बागलुङको गलकोट नगरपालिका-७ मल्मका चेमबहादुर विक सरकारले दिएको नयाँ घरमा बस्न थालेको वर्ष दिन बित्यो।
जनता आवास कार्यक्रममार्फत् विकले घर त पाए तर यही घर बनाउने निर्माण व्यवसायी चन्द्रबहादुर थापा भने मारमा छन्।
गत वर्ष असोजमै घर निर्माण सकेर लाभग्राहीलाई बुझाएका उनले कामको भुक्तानी भने अझै पाएका छैनन्। तीन लाख ३५ हजार रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा पाएकामा पहिलो किस्ताबापत ८० हजार रुपैयाँमात्र बुझेको उनले सुनाए।
'आफ्नै खर्च र ऋण खोजेर कामदारलाई बुझाएँ, हार्डवेयरमा अझै तिर्न बाँकी छ', उनले भने, 'थोरै बजेटमा अरुले गर्न नमानेपछि आफैंले काम आँट्दा झन समस्यामा फसियो।'
उनले दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। व्यवसायी थापाले घर निर्माणका चरणमा एकपटक वडाका प्रतिनिधिबाहेक कोही पनि अनुगमनमा नआएको बताए। अहिले त कतैबाट सोधखोजसमेत हुन छाडेको छ। घर बनेर लाभग्राहीले बस्न थालेको यतिका समय भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी निराश छन्।
सोही वडाकी भूमा विकको घर बनाउने ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी रुद्र केसीले पनि तेस्रो किस्ता भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले पहिलो किस्ताबापत रु ७० हजार र दोस्रोमा रु ८० हजार भुक्तानी लिइसकेकी छन्। रु तीन लाख ४० हजार ठेक्कामा बनेको घरको तेस्रो किस्ता रकम लिन बाँकी रहेको केसीले बताइन्।
'गत वर्ष दसैंमै घर सम्पन्न भएर परिवार बस्न थाले पनि कामको पूरा पैसा अझै पाइएको छैन', उनले भनिन्।
बेलैमा भुक्तानी नआउँदा कामदार र निर्माण सामग्रीको पैसा तिर्न नसकिएको केसीले बताइन्।
दुई कोठे भवन र शौचालयका लागि कार्यक्रममार्फत् लाभग्राहीले अनुदान पाउने गरेका छन्। वडा नं ९ मा पनि दुई लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम नपाएको वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए।
स्थानीयबासी नरबहादुर र कृष्णबहादुर विकको घर गत वर्ष नै निर्माण पूरा भएको उनको भनाइ छ।
'काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै कति पटक ठेकेदार नै झगडा गर्न आए, सरकारको ढिलासुस्तीले कामदारले पनि दुःख पाएका छन्', उनले भने।
आफ्नो वडामा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको जनाउँदै उनले सरकारले पर्याप्त बजेट र मानव संशाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयमा स्थानीय तहसमेत मूकदर्शक बनिरहेका छन्। उक्त कार्यक्रम हेर्ने जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र पौडेलले लाभग्राही धेरै र बजेट कम हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको बताए।
'बजेट सीमित छ, माग धेरै छ, भएकालाई दामासाहीमा बाँड्नुपर्ने स्थिति छ', उनले भने, 'सबै किस्ता भुक्तानी जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।'
कागजात नमिलेकाबाहेक अधिकांश लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाइसकेको र तेस्रो किस्ता पाउन बाँकी रहेको पौडेलले बताए।
तिहारलगत्तै केही रकम वितरण गर्ने योजनामा कार्यालय छ। जनता आवास कार्यक्रमबाट जिल्लामा हालसम्म ४११ घर निर्माण भएका छन्। यहाँका सबै लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता दिन ठूलो बजेट चाहिने भए पनि कार्यालयमा रु एक करोड ४० लाख मात्र बजेट छ। बराबरीले बाँड्दा थोरै मात्र पैसा लाभग्राहीसम्म पुग्छ। पर्याप्त बजेट नभएसम्म भुक्तानीमा ढिलाइ हुने निश्चित छ।
आवासविहीन, गरिब, दलित र विपन्नलाई लक्षित गरेर सरकारले केही वर्षअघिदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। संघ सरकार मातहत रहेको उक्त कार्यक्रम अहिले प्रदेशमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश तहमा बजेट र मानव संशाधनको अभावमा कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो। रासस
