अचेल दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-३ सातवास र राम्रीधाममा पहाड उधिनिरहेका डोजर दिनहुँ देखिन्छन्। डोजरले निकालेका ढुंगामाटो बोक्न केही टिपर पनि तम्तयार राखिएका हुन्छन्।
केहीदिनमै डोजरले यहाँको पाँच हजार घनमिटरभन्दा बढी पहाड खनेका छन् भने सयौं रूखविरूवा उखेलेका छन्।
तुलसीपुर-घोराही सडक विस्तार गर्ने भन्दै पहाड खन्न थालिएको हो। तर डोजरले पहाड उधिन्नुअघि न त वातावरण प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) गरिएको छ न खनिसकेपछि पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया पालना गरिएको छ।
यो लापरवाहीका पछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बेवास्ता जोडिएको छ। चरम बेवास्तासँग जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको साँठगाँठ र सम्बन्ध जेलिएको छ।
तुलसीपुर- लमही सडक विस्तार संघीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता योजना (पी वान) अन्तर्गतको योजना हो।
पहिलो खण्डमा तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराहीको बबई खोलासम्मको २८ किलोमिटर सडक चार लेन बनाउने काम सुरू भएको छ।
सडक विस्तारको ठेकेदार भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालि मुम्बईले पाएको छ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि जनक डाँगीले भ्याटसहित १ करोड २१ लाख डलरमा सडक विस्तारको काम सुरू भएको जानकारी दिए। उक्त रकम भारतको एक्जिम बैंकले दिनेछ।
सडक विस्तारको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनीले काम गर्ने जिम्मा भने पेटी ठेकेदारलाई दिएको छ। ती पेटी ठेकेदारमध्ये एक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेका छोरा अनुप पाण्डे हुन्।
अनुपका पार्टनरको रूपमा नेकपा दाङका नेता जोगबहादुर रानाका छोरा जमिन राना र तुलसीपुरकै अर्का युवा जनक डाँगीलगायत छन्। उनीहरूले अष्टभैरव निर्माण सेवाको नामबाट काम गरिरहेका छन्।
उत्खनन भइरहेको स्थानमा मेयर पाण्डेका छोरा भने धेरै देखिँदैनन्।
केही समस्या पर्यो भने उत्खननस्थलमा पुग्ने अनुपले अरू चाँजोपाँजो मिलाउँछन्।
भारतीय ठेकेदार कम्पनीको नामबाट ढुंगाउत्खनन गर्न पाउँ भन्दै उपमहानगरपालिकामा गत मंसिर ५ गते निवेदन परेको थियो। उत्खननका लागि वडा नं. ३ को सिफारिस पनि समावेश गरिएको थियो।
निवेदन परेको ४ दिनपछि उपमहानगरपालिकाले सातवास र राम्रीधाममा सडक चौडा गर्न दिने र त्यहाँको ढुंगामाटो चार लेनको सडकमा लैजाने अनुमति दियो।
त्यही अनुमतिका आधारमा डोजरले पहाड खन्न थाले।
दाङका डिभिजनल वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले इआइए नगरी सडक विस्तार गर्न वा ढुंगा उत्खनन् गर्न नपाइने बताए।
तुलसीपुरस्थित-३ को जंगल क्षेत्रमा कसैले पनि इआइए नगरेको हुँदा त्यो कानुनको बर्खिलाप भएको उनको भनाइ छ।
‘राज्यको सबै निकायले कानुन पालना गर्नुपर्छ,’ अधिकृत ज्ञवालीले भने ‘अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको त्यसमा बढी दायित्व रहन्छ।’
पहाडमा डोजर पठाउनुअघि किन इआइए नगरेको भनी सोध्दा जनप्रतिनिधिले टालटुले जवाफ दिए।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले खोला तथा नदी जन्यवस्तुको उत्खनन गर्दा मात्रै जिल्ला समन्वय समितिबाट इआइए हुने तर वन जंगल क्षेत्रमा हुने उत्खननसम्बन्धी स्वीकृति केन्द्रबाट ल्याउनु पर्ने बताए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेले उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने बाटोमा इआइए गर्नु नपर्ने दाबी गरे।
पाण्डेले सातवास क्षेत्रको इआइए नगरेको भए पनि राम्रीधाम क्षेत्रमा इआइएको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पाण्डेले इआइए गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि राम्रीधाममा गत शुक्रबारदेखि नै धमाधम डोजरले पहाड खनिरहेका छन्।
किन त्यस्तो?
प्रमुख पाण्डेले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
‘फिल्डमा स्थानीय युवाहरूले काम गरिरहेका होलान्, त्यो कुरा उनीहरूलाई नै गएर सोध्नुहोस,’ पाण्डेले भने।
उनले छोरा अनुपलाई सम्पर्क गर्न मोबाइल नम्बर माग्दा पनि दिन चाहेनन्।
स्टक र प्रमाणिकरण नै नगरी ढुंगा लगियो
उपमहानगरको पत्रमा सातवास र राम्रीधाम क्षेत्रको गोरेटो सडक चौडा पार्ने ४९८.७५ घनमिटर खन्दा निस्किएको ढुंगा लैजान अनुमति दिइएको छ।
अनुमतिमा ढुंगा लिएवापत् एक लाख पाँच हजार छ सय ९६ रुपैयाँ राजश्व तिर्नु पर्ने उल्लेख छ।
सर्तअनुसार सडक चौडा गर्ने क्रममा निस्कने वा प्राप्त हुने ढुंगा गठित उपभोक्ता समितिले चट्टा (स्टक गरी) सुरक्षित रूपमा राख्ने र उपमहानगरपालिकाको प्राविधिकले मूल्यांकन तथा प्रमाणिकरण गरेपछि नियमानुसारको राजश्व तिरेरमात्रै निकासी गर्न पाउने निर्णयमा उल्लेख छ।
तर, सातवास क्षेत्रवाट मात्रै त्यो भन्दा कयौं गुना बढी ढुंगा उत्खनन् गरेर आफुखुसी लगिएको छ। त्यसबाट ठूलो मात्रामा राजश्व छली भएको एक स्थानीयले बताए।
‘सरसर्ती हिसाव गर्दा पनि प्रति क्यूफिट उत्खनन गर्दा ६ रुपैयाँ राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ,’ निर्माण व्यवसायीसमेत उनले भने ‘५०० घनमिटर (१ घनमिटर बराबर करिब ३५ क्युफिट हुन्छ) उत्खनन गर्ने अधिकार पाए पनि त्यहाँबाट ५००० घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन् भइसकेको छ।’
त्यसबाट झन्डै दश लाख बढी राजश्व ठगी भइसकेको उनले दाबी गरे।
उनीहरूले सुरूमा एक लाख पाँच हजार जति राजश्व बुझाएको भए पनि त्यसयता रसिद नकाटी ढुंगा ओसार्दै आएका छन्।
तुलसीपुर- ३ का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर बिकले हालसम्म स्टक प्रमाणिकरण नगरेरै ढुंगा ओसार्दै आइएको स्वीकार्दै अब त्यो रोक्न आफूले पहल थाल्ने बताएका छन्।
‘म आजैदेखि प्रमाणिकरण गरेर मात्रै ढुंगा लैजाने वातावरण निर्माण गर्छु,’ बिकले भने ‘आजै मैले रसिद काटेर मात्रै ढंगा ओसार्न भनिसकेको छु।’
गत बिहीबार सातवास क्षेत्रमा अनुगमनमा जाँदा सहमतिभन्दा बढी पहाड खनेको देखेपछि रोक्न लगाएको उनले बताए।
स्थानीयले भने विरोध भएपछि वडा अध्यक्षले आफूहरूको आँखामा छारो हाल्न केही दिन काम रोकेजस्तो गरेता पनि फेरि त्यसले निरन्तरता पाएको बताएका छन्।
वडा अध्यक्ष बिक नेकपाबाट निर्वाचित भएका हुन्। सातवास र राम्रीधाम दुबै ठाउँमा सडक चौडा पार्न गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि नेकपाकै स्थानीय नेता छन्।
सातवास क्षेत्रको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा ४४ वर्षीय कर्णबहादुर बुढा र राम्रीधाममा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा ५४ वर्षीय लालबहादुर पुनलाई राखिएको छ। कर्णबहादुरले सेतोपाटीसँग आफूलाई अनुपको अष्टभैरव निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको रूपमा परिचय दिएका थिए।
उनका अनुसार सातवास क्षेत्रवाट मात्रै गत शुक्रबारसम्म झन्डै साढे २ सय टिपर ढुंगा त्यहाँबाट लगि सकिएको छ।
खानेपानीको पाइप क्षतविक्षत, पानीको मुहानमा असर
सडक चौडा पार्ने क्रममा झन्डै दुई दर्जन जति खानेपानीका पाइप क्षतिविक्षत पारिएका छन्।
ती पाइप तुलसीपुर खानेपानीका हुन्। त्यसले पानी वितरणमा समस्या भएको तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका एक पदाधिकारीले बताए।
जथाभावी रूख काटिएकाले बर्खामा पहिरोको जोखिम बढेको उनको चिन्ता छ।
‘पानीको मुहान नै सुक्ने गरी खनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि सिमेन्ट उद्योगले पहाड खन्ने धेरै प्रयास गरे पनि हामीले स्वीकृति दिएका थिएनौं। स्थानीय सरकार आएपछि रोक्न खोजे पनि सकिरहेका छैनौं।’
सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी मेयर पाण्डेका बाबु छोराले मनपरी गरेको उनले बताए।
डोजरले खनिरहेको क्षेत्र भगवती सामुदायिक वनभित्र पर्छ। उक्त वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिनै लालबहादुर पुन हुन् जो सडक विस्तार उपभोक्ता समितिका पनि अध्यक्ष बनेका छन्।
पहाडको टुप्पोमा ८/९ परिवारको बस्ती र भैरवथानको मन्दिर छ। त्यहीँसम्म बाटो लैजाने सर्तमा त्यहाँका ढुंगा लैजान दिने समहति भएको पुनले बताए।
यसअघि मेयर पाण्डेले राम्रीधाममा होमस्टे सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भन्दै त्यहाँ जाने मोटरबाटो पुर्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको पुनले जानकारी दिए।
‘मेयरसापले होमस्टे सञ्चालन गर्नको लागि बाटो आवश्यक रहेको भन्दै आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय उहाँका छोरा अनुप पाण्डे पनि आएर छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले बाटो चौडा पार्न दिने र यहाँका ढुंगा माटो लैजान दिने कुरामा सहमति जनाएका हौं।’
हेर्नुस् भिडिओ
