म्याग्दीका विकास आयोजनाको निर्माण कार्य करिब एक वर्षपछि लयमा फर्किएको छ।
अधिकांश आयोजनाले पुरानै गतिमा निर्माण अघि बढाए पनि नदीजन्य निर्माण सामग्री र बजेटको अभाव चुनौती देखिएको छ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको जोखिम र रोकथामका लागि गत वर्षको चैतदेखि गरिएको लकडाउनले रोकिएका जिल्लाका विकास आयोजना पुरानै लयमा फर्किएका छन्।
आवतजावत बन्द र मजदूर घर गएपछि रोकिएका विकास आयोजना गत वर्षको बाढीपहिराले प्रभावित भएका थिए। निर्माण व्यवसायी करिब एक वर्षपछि काममा फर्किएर निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्।
सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, जलविद्युत्, प्रसारणलाइन, खानेपानी, सिँचाइ, मोटर गुड्ने र झोलुंगे पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए।
‘जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सम्बद्ध निकायको ताकेता र दबाबले निर्माणले तीव्रता पाएको हो’, उनले भने, ‘आयोजना निर्माणका क्रममा उत्पन्न समस्याको पहिचान र समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गरेका छौं।’
दुई सय २० केभी क्षमताको दाना–कुश्मा सबस्टेसन र प्रशारणलाइन निर्माण सकिएको छ। नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ।
म्याग्दीका मुख्य र सहायक सडकका विभिन्न १३ ठाउँमा पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका तीन वडामा पर्ने दग्नाम, दर्मिजा, चिमखोला, कुइनेमङ्गलेका बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। बाबियाचौर, कालीपुल र रत्नेचौरमा सडक कालोपत्रे भएको छ।
बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, पोखरेबगर–चित्रे, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग र दरवाङ–धारापानी सडक आयोजना निर्माण भएको छ।
बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत पर्ने दानाका कबिन तुलाचनले निर्माण व्यवसायीले थप मजदूर, उपकरण परिचालनका साथै निर्माण सामग्री जुटाउन जुटाउनुपर्ने बताए।
‘बर्खा सुरू नहुँदै काम सक्ने हिसाबले निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बर्खा सुरू भयो भने अधुरा आयोजनामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याउने खतरा हुन्छ। भएको लगानी र गरेको मेहनत खेर जान्छ।’
घारखोला, मिस्त्रीखोला, राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले लकडाउन र पहिरोको असहज अवस्थामा पनि काम रोकेका थिएनन्। डाडाखेत–राहुघाट प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशन र मालढुङ्गा–बेनी सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छन्। मिलनचोक–रातोढुङ्गा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण पुनः रोकिएको छ।
बेनी, दरवाङ र भुरुङ्ग तातोपानी बजार संरक्षण आयोजना सुरू भएको छ।
संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, जिससका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाले रोकिएका विकास आयोजनालाई पुनः सञ्चालन गराउन अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वय गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन, विकास तथा अर्थ समितिका सभापति दिपक कोइराला लगायतको फरक-फरक टोलीले पछिल्लो १० दिनयता म्याग्दीका विकास आयोजनाको अनुगमन गरेका छन्।
खोपको विकाससँगै कोरोनाको जोखिम घटे पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको निर्माण व्यवसायी सोमनाथ थकालीले गुनासो गरे।
‘काम गर्ने ठाउँमा पर्खाल निर्माण गर्ने ढुङ्गा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘खोलामा थुप्रिएको ढुङ्गा निकाल्न कडाइ गरिँदा मजदूर काम नपाएर बस्ने अवस्था छ।’
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायतले ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको ५० शैय्या क्षमताको भवन निर्माण भने अलपत्र परेको छ। रासस
