जोरपाटी–सुन्दरीजल मर्मत तथा विस्तार सुरू भएको पाँच वर्ष बित्यो। तर हालसम्म उक्त सडकको काम सकिएको छैन।
करिब ६ मिटर चौडा यो सडक खण्ड २०७३ असारमा २२ मिटरमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सडक विभागसँग सम्झौता गरी २०७४ सालमा मर्मत तथा विस्तार काम सुरू गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सात किलोमिटर उक्त सडक हालसम्म करिब साढे तीन किलोमिटर मात्रै बनेको छ। सुन्दरीजलदेखि गोकर्णेश्वरसम्मको काम सकिएको आयोजनाले बताएको छ।
तर सकिएको क्षेत्रमा पनि सडक कतै साँघुरो छ, कतै फराकिलो बनेको छ। मुआब्जा विषयमा कुरा नमिल्दा करिब ६९ करोड लागतमा बनाइने भनिएको यो सडकको स्वरूप योजनाअनुसार निर्माण गर्न नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी सरकारले जमिनको मुआब्जा नदिँदा सडक विस्तारमा लामो समय अवरोध सिर्जना भएको बताउँछन्।
'सरकारले भौतिक संरचनाको मात्रै मुआब्जा दिन्छ। जमिनको दिँदैन। तर त्यहाँका कतिपय स्थानीयले जमिनको पनि मुआब्जा मागे। कसैले अटेर गरिरहे। यसले गर्दा पनि योजनाअनुसार काम हुन सकेन,' सूचना अधिकारी जोशीले सेतोपाटीसँग भने।
दायाँबायाँ ११/११ गरी २२ मिटर चौडा सडक विस्तार गर्न उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्का लगाएपछि स्थानीयले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गरे। सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। कुरा नमिलेपछि उनीहरूले सडक विस्तार अवरोध गरेका थिए। क्षतिपूर्ति माग गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हाले। जसले गर्दा लामो समयसम्म कामअघि बढ्न सकेन।
वि.सं २०७४ असोजमा सर्वोच्चले स्थानीयवासीको घरजग्गा लिएर सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गर्यो। फैसला पुनरावलोकन गर्न सडक विभागले दिएको पुनरावेदनमा पनि मुआब्जा दिएरै सडक विस्तार गर्न अदालतले आदेश गरिसकेको छ।
तर सरकारले स्थानीयले माग गरेअनुसार मुआब्जा दिन सकेन। अनि दायाँबायाँ सर्वोच्चको फैसला ध्यानमा राख्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी यो सडक १४ मिटरमा विस्तार गर्ने सहमति प्रदान गर्यो। मन्त्रिस्तरीय निर्णयले सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँमा २२ मिटर र स्थानीयको जग्गा पर्ने ठाउँमा १४ मिटरले सडक विस्तार गर्ने सहमति प्रदान गर्यो।
त्यसपछि दायाँबायाँ ७/७ गरी १४ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने, स्थानीयको कुनै पनि भौतिक संरचना नभत्काउने गरी योजनाअघि बढेको हो। हाल यथास्थितिमै निर्माण भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन्।
'अझै पनि कतिपय ठाउँमा त स्थानीयले फुटपाथमा बार लगाएका छन्। अब जति छ त्यतिमै हामी सक्छौं। सार्वजनिक जग्गा तथा स्थानीयले सहमति दिएको जग्गा वरिपरि बाटो फराकिलो छ। नदिएका ठाउँमा जस्तो थियो, त्यस्तै साँघुरो छ,' उनले भने।
यो सडक तत्काल मर्मत तथा विस्तार गरी दैनिक सडक प्रयोग गर्ने गागलफेदी, भद्रवास, सुन्दरीजल, नयाँपाटी, गोकर्ण, जोरपाटी तथा आलापोट लगायत स्थानका नागरिकलाई सास्ती कम हुने विश्वास गरिएको थियो। तर सोही झमेलाका कारण निर्माण प्रक्रिया समयमा नटुंगिँदा यो सडक प्रयोग गर्नेले सुविधाको साटो थुप्रै सास्ती झेले।
वर्षाको समयमा हिलो र हिउँदमा धुलाम्मे यो सडक लामो समय अस्तव्यस्त बन्यो। थुप्रै दुर्घटना भए। अझै पनि आधा उस्तै नै छ। तर अब चैतदेखि सडकको स्वरुप फेरिने आयोजनाले बताएको छ।
'अब चैत मसान्तसम्ममा काम सकिएन भने त ठेकेदार कारबाहीमा पर्छ। जसरी पनि त्यो बेलासम्म सक्ने गरी काम भइरहेको छ,' जोशीले भने।
उनका अनुसार हाल पाइप बिछ्याउने, पर्खाल लगाउने तथा कालोपत्रे गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ। तर सर्वोच्चको फैसलापछि अझ स्थानीयले जग्गासमेत छाड्न नमान्दा मापदण्डअनुसार विस्तार गर्न नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ।
सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्ग, चक्रपथ, रणनीतिक सडक, सडक शाखा र प्रशाखाको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। नगरविकास निर्देशिकामा चक्रपथ सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर चौडा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राजमार्ग सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर, रणनीतिक सडक दायाँबायाँ ११/११ मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको सडक मापदण्डै आफ्नै किसिमको छ।
