक तलामाथि शान्ताको 'शान्ता ब्युटी एकेडेमी' छ। संखुवासभाकी शान्ता मध्यम वर्गीय परिवारकी हुन्। ०४५ सालमा काठमाडौं आएकी उनलाई काम नगरी पढ्ने वातावरण मिलेन। उनले ब्युटीपार्लर तालिम लिइन्। दुई महिना तालिमपछि त्यही पार्लरमा १० हजार रूपैयाँ लगानी गरिन्।
साझेदारीमा काम गरेकी उनी महिनामा करिब ५ हजार कमाउँथिन्। खर्च कटाएर केही पैसा जोगिन्थ्यो। डेढ वर्षपछि बौद्धमा ५० हजार लगानी गरेर आफ्नै ब्युटीपार्लर खोलिन्- 'शान्ताज् हर्बल ब्युटीपार्लर'।
पार्लर राम्रो चल्थ्यो। योसँगै शान्ता पार्लर सम्बन्धी राम्रो तालिम कहाँ पाइन्छ भनेर अध्ययन गर्थिन्। तालिमकै सिलसिलामा कोरिया, थाइल्याण्ड, अमेरिका लगायत देश पुगेको उनी बताउँछिन्।
२०६५ सालमा शाखाका रूपमा सुकेधारामा ब्युटीपार्लर खोलिन्। बागबजार, स्वयम्भूमा र बौद्धगेटमा पनि आफ्नै लगानीमा पार्लर सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
२०७२ सालको भुइँचालोपछि बौद्ध पिपलबोटमा ब्युटीपार्लर एकेडेमी खोलेकी हुन्। यहाँ तालिम दिइन्छ। महिनामा ३० जना भर्ना गरिने उनले बताइन्। विभिन्न कोर्सको ३० हजारदेखि एक लाखसम्म शुल्क छ। यहीँबाट ६० भन्दा बढीलाई रोजगार दिएको उनको भनाइ छ।
शान्ता थापा ब्युटी ऐकेडेमीमा। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटीस्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर ठाउँठाउँमा सस्ता पार्लर खोल्ने उनको योजना छ। तर सरकारले दिने ऋण शीर्षकमा ब्युटीपार्लर नपरेको उनले गुनासो गरिन्।
'हामीलाई व्यवसाय सहज बनाउने वातावरणै भएन। एकातिर सरकारी सुविधा छैन। अर्कोतिर संरचना यस्ता छन्,' शान्ताले भनिन्, 'अरू कुरा त जसोतसो बन्दोबस्त हुन्थ्यो। यो सडक पो के गर्नु।'
शान्ता प्रतिनिधि हुन् यो सडक दुरावस्थाले पिरोलिनेहरूकी। उनी जस्ता थुप्रै व्यवसायीको रोजीरोटी चाबहिल-साँखु सडकले अस्तव्यस्त बनाएको छ।
व्यवसायी कविर घिमिरे बाटो अव्यवस्थित भएकाले राम्रो व्यापार हुन छोडेको बताउँछन्। बौद्धनजिकै उनको जुत्ता पसल छ। काभ्रे पाँचखालका कविर २०७२ सालमा काठमाडौं आएका थिए। ११ कक्षा पढ्दा पढ्दै काममा लागे। आएको पहिलो वर्ष पसलमा काम गरेका उनले पछि २ लाख लगानी गरेर सानो सटरमा जुत्ता पसल राखेका हुन्।
'यत्रो मिहिनेत गरेर पसल खोलेँ। लगानी उठाउनै धौधौ छ,' २० वर्षीय कविरले भने। पसल अगाडिको बाटोमा खाल्डो छ। बर्खामा पानी जम्छ। गाडी ओहोरदोहोर गर्दा जमेको पानी छप्लक्कै पसलमा आइपुग्छ।
'मैले देखेदेखि यो बाटो यस्तै छ। आज बन्ला भन्यो, भोलि बन्ला भन्यो। आशैआशमा व्यवसाय चौपट भइसक्यो,' उनले गुनासो गरे।
सरकारले गरी खान चाहनेलाई भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'अरू देशमा हामीजस्तो युवालाई काम गर्छुभन्दा कति सुविधा छ, हाम्रोमा हिँड्ने बाटो यस्तो,' दिक्क मान्दै भन्छन्।
चाबहिल-साँखु सडकखण्डको अवस्थाबारे जानकार नहुने कोही छैन। तै कुनै निकाय यो समस्या सल्टाउन लागि पर्दैन।
'एकातिर बाटोकै कारण व्यापार भएको छैन। अर्कातिर सटर भाडा बढिरहन्छ,' उनी भन्छन्, 'तर कुनै जिम्मेवार निकायलाई वास्ता छैन। यस्तै भयो भने कि गाउँ फर्कनुपर्यो, कि विदेशिनु पर्यो।'
चाबहिल-साँखु खण्डमध्ये अहिलेसम्म चाबहिलदेखि चुच्चेपाटीसम्म मात्र दुईतिरै कालोपत्रे भएको छ। फुटपाथ लगायतको काम सकिएको छैन। बौद्धदेखि जोरपाटीसम्म त कामै थालिएको छैन।
चार वर्षसम्म एक सिन्को नभाँचिएको यो सडकखण्डमध्ये चाबहिलदेखि हायात होटलसम्मको बीचको भाग पोहोरै कालोपत्रे गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हायात होटलमा बस्ने भएपछि बीचको भाग मात्रै कालोपत्रे गरिएको थियो। हायातको गेट उता भने एक मिटर पनि कालोपत्रे गरिएन।
त्यसयता नै स्थानीयको आक्रोश बढिरहेको छ। धूलो र हिलोको सास्तीले व्यापार व्यवसायमात्रै होइन, विश्वसम्पदा सूचीकृत बौद्ध क्षेत्रको सुन्दरता नै धमिलो हुँदै गएको छ।
बौद्ध–साँखु सडकखण्ड राजधानीको व्यस्त बाटो हो। यसले मध्यबजारलाई विश्व सम्पदा सूचीको बौद्ध र स्वस्थानी ब्रतसँग सम्बन्धित साँखुलाई जोड्छ। नेपाल मेडिकल कलेज, अर्थोपेडिक अस्पताल, शंकरापुर लगायत अस्पताल पनि यही क्षेत्रमा पर्छन्। त्यस्तै थुप्रै संख्यामा स्कुल पनि छन्।
बिग्रिएर जीर्ण भएपछि २०७२ सालमा सरकारले चाबहिलबाट साँखुसम्म चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्याएको थियो। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २२ मिटर चौडा पार्न त्यसै वर्ष असोजमा विभिन्न १० वटा कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गर्यो।
दायाँबायाँका कैयन घरजग्गा सडकमा परे। केहीले मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतमा रिट निवेदन हाले। २०७४, असोज २ गते सर्वोच्चले यी रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै 'निवेदकको मागअनुसार गर्नू' भन्ने फैसला गर्यो। पूर्णपाठ नआउँदा विस्तार काम रोकियो।
नौ महिनापछि आएको पूर्णपाठमा सडक विस्तार गर्नुअघि त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिँदै सडक निर्माण कार्य सँगसँगै गर्नू भनिएको छ।
आदेशअनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबभन्दा पहिले त्यसले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्नेछ। यसनिम्ति जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति गर्नुपर्नेछ। सहमतिअघि जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइने छैन।
सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार 'जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्नू' भन्ने फैसलामा छ। सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास भत्काउनुपरे विकल्प व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
अदालतको आदेशपछि पनि धूलोधुवाँ र हिलाम्मे सडकको सास्ती खेपिरहेका स्थानीयले तत्काल राहत पाउने छाँटकाँट छैन।
नयाँ फैसलाअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्झौताबिना काम अघि बढ्दैन। जग्गा खाली गराउन लाग्ने समय कुर्दा वर्षौं बित्ने भन्दै स्थानीयले तत्कालै खाली भएका जति भाग कालोपत्रे गर्ने माग राख्दै आएका थिए।
चाबहिल-साँखुखण्ड १० वटा ठेकेदार कम्पनीको भागमा परेको छ। यसमध्ये चाबहिलदेखि नारायणटार पुलसम्मको जिम्मेवारी युनाइटेड बिल्डर्सको हो। यो खण्डमा केही अघिदेखि बीचको भाग कालोपत्रे गर्न थालिए पनि दाँयाबाँया विजोग नै छ।
.jpg)
