देउमाई नगरपालिकाकी एक वृद्धाले केही महिनाअघि आफूले नसोचको व्यवहार भोग्नुपर्यो। सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना ती वृद्धामाथि आइलाग्यो। उनी आफ्नै छोराबाट बलात्कृत भइन्।
पहिल्यैदेखि छोरा खासै घरमा बस्दैन थिए। बाहिरबाहिर हिँड्ने मात्र गर्दा आमाछोराबीच घरायासी विवाद हुन्थ्यो। छोराले पैसा मागेका थिए। आमाले दिइनन्। पैसा नदिएकै निहुँमा जन्म दिने आमामाथि छोराले पशुतुल्य व्यवहार गरे। ती वृद्धाले आफूमाथि घटेको घटना बाहिर फैलियो। निर्दोष आमामाथि पनि केही दोष लगाइए। अहिले वृद्धा आक्षेप सहँदै बाच्न बाध्य छिन्।
छोरा सो घटनापछि फरार रहे। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले चौतर्फी खोजतलास गर्यो। केही दिनपछि भेटिए। अहिले वृद्धाका छोरा प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन्।
जिल्लाकी एक बालिकामाथि पनि यस्तै व्यवहार भोग्नुपर्यो। कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि ती बालिका विद्यालय जान छाडिन्। उनीका बुवाले पनि मानसिक रोगको औषधि खाँदै थिए। आमा मेलापात जाँदा ती बालिकालाई साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाडेर जान्थिन्।
बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिकालाई रेखदेखमा छाडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भइन्। गर्भवती भएको पाँच महिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन् र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन्। प्रहरीले उनीलाई मानवअधिकार मञ्चको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पुर्यायो।
बलात्कार आरोपी पक्राउ गरी कारागार पुर्याइयो। बालिकालाई अस्पताल लगेर उपचार गराए पनि पुनःघर जाने अवस्थामा छैनन् न त अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति नै छ। उनलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा लगियो।
जिल्लाकै ४५ वर्षीया एक महिलाको श्रीमानसँग भेट नभएको छ वर्ष बित्यो। श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि सम्पर्क टुट्यो। चौध वर्षदेखि बेहोस हुने रोगले थला परेकी ती महिलालाई बेहोसी अवस्थामा उनको करणी भयो। गाउँकै एक व्यक्ति बेहोस अवस्थामा करणी गरे। उनको पेटमा गर्भ बस्यो। बेहोस अवस्थामा करणी गर्ने व्यक्ति कारागार पुगे।
श्रीमान नभएको र ती महिलाको पेटमा बच्चा भएपछि परिवार, घर हुँदै गाउँ नै छाड्नुपर्यो। यो घटना हो गत ९ भदौको।
उनको पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिने बेला भयो। न घर परिवार छ न छर छिमेक। उनी पेटको बच्चा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन्। कार्यालयमा अस्थायी आवासगृह थिएन र उनीलाई प्रहरीले मानव अधिकार मञ्च नेपालको हिंसापीडितका लागि अस्थायी आवास केन्द्रमा पुर्यायो।
प्रसूतिका लागि गत भदौ १० गते इलाम अस्पतालमा गराए पनि भर्ना भएको ११ दिनपछि शल्यक्रियामार्फत् सुत्केरी भइन्। सुत्केरी त भइन् तर उनले लगाएको एकसरो लुगाबाहेक केही थिएन। सुत्केरीको आवश्यक सबै व्यवस्थापन मञ्चले नै गर्यो।
पीडित सुत्केरी विस्तारै तङ्गग्रिँदै गइन् र उनीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन अस्थायी आवासगृहमा पुर्याइयो।
यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन्।
यस्ता हिंसामा परेका पीडितकोे सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका कतिपय पीडितले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ।
स्थानीय क्षेत्रमा आवासगृह निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मानव अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बताउँछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृहको व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौंदेखि प्रहरीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ ।
कतिपय हिंसाका घटना स्थानीय सरकारमा नगई प्रहरी कार्यालय पुग्ने भएकाले हिंसापीडितको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको जिल्ला प्रहरीको भनाइ छ। हिंसापीडितको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताउँछन्।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन आवासगृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
