प्रदेश-२ का विभिन्न कोभिड अस्पतालमा करारमा खटाइएका कर्मचारीहरूले गत पाँच महिनादेखि तलब-भत्ता पाउन सकेका छैनन्।
कोरोना महामारीका बेला प्रदेश-२ का आठ वटै जिल्लामा विज्ञापन गरी २०७७ असार मसान्तसम्मको नियुक्ति दिई खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीले तलब-भत्ता नपाएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिकसम्मका लागि सेवा अवधि थप गर्ने निर्णयसहित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पत्र पठाए पनि थपिएको अवधिको तलब-भत्ता आफूहरूले नपाएको चिकित्सकहरूले बताए।
‘दिनरात घर परिवार केही नबुझी जनताको सेवाका लागि खटिए पनि प्रदेश सरकारले भने आफूहरूलाई नै बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ चिकित्सक पप्पु यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘गत साउन महिनादेखि हामीले तलबसम्म पाएका छैनौं, भत्ता त परै जाओस्।’
उनका अनुसार तलब-भत्ता भुक्तानीका लागि चिकित्सकहरूले प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि, सामाजिक विकास मन्त्री, राज्यमन्त्रीसम्मलाई भेटेर आग्रह गरिसकेका छन्।
तर, सुनुवाइ भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूसहित सामाजिक विकास मन्त्री, राज्यमन्त्रीसहितलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेरै आफ्ना समस्याहरू राख्यौँ,’ चिकित्सक डा. यादवले भने, ‘उहाँहरूले तपाईंहरूको समस्या छिट्टै नै समाधान हुन्छ भनेर आश्वसन समेत दिनुभयो। तर, अझैसम्म त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन।’
यता प्रदेश-२ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ती स्वास्थ्यकर्मीहरूको थपिएको चार महिनाको अवधि सम्बन्धमा दरबन्दी प्रक्रिया नमिलेकै कारण तलब-भत्ता रोकिएको दाबी गरेको छ।
नियमानुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि पूर्वनिर्धारित दरबन्दी अनुसारको करार अवधि समाप्त भइसकेपछि थप गरिएको समयावधिका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले दरबन्दी अनुमोदन गरेको छैन।
सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै करार अवधि थप गरे पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उक्त निर्णय अनुमोदन नगराएका कारण तलब-भत्ता भुक्तानीका लागि कानुनी बाधा देखिएको बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवम् प्रवक्ता ठूलोबाबु दाहालले स्वास्थ्य निर्देशकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समितिले दरबन्दीबारे छानविन गरेको बताए। हालै प्रतिवेदन तयार पारेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको बताउँदै उनले सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताए।
चिकित्सकहरुले तलब-भत्ता भुक्तानीकै लागि लिखित आग्रहसमेत गरेका छन्।
‘हामीले तलब-भत्ता उपलब्ध गराइदिनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई गत माघ २७ गते लिखित पत्र नै पेश गरेका छौँ,’ डा. पप्पुले भने, ‘त्यसको बोधार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत गरेका छौं।’
